०२ साउन २०८३, शनिबार
नयाँ शीतयुद्धको आरम्भ भइसकेको सन्दर्भमा शीतयुद्धका दुई पक्ष अमेरिका र चीनले एकअर्कासँगको प्रतिस्पर्धालाई तीव्रता दिएका छन् ।
चीनको घेराबन्दी गर्ने नियतका साथ अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा चीनले त्यसलाई तोड्नका लागि विभिन्न कदम चालिरहेको छ ।
संसारका विभिन्न भागमा सैन्य उपस्थिति कायम राखी महाशक्ति बनिरहेको अमेरिकाको समकक्षी प्रतिस्पर्धीका रूपमा चीनको उदय भइसकेको छ । चीनले चाहिँ संसारका सबै कुनामा आर्थिक उपस्थिति कायम गरेको छ र सैन्य उपस्थिति बढाउनका लागि प्रयास गर्दैछ ।
महत्त्वाकांक्षी बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत विभिन्न मुलुकमा परियोजना चलाउन थालेपछि त्यसको सुरक्षाका लागि पनि चीनले प्रयास गरिरहेको छ किनकि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिम उक्त पहललाई सफल हुन नदिनका लागि अनेकौं दाउ खेलिरहेको छ ।
दुई महाशक्तिबीच टकरावका अनेकौं विन्दुहरू सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्नाका लागि चीनले सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कदम चाल्न थालेको छ । त्यसै सिलसिलामा केही दिनअघि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले अन्य मुलुकमा युद्धको अवस्थामा बाहेक पनि चिनियाँ सेनाको तैनाथीलाई वैधता दिने परीक्षण प्रारूप (ट्रायल आउटलाइन्स) जारी गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यी प्रारूपहरूले चीनको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा तथा विकास चासोका साथै विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताको संरक्षण समेत गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । कुल ६ अध्याय तथा ५९ वटा धारा रहेका यी प्रारूपहरूले युद्धबाहेकका सैन्य कारवाहीका लागि कानूनी आधार प्रस्तुत गरेको चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ । यी प्रारूपहरू बुधवार (जुन १५) देखि लागू गरिएका छन् ।
युद्धबाहेकका सैन्य कारवाही (मिलिटरी अपरेसन्स अदर द्यान वार) को यो अवधारणा अमेरिकी सेनाले सन् १९९० को दशकमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अमेरिकाले आजकल त्यस शब्दावलिको उपयोग गर्ने गरेको छैन ।
तर चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले यसै अवधारणाको विकसित स्वरूप ‘गैरयुद्ध सैन्य गतिविधि’ (नन–वार मिलिटरी एक्टिभिटीज) लाई अवलम्बन गर्ने गरेको छ । सन् २०१३ मा प्रकाशित द साइन्स अफ मिलिटरी स्ट्राटेजीमा यसको चर्चा छ । त्यसको अंग्रेजी अनुवाद चाइना एयरोस्पेस स्टडीज इन्स्टिच्युटले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको थियो ।
यस्तो कारवाहीअन्तर्गत मानवीय सहायता र विपत व्यवस्थापन पर्दछ । जलक्षेत्रको आवागमन सुरक्षा तथा शान्तिसेनाको कार्य पनि यसअन्तर्गत पर्ने एक चिनियाँ सैन्य विशेषज्ञले ग्लोबल टाइम्सलाई बताएका छन् ।
जलक्षेत्रको आवागमन सुरक्षा भनेर चीनले तेल जस्ता रणनीतिक सामग्रीको महत्त्वपूर्ण आवागमन मार्गलाई सुरक्षित बनाउने संकेत गरेको हो । चीन र अमेरिकाबीच युद्ध भएको खण्डमा अमेरिकाले पश्चिम एसियाबाट मालवाहक जहाजहरू चीनसम्म पुग्ने जलमार्गलाई नाकाबन्दी गर्न सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।
सन् २०१८ मा नेभल वार कलेज रिभ्यु नामक जर्नलमा गेब्रिएल कोलिन्सले यस परिदृश्यको विशद चर्चा गरेका छन् । विशेषगरी सिंगापुरनजिक रहेको मलक्का जलसन्धिमा नाकाबन्दी गरी चीनलाई झुकाउनका लागि अमेरिकाले प्रयास गर्न सक्ने बताइन्छ ।
आफ्नो महत्त्वपूर्ण जलमार्गमा अमेरिकाले तेर्स्याउन सक्ने बाधाका विषयमा जानकार रही चीनले मालवाहक जहाजको सुरक्षाका लागि चिनियाँ सेना खटाउने नयाँ कानूनी आधार बनाएको हो । सन् २०१५ मा चीनले प्रकाशन गरेको रक्षा श्वेतपत्रमा चीनको जलक्षेत्र चासो तथा त्यसको सुरक्षा गर्ने चिनियाँ सेनाको दायित्वलाई उच्च महत्त्व दिइएको छ । अमेरिकाले संसारभरि दिँदै आएको ‘सी लेन सिक्योरिटी’ कै जस्तो विश्वव्यापी आकांक्षा चीनले पनि बोकेको हुन सक्छ ।
आजदेखि लागू गरिएको परीक्षण प्रारूपमा चीनका विदेशी लगानीको सुरक्षाका लागि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको तैनाथीको कानूनी आधार समेत प्रस्तुत गरिएको छ । यहाँ बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजनाको सुरक्षाका लागि चिनियाँ सेना खटिन सक्ने सम्भावनातर्फ इंगित गरिएको हो ।
सन् २००४ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति हु चिन्ताओले चिनियाँ सेनालाई नयाँ ऐतिहासिक मिसनका लागि अनुमति दिएका थिए । त्यो भनेको विदेशमा चीनले चलाएको परियोजनाको सुरक्षाका लागि सेनालाई अनुमति दिइएको हो ।
विगत आठ वर्षदेखि चीनले बीआरआईलाई दिएको उच्च महत्त्वसँगै त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । त्यसैलाई मद्देनजर गर्दै चिनियाँ सेनाको उपस्थिति विदेशमा पनि बढाउनका लागि कानूनी आधार निर्माण गरिएको हो । अफ्रिकी मुलुक जिबुटीमा चीनले जलसैन्य अड्डा बनाइसकेको छ भने एसिया र अफ्रिकाका कतिपय स्थानमा पनि सैन्य अड्डा बनाउन खोजिरहेको छ ।
परीक्षण प्रारूपले दिएको वैधताका आधारमा विदेशमा यस्ता किसिमका सैन्य कारवाही गरी चिनियाँ सैनिकहरूले चीनलाई असर पार्न सक्ने क्षेत्रीय अस्थिरतालाई रोक्न सक्ने आशा लिइएको ग्लोबल टाइम्समा ल्यु स्वानचुन लेख्छन् । अर्थात्, चीन वरपर रहेको कुनै क्षेत्रमा अस्थिरता फैलिएर त्यसको असर चीनलाई पनि पर्ने अनुभव गरेमा चिनियाँ सेनाले त्यहाँ पुगेर कारवाही चलाउन सक्नेछ ।
ताइवानलाई विचार गरेर यस्तो प्रावधान ल्याइएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन् । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा रुसविरोधी गतिविधिका कारण रुसको अस्तित्व नै संकटमा परिरहेकाले विशेष सैन्य कारवाही चलाएको भनी तर्क गरे जस्तै चीनले पनि ताइवानमा हस्तक्षेपकम लागि युद्धबाहेकको सैन्य कारवाहीको अवधारणालाई अघि सारेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अस्ट्रेलियाको एबीसी न्युजको अन्लाइन संस्करणमा बिल बर्टल्सले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, ताइवानमा भएको गतिविधिले चिनियाँ मुख्यभूमिमा असर पार्न सक्ने जिकिर गर्दै भविष्यमा त्यहाँ गरिने सैन्य हस्तक्षेपलाई गैरयुद्ध कारवाहीका रूपमा परिभाषित गर्ने चीनको उद्देश्य हुन सक्छ ।
तिब्बत पनि ताइवान जस्तै गरी चीनका लागि अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । उक्त क्षेत्रमा अस्थिरता फैलाउनका लागि अमेरिकाले विभिन्न प्रयास गरिरहेको चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ । अमेरिकाले टिबेट पोलिसी यान्ड सपोर्ट याक्ट र रेसिप्रोकल एक्सेस टु टिबेट याक्ट अफ २०१८ मार्फत तिब्बती स्वतन्त्रताको विषय उचालेर बेइजिङलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि प्रयासहरू गरिरहेको छ ।
त्यसै रणनीतिअन्तर्गत तिब्बतसँग लामो सीमा जोडिएको नेपालको उत्तरी भागमा अमेरिकाले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) नामक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको छ । हालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको पसिफिक कमान्डका कमान्डर चार्ल्स ए फ्लिनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।
उक्त सम्झौताको एक बुँदामा नेपाली र अमेरिकी सैनिकहरूले नेपालको उच्च क्षेत्रमा संयुक्त अभ्यास गर्ने प्रावधान छ । त्यो भनेको तिब्बतसँग जोडिएको नेपालको हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्र हो । त्यस्तो ठाउँमा अभ्यास गरी अमेरिकाले चीनलाई रणनीतिक सन्देश दिन खोजिरहेको छ ।
त्यसो त एसपीपीले नेपाली भूमिमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र गतिविधि बढाउनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ र त्यो चीनकेन्द्रित क्रियाकलाप हुनेमा कुनै शंका छैन । अझ त्यसमाथि अमेरिकाकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले भारतमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई भेटेर काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेको सन्दर्भले पनि अमेरिका नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतलाई अस्थिर बनाउने दाउ खेल्न खोज्दैछ जस्तो देखिन्छ ।
तिब्बतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अस्थिरताजनक गतिविधि रोक्न चीन सरकारले जारी गरेको परीक्षण प्रारूपले चिनियाँ सेनालाई कानूनी आधार दिनेछ । कथंकदाचित् चीनले आफूलाई नकारात्मक असर पर्न थालेको अनुभव गरेमा चिनियाँ सेना नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्न सक्ने कानूनी आधार बनिसकेको छ । आफ्नो सुरक्षामा भारतले दखल पुर्याएको भन्दै चीनले परार साल गलवानमा गरेको हिंस्रक कारवाहीको पुनरावृत्ति नेपालमा हुन सक्ने सम्भावना एसपीपीले निर्माण गर्नेछ ।
नेपाललाई ‘ल्यान्ड पावर’ बनाएर अमेरिकी साझेदारमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य लिएको एसपीपी आउन खोजेको बेलामा चीनले पनि एसियाका लागि आफ्नै किसिमको सुरक्षा संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिलाई प्रतिकार गर्नका लागि चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका मुलुकलाई चीनको सुरक्षा संरचनामा अटाउन खोजिरहेको हो ।
यसरी विश्वका दुई महाशक्तिले आफ्नो प्रभाव स्थापनाका लागि नेपालमा गरिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्न नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
