काठमाडौं स्कुल अफ ल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रक्रिया पूरा गरी प्रत्यायनकृत हुने नेपालको पहिलो कानुन कलेज बनेको छ । नेपालमा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर मापन गरी गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनबाट प्रत्यायनकृत गर्ने कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रक्रियामा लैजाने नीति ग्रहण गरेको छ । यो उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो । यसबाट प्रत्यायनकृत हुने शैक्षिक संस्थाहरू गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने बुझाउँछ ।

आयोगले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, अनुसन्धान, विद्यार्थी उत्तीर्ण अनुपात, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयहरूलाई आधार मानी स्वदेशी तथा विदेशी प्राध्यापकहरू सम्मिलित टोलीबाट मुल्यांकन गराउने गर्छ ।  प्रत्यायनकृत गर्नका निम्ति सिफारिस भई आएर परिषदबाट निर्णय गरेपश्चात मात्र प्रदान गर्ने गरेको छ ।

देशभर करिब १५०० उच्च शैक्षिक संस्थाहरू हाल सञ्चालनमा रहेतापनि हालसम्म नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट यसरी प्रत्यायनकृत हुने ६३ वटा मात्र उच्च शैक्षिक संस्थाहरू भएका छन् । त्यस मध्ये पनि नेपालमा कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने उच्च शिक्षण संस्थाहरू मध्ये प्रत्यायनकृत हुनेमा काठमाडौं स्कुल अफ ल पहिलो तथा एक मात्र कलेज बन्न सफल भएको हो । नेपालमा मात्र नभई भारत, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरूमा समेत यसरी प्रत्यायनकृत हुने कानुन कलेजहरू निकै न्युन रहेका छन् ।

आइतबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरी काठमाडौं स्कुल अफ ल लाई सो प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो । विगतमा ३ वर्षिय कानुन शिक्षा सञ्चालन हुने गरेकोमा काठमाडौं स्कुल अफ ल ले पहिलो पटक सन् १९९९ देखि ५ वर्षिय कानुन शिक्षाका कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो । काठमाडौं स्कुल अफ लले कानुनी शिक्षाको क्षेत्रमा हाल स्नातक तह अन्तर्गत ५ वर्षिय बि.ए.एलएल.बि. तथा स्नातकोत्तर तह अन्तर्गत २ वर्षिय एलएल.एम., १ वर्षिय एम.ए कार्यक्रमका साथै अन्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आएको छ ।