शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित विस्थापितलाई मुआब्जा सिफारिस कार्यदलले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । कार्यदलले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा राजनितिक दलका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय निकुञ्ज वन कार्यालय र मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिसँग आज छलफल गरेको हो । 

    छलफलमा उपस्थित प्रतिनिधिले पीडितको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बोगटीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट वास्तविक विस्थापितका नाममा नक्कली विस्थापित थपिएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। “यहाँ घर जग्गा भएकाले निकुञ्जबाट विस्थापितको लिष्टमा छन्”, उनले भने, “हरेक वर्ष पीडित थपिँदै गएकाले यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।”

    शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज(तत्कालीन आरक्ष) को क्षेत्र विस्तारित हुँदै जाँदा आरक्षको चार किल्लाभित्र घर जग्गा पर्न गई विस्थापित जग्गाधनीमध्ये एक हजार चार सय ८० घरधुरी जग्गा सट्टाभर्ना तथा मुआब्जा पाउन छुटेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित विस्थापितलाई मुआब्जा सिफारिस कार्यदलका अध्यक्ष दलबहादुर बोहराले बताए । 

उनका अनुसार पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहेको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी जाँजबुझ आयोग २०७१ ले पहिचान गररेका एक हजार चार सय ८० घरधुरीको हालको अवस्था बसोबासको स्थिति हेरेर कार्यदलले काम गर्ने छ ।