आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि मुख्य दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले मतदातालाई प्रभावित गर्न स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा आकर्षक र प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम उल्लेख गरेर चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कसको नारा के ?

नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को पुरानै नारालाई निरन्तरता दिएको छ । एमालेले घोषणापत्रमार्फत सुशासन, समृद्धि, विकास र समानतामा पनि जोड दिएको छ ।  

यस्तै नेपाली कांग्रेसले ‘संविधानको रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार ः  नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मुख्य नारा तय गरेको छ ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी नारा ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ भन्ने बनाएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधानको रक्षा र स्थिरता हाम्रो सरोकार, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धि समाजवादको आधार’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ‘यस पटकको भोट राप्रपाको हलो छापमाः नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

सबैजसो राजनीतिक दलले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई घोषणा पत्रमा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानमा समाजवादउन्मुख नेपाल भनेर परिभाषित गरेपछि राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सुरक्षा र समानताका विषयलाई प्रमुखताका साथ आफ्ना दस्तावेजमा उल्लेख गर्न थालेका छन् । 

द्यलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा ‘सामाजिक सुरक्षा’का कार्यक्रमलाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धीरूपमा उल्लेख गरेका छन् । 

कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा ‘आगामी दशकमा नेपाल एउटा उद्यम–अनुकूल, मध्यमआय भएको समन्यायिक मुलुक हुनेछ, जहाँ चरम गरीबी एक अङ्कमा सीमित गरिने छ,’ भनेको छ । 

सामाजिक सुरक्षामा कांग्रेस : कोखदेखि शोकसम्म 

कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ भनेर सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याएको छ । ‘सबल स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको प्रभावकारी भूमिका, दक्ष जनशक्ति, दिगो वित्तीय सुनिश्चितता र सामुदायिक अपनत्व हामीले अवलम्बन गर्ने पद्धतिका अंश हुने छन्’, कांग्रेसले भनेको छ । 

आगामी ८ वर्षमा नेपाली जनताको औसत आयु ७५ वर्षको हाराहारीमा पुर्‍याउन मातृ मृत्यु र शिशु मृत्यु दरलाई मध्यम–आय भएका मुलुकहरूको दाँजोमा झार्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकको भूमिकासँगै बलियो नियमन र सर्वसुलभ बिमामार्फत स्वास्थ्य सेवाको क्रेताको रूपमा पनि उपस्थित हुने गरी काम गर्ने कांग्रेसले भनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने चुनावी वाचा गरेको छ । कांग्रेसले ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको बिमा र बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  बिमाको दायरा बढाएर १० लाख पुर्‍याउने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । 

६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंमसेविकालाई निःशुल्क बिमा गर्ने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।  

पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँनगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित प्राथमिक अस्पताल र सबै उपमहानगर तथा महानगरमा विशेषज्ञ सेवासहित अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना कांग्रेसले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, सबै महिलालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, हरेक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने चुनावी वाचा घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

६५ वर्षमा वृद्धभत्ता, ५ हजार सुत्केरी भत्ता

नेपाली कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६५ वर्षको उमेरमा दिने भनेको छ । कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ‘कोखदेखि शोकसम्म’ प्रस्ताव गरेर वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमै दिने प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमा गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै रूचिमा वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउने योजना बनाएको घोषणा पत्र तयारी समितिका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लले बताए । 

कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटदेखि ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिन थालेको थियो । अबको चुनावपछि बन्ने सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा झार्ने चुनावी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी, कांग्रेसले पाँच हजार सुत्केरी भत्ता दिने, अस्पतालमा हुने सुत्केरी उपचार निःशुल्क गर्ने, गर्भवती र शिशुका लागि एकहजार दिनसम्म पोषण कुपन दिने कार्यक्रम घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्श दिने पनि कांग्रेसले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, कांग्रेसको घोषणापत्र :

एमालेको घोषणा– ६० लाख मानिसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता

एमालेले ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’ भन्ने नारा सहित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । सबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने, सबै  पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याइने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने ग्यारेन्टी एमालेले घोषणा पत्रमा गरेको छ । 

‘प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टकृत अस्पतालको व्यवस्था र प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित र अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ’, एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने ग्यारेन्टी गरेको एमालेले गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यअवस्थामा बाल संरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टीको घोषणा गरेको छ । 

‘वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइने छ । जेष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी ५ वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन्,’ एमालेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने एमालेले दाबी गरेको छ । एमालेले न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिने छ । स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वाथ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने छ’, एमालेले भनेको छ, ‘निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको संख्या थप गरिने छ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परिक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । कडा रोगहरूको उपचार निःशुल्क गरिने छ । यस्ता बिरामीहरू र ८० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइने खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन दिइने छैन ।’

त्यसैगरी, महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका लागि वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने एमालेले भनेको छ ।

यी सबै प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि एमालेले आफ्नो सरकार बनेपछि ‘जनताको स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी’ कार्यक्रम शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

२०७४ को चुनावमा जेष्ठ नागरिक भत्ता (वृद्ध भत्ता) ५ हजार पुर्‍याउने घोषणा पत्र ल्याएको एमालेले यसपटकको घोषणापत्रमा भने वृद्ध भत्ता र एकल महिला भत्ताको बारेमा स्पष्टरूपमा केही उल्लेख गरेको छैन । 

हेर्नुहोस्, एमालेको घोषणापत्र :

माओवादी केन्द्रको गरीब लक्षित ७ कार्यक्रम, गरीबलाई ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’

नेकपा माओवादी केन्द्रले गरीबी निवारण गर्नका लागि ७ कार्यक्रम अघि सारेर चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा ‘गरीबी निवारण माओवादीको संकल्प, पाँच वर्षमा आधा गरीबी हटाउन प्रतिबद्ध’ भन्ने नारा समावेश गरिएको छ । 

‘मुलुकमा जनसंख्याको ठूलै हिस्सा अझ पनि गरीबीको रेखामुनि रहेको छ र गरीब घरपरिवारले दयनीय जीवन गुजारा गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । समाजमा गरीबी र पछौटेपन कायम रहँदासम्म सीमित वर्ग मात्र लाभान्वित हुन्छन्, विकास र समृद्धिको कुनै अर्थ रहँदैन’, माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्न आगामी ५ वर्षमा हाल कायम रहेको गरीबी कम्तीमा आधाले घटाइने छ ।’ 

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी तोकिएका दिगो विकास लक्ष्यहरूको मर्म अनुरूप कोही पनि पछाडि नछुट्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

‘गरीबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरिने छ र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ’, माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह सँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई दश वर्षसम्मका लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिइने छ ।’

गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी विनाधितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने र त्यस्ता व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ । 

सहरी विपन्न नागरिकहरूलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने वाचा माओवादीले गरेको छ ।

‘शहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासका लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गरिने छ । विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तबरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ’, माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ । 

आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवाहरूलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसङ्ख्याको आधारमा ५ सयदेखि एक हजार जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पूँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले ‘जेष्ठ नागरिक हुन् राष्ट्रका सम्पत्ति, सम्मान गर्दै हामी गर्छौं देशको उन्नति’ भन्ने नारासहितको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा ल्याएको छ । 

‘राज्यले प्रत्येक पालिकामा जेष्ठ नागरिकका लागि खाने बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधायुक्त जेष्ठ नागरिक सेवा सदनको व्यवस्था गर्नेछ । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म विपन्न, गरीब, असहाय, दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिकको नियमित भत्तालाई आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्दै लगिने छ’, माओवादी केन्द्रले भनेको छ ।

एमालेले महिनावारी हुने महिलालाई वार्षिक १५ सय रुपैयाँ दिने भनेको छ भने माओवादी केन्द्रले किशोरीहरूलाई रजस्वलाका बेला प्रयोग गरिने प्याडहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । 

एकीकृत समाजवादी– वृद्धाभत्ता बढाउने, निःशुल्क उपचारमा जोड

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारासहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई राख्ने नेकपा एसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरूसहितका सुविधासम्पन्न एक हजार शय्याको अस्पताल प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा १०० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न पहल गरिने छ’, घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, प्रत्येक पालिकामा एमडीजीपीलगायत विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिने एकीकृत समाजवादीको प्रतिबद्धता छ । 

क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गाैला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधी र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउन र क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घ रोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधी खर्चबापत मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।

‘मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रियाहरू सरकारका तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मिर्गौला रोगीका लागि डायलासिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गरिने छ । सबै नागरिकलाई सहजरूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ । 

एकीकृत समाजवादीले ‘ज्येष्ठ नागरिकको रखवारी, नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । ‘विभिन्न तहका सरकारहरूले हाम्रा आस्थाका धरोहर ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सहयोग र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनेछन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार तथा यातायातका साधनहरूमा निःशुल्क सवारीको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिन बिताउने विविध सुविधासहितका ‘ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र’हरू निर्माण गरिने छ’, एकीकृत समाजवादीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  

एकीकृत समाजवादीले ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः बढाउँदै लगिने छ’, भनेको छ ।  

त्यसैगरी, वृद्ध–वृद्धाहरू आफ्ना परिवारमा सम्मानसाथ बाँच्न पाऊन्, उनीहरूसँग बसेका छोरा–बुहारी वा छोरी–ज्वाइँले हेलाहोचो नगरुन्, उनीहरूले पाउने वृद्धभत्तामाथि इच्छाविपरीत परिवारका अरू सदस्यले हस्तक्षेप नगरुन् भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हरेक ६/६ महिनामा अनुगमनको व्यवस्था गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता एकीकृत समाजवादीले अघि सारेको छ । 

एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र :