पुस १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेसँगै ११ गते विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भए ।

नयाँ सरकार बनेको पहिलो दिन नै शेयर बजारमा उछाल आयो । बजार एकैदिन ५९ अंकले बढ्दै अर्थमन्त्रीलाई स्वागत गर्‍यो ।

नयाँ सरकार गठनसँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा शेयर बजारले सकारात्मक गति समाउन थाल्यो । शेयर बजार ४ महिनापछि २ हजार विन्दुमाथि पुगेको छ । 

यसबीचको ९ दिनमा १३७ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक २०६१ अंकमा पुगेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा केही सुधार देखिएको छ । मंसिर महिनामा थपिएको निक्षेपले यस्तो संकेत गरेको देखिन्छ । मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरूमा ५७ अर्बले निक्षेप थपिएको छ भने पुसको पहिलो हप्ता नै २० अर्ब थप भइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने आशा गर्न थालिएको छ ।

नयाँ सरकार बनेसँगै  बैंकहरूको चर्को ब्याजविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले वार्तामा बोलाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । नयाँ सरकारसँगै व्यवसायमैत्री मानिएका पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि व्यवसायीले अपेक्षाका कारण अन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । 

त्यसो त अर्थमन्त्री नियुक्त भएकै भोलिपल्ट पौडेलले उद्योगी व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएर आन्दोलन स्थगित गरेर आफूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह समेत गरे । अर्थमन्त्रीले वार्तामा बोलाएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको मोरङ व्यापार संघसँगै सडक आन्दोलनमै उत्रिएको नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशन पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।

निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आश देखाएकाले सरकारप्रति सकारात्मक भएका छन् ।

बैंकको चर्को ब्याज फिर्ता, चालू पूँजी कर्जा २ वर्ष स्थगन, आयातमा नगद मार्जिन हटाउनुपर्ने, बजारमा तरलता बढाउनुपर्ने सहितको माग राखेका निजी क्षेत्रले समेत नयाँ अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक कदमको अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई समेत भेटेरै अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको उपाय सुझाइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रले गरेको भरोसा र अपेक्षाकै कारण अहिले व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनले अर्थमन्त्रीबाट नीतिगत सुधार हुने र केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनसँगै शेयर बजारले सकारात्मक संकेत देखाउनु, उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गर्नु, बजारलाई सहजता प्रदान गर्न खोजिनु र निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्रीका कारण अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जाने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल निजी क्षेत्रले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने हो भने पक्कै पनि अर्थतन्त्र लयमा आउने दाबी गर्छन् । अग्रवालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले उठाएको चालू पूँजी कर्जा २ वर्ष स्थगन गर्ने, बैंकहरूको व्याजदर घट्ने र निजी क्षेत्रमैत्री भएर अर्थमन्त्रीले काम गर्ने हो भने पक्कै पनि जटिल अवस्थाबाट अर्थतन्त्र सहज हुँदै आउने छ ।’

अग्रवालले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको १ हप्तामै सूचकमा सुधार आइहाल्यो भन्ने त हैन तर पनि सरकारले लिने नीति, नियम र व्यवसायका लागि बनाइने वातावरणले अर्थतन्त्रको आकार लिन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ छ ।’

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या आयात बढेर विदेशी मुद्रा बढी खर्च हुनु, निर्यात कमजोर हुनु, तरलता अभाव हुनु र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुनुले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

पछिल्लो २ महिनादेखि भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुन थालेको छ । स्वदेश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकमबीचको अन्तर कम हुन थालेर शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब रुपैयाँले बचतमा गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । यसले ८ महिनाको आयात धान्न सक्छ ।

पछिल्लो १ महिनादेखि बैंंकको निक्षेपले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखाउन थालेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा मंसिर लागेदेखि निरन्तर निक्षेप बढिरहेको छ । मंसिरमा ५७ अर्ब रुपैयाँले बढेको निक्षेप पुस पहिलो हप्ता पनि २० अर्ब रुपैयाँले थप भएको छ । यस्तो तथ्यांक अनुसार कात्तिक मसान्तपछि वाणिज्य बैंकहरूमा ८२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थप भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना (साउन–मंसिर)सम्ममा नेपालको व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको छ । यस्तो व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १८ प्रतिशतले घटेको भए पनि निर्यात कमजोर भएको र डलर सञ्चिति समेत कम हुँदै गएकोले आयातमा खर्च बढ्ने चिन्ता अझै छ ।

सरकारले वैशाखदेखि लगाएको यातायातको प्रतिबन्ध पुसदेखि खुलेको छ । आयात खुलेको भए पनि बजारले गर्ने मागका आधार मात्रै आयात हुने भन्दै व्यवसायीले यसबाट अर्थतन्त्रमा असर नगर्ने दाबी छाडेका छैनन् ।

त्यसो त नयाँ सरकारले घट्दो राजस्वलाई नियन्त्रण गर्ने, चर्को बैैंक ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक बनाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्नेछ । उत्पादन बढाउँदै व्यापार घाटा कम गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउँदै व्यवसायको लागि विश्वासको वातावरण बढाउनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्र संकटको डिलमा रहेकाले यसलाई सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने प्रतिबद्धता भने अर्थमन्त्री पौडेलले पदबहाली भएकै दिनदेखि व्यक्त गरेका छन् । पौडेलले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भए पनि समस्याको समाधान नै गर्न नसक्ने गरी काबु बाहिर समेत नगएको बताइरहेका छन् । 

पौडेलले आफ्नो पहिलो ध्यान नै अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र राजस्व बढाउने, पूँजीगत खर्च बढाउने र विकास निर्माणमा गति दिनेसम्म हुने बताएका छन् । उनले आन्दोलनरत व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रको छाता संस्थालाई आश्वस्त पारेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको समस्याको समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको पहिलो निर्णय नै अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकता

त्यसो त प्रचण्ड सरकार गठन भएको पहिलो दिन नै अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धी निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेको पहिलो दिनको ५ वटा निर्णयमा ४ वटा निर्णय अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धी रहेका छन् । यसको कार्यान्वयन पक्ष भने बाँकी नै छ ।

सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनः संरचना गर्ने भन्ने छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकको भएका तलब वृद्धि र कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय भएको छ । यसको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने आकलन छ । 

विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने निर्णय गरिएको छ । यस्तो कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गरिने भएको छ ।

विकास सम्बन्धी काममा तीब्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।