सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँ राख्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सार्‍यो । 

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुका साथै निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि संघीय सरकारले जग्गा नदिँदा आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर ७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको दक्षिणपट्टी रहेको साढे २ बिघा खाली जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘काठमाडौंको ‘सिंहदरबार’ मोडलमा सबै मन्त्रालयहरू एकै हाताभित्र राख्ने गरी डीपीआरसमेत बनाइसकेका हौं । बर्सेनि बजेट पनि छुट्याएका हुन्छौं,’ प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्य भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले जग्गा नदिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि पटक–पटक शहरी विकास मन्त्रालयमा ताकेता गर्‍यौं, कुनै सुनुवाइ भएन ।’

सो जग्गा नगर विकास समितिको नाममा छ । संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास समिति सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

जग्गा प्राप्तिका लागि नगर विकास समितिको सिफारिशसँगै मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । तर संघीय सरकारले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेको योजनामै असहयोग गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आर्थिक मामिला तथा योजना र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । हाल यी मन्त्रालयहरू तीन दशक पुराना र साँघुरा भवनहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

सेवाग्राहीलाई सहजता, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतको दृष्टिले एकै स्थानमा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन, भूमिगत पार्किङ, अपांगमैत्री संरचना, लिफ्ट सुविधा, सुरक्षा पर्खाल, सभा हल लगायतका संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार गरिएको थियो । 

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ५१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा विनियोजित बजेट विगत वर्षमा पनि खर्च नभई फिर्ता गएको छ । 

प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ मा २० करोड, ०७७/७८ मा २० करोड र ०७८/०७९ मा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । एकीकृत भवन निर्माणका लागि २०७६ मंसिरमा प्रदेश सरकारले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । 

नगर विकास समितिले पनि २०७६ माघमा जग्गा दिने निर्णय गर्दै संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको थियो । ३ वर्ष बित्दासमेत संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराएको छैन ।

‘केन्द्रले संघीयताको मर्म बुझेन’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही संघीय सरकारले संघीयताका मर्म नबुझेको टिप्पणी गर्छन् । 

‘हाम्रो संघीयता सह-अस्तित्व, समानता र सहकार्यमा आधारित हो, तर यहाँ केन्द्र सरकारले सबै अधिकार आफैं राखेको छ । केन्द्रले तीन तहका सरकारहरूबीच न सह-अस्तित्व स्वीकार गरेको छ न त सहकार्यमै जोड दिएको छ, यस्तो प्रवृत्तिले संघीयता बलियो हुँदैन,’ उनले भने ।

संविधानमा उल्लेखित अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको तर केन्द्रले नसुनेको मुख्यमन्त्री शाहीको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री शाही सिंहदरबार मोडलको प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेशले सबै तयारी पूरा गरे पनि संघीय सरकारले जग्गा नदिएर अल्झाइरहेको बताउँछन् । 

‘प्रदेशलाई चाहिने भवन बनाउन त केन्द्रले जग्गा दिँदैन भने अरू अधिकार के देला र ?’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताको मर्म यो त होइन, यदि प्रदेशलाई साँच्चिकै अधिकार नदिने हो भने नाम मात्रको मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाएर काम छैन,’ उनले थपे ।

संघले प्रदेशलाई केन्द्रको युनिटजस्तो बनाएको शाहीको आरोप छ । ‘केन्द्रले सबै अधिकार आफैँमा सीमित गरेको छ, कि संविधानको मर्म अनुसार संघीयताको अभ्यास गरौं, कि अधिकार हस्तान्तरण गरौं नत्र खारेज गर्ने हिम्मत गरौं,’ उनले भने ।