राष्ट्रपति चयनको विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट आउला भन्ने चर्चा भइरहेका बेला गृहमन्त्रीको विवादले समस्या पारेको छ ।

नागरिकता अवैध ठहर भएपछि पदमुक्त भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा फर्किन निकै जोडबल गर्दा गठबन्धन संकटमा पर्ने देखिएको हो ।

पुनः नागरिकता पाएलगत्तैदेखि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा ठूलो आशक्ति देखाएका छन् । जबकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनलाई तत्काल गृहमन्त्री बनाउन तयार देखिएका छैनन् ।

एमाले–माओवाद अविश्वास, गृहको लफडा, राप्रपाका विवादित मन्त्री, सरकारमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको असन्तुष्टि जस्ता विषयले गठबन्धनमा समस्या पैदा गरिरहेको छ । 

गृह मन्त्रालयलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको रास्वपाले दुई दिनको समय दिएर दबाब बढाएको छ । तर १० पुसमा जस्तो बहुमतका उसको कुरा मान्नै पर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छैनन् । रविको अडानपछि प्रचण्डका लागि एकपछि अर्को विकल्प खुलेका छन् ।

गठबन्धनको दबाब थेग्नै नसके रविबाहेक रास्वपाका अर्को कुनै नेतालाई गृह मन्त्रालय दिने पहिलो विकल्प प्रचण्डसामु देखिएको छ । 

सांसद नभए पनि उपनिर्वाचनबाट जितेर आउने भन्दै रवि आफू नै गृह मन्त्रालय लिने सुरमा छन् । उनीमाथि पासपोर्टको अनुसन्धान पनि सकिएको छैन । नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पनि आएको छैन । कम्तीमा पूर्णपाठअघि हठ नगर्न भने पनि रविको पार्टीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष एकपछि अर्को दबाब बढाएको छ । जसका कारण अवस्था कतातिर जान्छ भन्ने आकलन गर्नै नसकिने माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 

‘जसले लफडा गर्छ, उसैले मलाई गृह नै नभई हुँदैन भनेर कसरी होला ? नियम, कानून, सुशासन र विधिका कुरा गर्नेले मलाई यो पद नभई हुँदैन भनेर अत्तो थाप्ने कुरा उचित हुँदैन । प्रधानमन्त्री लहड र हचुवामा चल्न मिल्दैन । उहाँले त कानून पनि हेर्नुपर्‍यो, महान्याधिवक्ता र कानुनविद्सँग सल्लाह पनि गर्नुपर्‍यो । यसैले प्रधानमन्त्रीले गृहमा हतार नगर्नुस्, पख्नुस् भन्नुभएको हो,’ पौडेलले भने, ‘अदालतको मानहानी पनि हुनुभएन । गृहको विषय नुटुंगिएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा माओवादी कुनै टुंगोमा पुगेका छैन । सबैसित कुरा हुँदैछ । तर अवस्था कता जान्छ, भन्न सकिँदैन ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पनि गृहमा अस्वाभाविक र नमिल्ने अडानले गठबन्धनलाई नै समस्यामा पारेको बताए । 

‘गृह मन्त्रालय रविको पार्टीले पाएको हो । उसको भागमा परेपछि अर्को मान्छेले पाउने एउटा विकल्प होला । तर नागारिकता र पासपोर्टको विवाद भएर सांसद पद गुमाएका रविले गृहमा दाबी गर्नु हुँदैन । सफाइ पाएर उपनिर्वाचनबाट केही समयपछि आउन सक्लान्, तर अहिले हठ गर्दाको जोखिम उनैले लिनुपर्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रचण्डले यसपटक मिल्ने कुरा गरेको देखिन्छ । नागरिकता र पासपोर्टमा विवाद आएपछि रविलाई केही समय अदालतको पूर्णपाठ हेरुञ्जेल पर्ख भनेका हुन् । त्यो पनि नपर्खी सरकारबाट भाग्ने हो भने बदनामी स्वतन्त्र पार्टीकै हुने हो । अरूलाई असर पर्दैन ।’ 

सरकारबाट रवि हट्दा पनि प्रचण्डलाई यसपटक कुनै फरक नपर्ने श्रेष्ठको मत छ । 

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन लिए पनि सरकार ढल्छ भन्ने लाग्दैन, किनकी कांग्रेसको ब्याक सपोर्ट छ । बरु गृहमन्त्री पद नपाएर सरकारबाट हात झिक्दा पदलोलुपता देखाएको भन्दै रविकै आलोचना ज्यादा हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एजेन्डामा देखिएनन्, बरु पदको लोभमा देखिए । विचारमा केन्द्रित भएनन्, बरु पद नपाएपछि आक्रोश र आवेग देखाए भन्दै रविमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।’

समस्या आउँदा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था छ । तर उनी आफैंले रविलाई गृह मन्त्रालय दिन अदालतको पूर्णपाठ आउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । मिलाउनुपर्ने ओली यस्तै अडानमा बसिरहे सत्ता गठबन्धन नै नरहने उनी बताउँछन् । 

‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी, माओवादी र रास्वपाकाबीचको सम्बन्ध सौहाद्र्र ढंगले अगाडि बढेको देखिँदैन । सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि विरोधाभासमा देखिन्छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा पनि कुनै अंगमा छैन,’ सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसरी हेर्दा सरकारमा कहीँ न कहीँ विरोधाभास र समस्यामा छ । यसको निकास दिने कुरा धेरै हदसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीमा भरपर्छ । ओलीले गठबन्धन बचाएर लान्छु भन्ने योजना बनाए भने अवस्था सहजतातिर जान्छ । ओलीले गठबन्धन टिकाउनेमा ध्यान नदिए यो गठबन्धन रहँदैन ।’

के भन्छ एमाले ?

एमाले उपमहासचिव मन्त्रालय मिलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै भए पनि पूर्व सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताउँछन् ।

'मन्त्रालयको विषय मिलाउने काम हाम्रो होइन, प्रधानमन्त्रीजीको हो । तर, गठबन्धनमा जे सहमति भएको छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।'

समय आएपछि ठूलो दलको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पनि आफूहरूले निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

'ठूलो दलको रूपमा एमालेले दायित्व बहन कतिबेला गर्नुपर्छ, हामी त्यसका लागि तयार छौं । भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्दा समस्या नहोला,' उनले भने ।

के चाहन्छन् प्रचण्ड ?

अहिलेको सत्ता गठबन्धन टिकाउनैपर्ने बाध्यता र विवशता नभएकाले पनि प्रचण्डलाई यसपटक सहजता देखिएको छ । गृह रविको पार्टीलाई नदिई नहुने भए यस अघि नै उनले रवि होइन अर्को नेतालाई गृहमा पठाऊ भन्न सक्थे । तर प्रचण्डको एक हप्तादेखिको भनाइ अदालतको पूर्णपाठ कुर्नू भन्ने छ ।

धेरै दबाब आउँदा रवि बाहेकलाई गृह दिएर अघि बढ्नुपर्ने गरी प्रचण्डलाई ओली र लामिछाने दुवैले दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । गृह नपाए सरकारबाटै फिर्ता हुन्छु भनेर रविले भेटेर, सामाजिक सञ्जाल लेखेर र बैठक बसेर चुनौती दिए पनि प्रचण्ड गल्ने सुरमा देखिएका छैनन् ।

उनले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ कुर्नुस् भनेको पनि समय कटाउने बहाना जस्तो मात्र देखिन्छ । माओवादीभित्र गृह अब रास्वपालाई दिन हुँदैन भन्नेमा एक स्वर छ । नागरिकताको गम्भीर विवाद, पासपोर्टमाथि अनुसन्धान जारी हुँदा गैर सांसदलाई गृहजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय दिँदा चौतर्फी हुने विरोधको छनक प्रचण्डलाई भइसकेको छ । 

यसैले अदालतको पूर्णपाठ भनेर वा यत्तिकै होल्ड गराएर राष्ट्रपतिको चुनावसम्म तन्काउने नीति पनि प्रचण्डको रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन पूर्णपाठ किन आवश्यक पर्‍यो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । तर भित्रीरूपमा प्रचण्डमाथि उल्लेख्य दबाब बढाएका छैनन् । धेरै जोरजबरजस्ती गर्दा राष्ट्रपति चुनावमा खेल बिग्रिन सक्ने चिन्तामा ओली छन् ।

यता प्रचण्डले पनि ओलीभन्दा कांग्रेससँग सहजता महसूस गरेको बताइन्छ । राष्ट्रपति पनि एमालेको कब्जामा पुगे आफू शक्तिहीन हुने बुझाइ प्रचण्डको छ । यस्तो बेला ओली पनि धेरै दबाब बढाउँदा राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रचण्ड झन् बिच्किने डरमा छन् । यसैले गृहमा वारपार गराउने मनस्थितिमा छैनन् । बरु रविको पार्टीलाई तत्काल सरकारबाट नबाहिरिन भन्दै सन्देश पठाइरहेका छन् । 

बाहिरी रूपमा भने उनले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाएका छन् । ‘यो बेला गठबन्धनको ठूलो दल भएको नाताले केपी ओलीले मिलाउने कुरा गर्नुपर्ने हो, तर ओलीको दबाब रविलाई नै गृहमन्त्री बनाऊ भन्ने छ,’ राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१० पुसको जस्तो आजका दिनमा ओलीको दबाबले खास अर्थ राख्दैन । रास्वपा मात्रै होइन एमालेले नै साथ नदिए पनि अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने अवस्था विकसित भइसकेको छ ।’

ओली र प्रचण्डकै सन्देशपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहीवार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगरेको दाबी गरेको छ । दुई दिनमा गृह मन्त्रालय नदिए बाध्य भएर सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको निर्णयमा पुग्ने चेतावनी सो पार्टीले दिएको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राखेर सत्ता गठबन्धनको भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने दबाब रास्वपाको छ । तर यस्तो बैठक तत्काल राखिहाल्ने पक्षमा प्रचण्ड नभएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।   

रविको पार्टीभित्रै तनाव

सरकारबाट बाहिरिन सक्ने आशयको स्टाटस लेखेर रविले बिहीवार पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए । रविले गृहमन्त्रालय आफूहरूलाई नदिइएको, काम गर्ने वातावरण नबनाइएको भन्दै सरकारबाट फिर्ता हुनेसम्मको निर्णयमा पुग्नुपर्ने आशय बैठकमा राखेका थिए । तर तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुँदा गृहमन्त्रालय नपाएको आवेग र असन्तुष्टि देखिने भन्दै सदस्यहरूले नै विरोध गरेका थिए ।

रास्वपामा सरकारमा जान नहुने मत बलियो थियो । यसैले डेढ महिना नहुँदै किन छाडेको भन्ने प्रश्नको सामना गर्नै नसकिने धारणा सदस्यले राखेपछि रविको पार्टीले थप दुई दिनको समय प्रधानमन्त्रीलाई दिने मध्यमार्गी निर्णय गर्‍यो । तर उसले दिएको दुई दिनमा पनि गृह मन्त्रालय दिने गरी प्रचण्ड तयार हुने छनक देखिएको छैन ।

के छ विश्लेषकको मत ? 

रविको पार्टी पनि ‘उही ड्याङको मुला’ बन्ने बाटोमा
श्याम श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक

अहिले सहजतामा ओलीभन्दा प्रचण्ड छन्, किनकी कांग्रेस कतिखेर एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर कुरेर बसेको छ । एमालेले हात झिक्ने हो भने कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्छ । यस्तो गठबन्धनमा रामचन्द्र पौडेल वा कृष्णप्रसाद सिटौलामध्ये एक राष्ट्रपति बन्ने देखिन्छ । 

अरू पार्टीभन्दा कसरी भिन्न छन् भनेर देखाउन उनी (रवि) हरू राजनीतिमा आए । नयाँ पार्टी, नयाँ विचार, संस्कृति र नयाँ ढंग बोकेर आउँछौं भन्ने तर अभ्यास र व्यवहार पुरानै पार्टीको जस्तो हुने हो भने कसरी नयाँ शक्ति हुन्छ ? पुराना जस्तै ‘उही ड्याङको मुला’ बन्ने बाटोमा रवि लाग्दैछन् । 

ओली र प्रचण्डबीच शक्तिको दाउ
झलक सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक 

राष्ट्रपतिको चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउने बाध्यता ओलीलाई छ । त्यसपछि गठबन्धनको दरकार उनलाई पर्ने छैन, किनकी राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता संस्था आफ्नो भएपछि सत्ता गठबन्धनसँगको दरकार उनलाई नहुनु स्वाभाविक पनि हो । यस खालको जटिल अवस्थामा मुलुक छ । यसैले यसै होला भनेर अनुमान अनुमान लगाउन गाह्रो छ । 

प्रचण्डको लागि पनि अस्ति मात्रै बनेको गठबन्धनबाट फड्केर नयाँ गठबन्धन बनाउँदा भोलि प्रश्न उठ्छ । भोलि चार वर्षपछि चुनावमा सहकार्यको कुरा कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँग बढी सहज हुने कुरा पनि होला । जुन अघिल्ला दुई निर्वाचनको परिणामले पनि देखाएको छ । यो पाटोमा पनि प्रचण्डको रुचिको कुरा होला । यस्तोमा एमालेले भनेको मानेर गठबन्धन बनाउँदा शक्तिहीन भइन्छ भन्ने पनि पिरलो प्रचण्डलाई होला ।