संसदमा पेश गरिएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिसभा सांसदहरू सहमत भएका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संसदमा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताए ।

पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले सांसद नेम्वाङले संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सांसद नेम्वाङले भने, ‘किन हामी संकल्प प्रस्ताव विचार गरेर पास गर्छाैं भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हो । कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै संकल्प प्रस्तावमा राख्छौं भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गरौं । त्यसो गरियो भने अलि बाध्यकारी हुन्छ कि ?’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको धारणा राखे । उनले सरकारलाई निर्देशन दिने काम संसदको भएकाले सांसदहरूले मात्रै संकल्प प्रस्ताव संसदमा राख्न उपयुक्त हुने तर्क समेत गरे । प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘मन्त्रीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव राख्न पर्दैन । क्याबिनेटबाट पास गरेर संसदमा गर्छौं भन्नु संकल्प नै होइन र ? सरकारलाई निर्देशित गर्ने संकल्प भएकाले त्यसलाई सरकारले नै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । प्रायःजसो संकल्प भनेको के हो भने सरकारलाई कुनै राय व्यक्त गर्ने, सिफारिस गर्ने, सरकारको कुनै कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र यसलाई यसरी गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने उद्देश्य हो संकल्पको । त्यसकारण यो सबै कुरा पार्लियामेन्टले सरकारलाई गर भन्ने भएको हुनाले सरकारले आफैं संकल्प ल्याएर पार्लियामेन्टबाट पास गराएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । त्यसकारण यो नराख्दा पनि हुन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रदीप यादवले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिएको एउटा संकल्प प्रस्तावको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा ४ महिनासम्म अड्किएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउने कुरामा सभामुखको आदेश मात्रै पर्खेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको समेत बताए ।

सांसद यादवले भने, ‘२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मलाई सम्झना छ । माननीय खगराज अधिकारीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यो संकल्प प्रस्ताव सचिवालयमा दिनुभएको थियो । यसमा ७ दिनभित्र भन्ने लेखिएको छ तर ४ महिनासम्म सो सूचना सचिवालयमा नै अड्कियो । त्यो सूचना जब संसदमा पेश भयो । सभामुखको अनुमतिले पटक–पटक छलफलको क्रममा चाहिँ आउँथ्यो तर त्यो हटाइन्थ्यो । फेरि आउँथ्यो, फेरि हटाइन्थ्यो । यसरी कति दिन हटाउन सक्ने ? संसदको भूमिका राख्ने हो भने संसदलाई पावरफूल बनाऔं । सभामुखको आदेश मात्रै चल्ने हो भने माननीयहरूको के काम ?’

सांसद यादवले संकल्प प्रस्तावलाई संसदमा पेश गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नैैपर्ने पनि बताए । गत माघ १० गते गठन गरिएको २१ सदस्यीय मस्यौदा समितिलाई १५ दिनभित्र मस्यौदा तयारी पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।