राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दलहरूबीच शुरू भएको ‘वार्म अप’

दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्रेसभित्रै ‘दुई पार्टी’ हैसियतमा शेखर कोइराला उदाए । सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदाहुँदै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित चिर्कटोमा हस्ताक्षर गरे । चिर्कटो भलै सानो थियो तर, त्यसले ६ दलीय गठबन्धनलाई ‘वैधता’ दिएको अर्थ राख्छ । गठबन्धनमै रहेको कांग्रेसका अर्का एक नेताले ‘गठबन्धन कमजोर हुन नदिन प्रतिबद्ध’ छौं भन्नु व्यवहारतः ‘एउटै पार्टीका दुई नेताले हस्ताक्षर गरेसरह’ स्थापित भयो ।

दशैंको रौनकसँगै शुरू भएको कोशीको छाल कोजाग्रत पूर्णिमासम्म केही सेलायो । गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो वर्ष गरेको ‘प्रचण्डपथीय’ प्रवृत्ति कोशीमा दोहोरियो । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका केदार कार्की गठबन्धनमै फर्र्किए । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मन्त्री नियुक्ति गरे । तर, कोशी विद्रोहपछि गठबन्धनले लामो यात्रा तय गर्न सक्दैन कि भन्ने निष्कर्षतिर प्रचण्डलाई पुर्‍याएको देखिन्छ । 

एमाले र माओवादीबीच टाढिएको सम्बन्ध दशैंताका केही नजिकजस्तो देखियो । राजनीतिक छलफलले कुनै आकार लिएको छैन । यद्यपि दलीय सहमतिमा राष्ट्रिय सरकारको आह्वान गर्नेबारे छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । यसले तिहारपछि आकार गर्न सक्ने नेताहरू बताउँछन् । 

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका उप महासचिव वर्षमान पुनबीच पटक–पटक भेटघाट भएको छ । पौडेल र पुनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नजिक बनाउन सामर्थ्य राख्छन् ।

‘तिहारलगत्तै राष्ट्रिय सरकारको आह्वान गर्नेबारे एमाले र माओवादी नेताहरूबीच बहस शुरू भएको छ । तर, कुनै आकार भने लिइसकेको छैन । भित्रीरूपमा नेताहरूको भेटघाट बाक्लै छ’, स्रोत भन्छ । सामान्य भेटघाट भए पनि राजनीतिक ‘उथलपुथल’ हुने गरी छलफल नभएको नेताहरू बताउँछन् । ‘तत्कालै राजनीतिक घट्नाक्रम त्यस्तो केही भएको छैन’, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई ‘पुराना दल’ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यिनीहरूकै कारण देश ‘बर्वादीतिर’ गइरहेको भन्ने वैकल्पिक भनिएका दलहरूको आरोप छ । यही आरोपले प्रमुख दलहरू केही सचेत भएको देखिन्छ । 

एमाले माओवादीबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन आह्वान गर्ने छलफल चल्दै गर्दा प्रधानमान्त्री ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार अपराह्न १२ बुँदे सम्झौमा र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने दलहरूबीच छलफलको आह्वान गरे । यसले मुलुकको राजनीतिमा गहिरो महत्त्व राख्न सक्छ ।

छलफलको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि भएको सहभागी दलहरूको जिकिर छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे सहभागी सबै दलहरू एकै ठाउँमा छौं भन्ने सन्देश उनीहरूले दिएका छन् । शान्ति सम्झौतामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टीहरूबीच समिक्षा बैठक भएको जिकिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् ।

तात्कालीन सात दलीय गठबन्धन सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्नै लाग्दा दलहरूले सिंहावलोकन र समीक्षा गर्नुपर्ने महसुस गरेका छन् । 

१२ बुँदे सम्झौताको रूपान्तरित अंश थियो विस्तृत शान्ति सम्झौता । १२ बुँदे राजनीतिक कोर्षबाट मुलुकमा धर्म निरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित भएको थियो । सोही कोर्षलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लान नसक्नु शान्ति सम्झौताका हिस्सेदार दलहरूको कमजोरी हो । जुन कमजोरीको फाइदा यतिखेर वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलहरूले लिएका छन् ।

पुराना दलबाट मुलुक चल्दैन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै जाँदा शान्ति सम्झौताका हिस्सेदार दलहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ भनेर मंगलबारको बैठकबाट केही सन्देश प्रवाह गर्ने कोसिस भएको छ । यत्रतत्र राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक अराजकता बढ्दै गएका बेला बैठकले केही सन्देश दिएको छ । तथापि पाँच दलीय गठबन्धनको प्रवृत्तिगत ढाँचाले अहिलेको अराजकता रोक्न सक्नेमा एमाले विश्वस्त देखिँदैन ।  

विस्तृत शान्ति सम्झौता राजतन्त्रको अन्त्यसँगै एउटा नयाँ राज्य निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति थियो । सहमतिअनुसार गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ राजनीतिक माहोलमा आ–आफ्नो शक्ति स्थापित गर्ने उद्देश्य अहिले पुराना भनिएका दलहरूले राखेका थिए । जुन आधारभूत मान्यतालाई पछिल्लो जनमतले स्वीकृत दिएको छैन । 

शान्ति सम्झौतामा राष्ट्र हितका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अग्रगामी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चत गर्ने मूल प्रतिवद्धता शान्ति सम्झौताको थियो । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुराहरू संविधानमा उल्लेख भए तर, कार्यान्वयन भएनन् । 

शान्ति प्रक्रिया टुंगिन बाँकी रहनुमा मुख्यतः माओवादी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकी पछिल्लो १७ वर्षमा अधिकांश समय माओवादी सरकारमा छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र द्वन्द्व पीडितहरूका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक रूपले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको सन्दर्भमा विस्तृत शान्ति सम्झौताका हिस्सेदार दलहरू एक ठाउँमा हुनु जरुरी हो । तर, गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्षबीच दुरी कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे बहस हुन जरुरी छ ।

नयाँ उदाएका राजनीकि शक्तिहरू पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रैको संविधानवाद मान्ने भएकाले उनीहरूको समेत सहभागिता जरुरी छ । संयोग अहिले कर्णाली प्रदेशमा भुइँचालो गएको छ । २०७२ को विनासकारी भुइँचालोपछि संविधान जारी गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटेको थियो । दलहरूको विकल्प दलहरूबीच सहमति नै हो भन्ने २०७२ को संविधान जारीले पुष्टि गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेश भुइँचालोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएका बेला अराजकताको ग्राफ बढ्दो छ । यसलाई निरुपण गरी निकास दिन पुनः दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ । 

गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत कुनै पनि दललाई प्रष्ट बहुमत छैन । जनमतको माग राष्ट्रिय सहमति नै हो । स्रोतहरूले भनेजस्तै एमाले–माओवादी नेताहरूबीच छलफल प्रारम्भ भएको ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ गठनतिर मुलुक जानैपर्छ । मंगलबार विस्तृत शान्ति सम्झौताका हिस्सेदार दलहरूबीच भएको सर्वदलीय बैठक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि ‘वार्म अप’का रूपमा तिहारपछि रूपान्तरित हुन पनि सक्छ ।