पाकिस्तानको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ । 

अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी मुद्राको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ । अहिले एक डलरका लागि २६५.५४ पाकिस्तानी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

यससँगै महंगी आकासिएर सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न नै कष्ट भइरहेको छ । अहिले एक लिटर पेट्रोलका लागि २७२ पाकिस्तानी रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अनि डीजेलको मूल्य एक लिटरको २८० रुपैयाँ पुगेको छ । 

त्यस्तै दूध लिटरको २१० रुपैयाँ र गहुँको पीठो किलोको १६० रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले सहुलियत दरमा दिने खाद्यान्नका लागि सर्वसाधारणले लुछाचुँडी गर्नुपरेको छ र त्यसक्रममा झडप हुँदा मानिसहरूले ज्यान गुमाएको खबर पनि आउन थालेका छन् ।

अनि पाकिस्तानसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि निकै कम भएकाले केही दिनका लागि आयात गर्न पुग्ने रकम मात्र बाँकी छ । पछिल्लो आँकडाअनुसार, पाकिस्तानसँग जम्मा ३.०८ अर्ब डलर सञ्चिति छ । डलरको अभाव भएकाले अत्यावश्यक खाद्यवस्तु, कच्चा पदार्थ र औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरू विभिन्न बन्दरगाहका कन्टेनरमा अड्केर बसेका छन् ।

त्यसका साथै विद्युत् आपूर्ति आंशिक मात्र हुन सकेकाले मानिसहरू अन्धकारमा चिसोले कठ्यांग्रिदै बस्न बाध्य भएका छन् । खर्च बचाउनका लागि सरकारले बिजुली कम प्रयोग हुने दिउँसोको समयमा विद्युत् आपूर्ति कटाउने गरेको छ । तर साँझपख विद्युत् दिन खोज्दा भोल्टेजमा अस्थिरता भएर प्राविधिक समस्या आएपछि घन्टौंसम्म मानिसहरूले विद्युत् उपयोग गर्न नपाएको स्थिति छ । 

पाकिस्तान सरकारले आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउनका लागि विदेशमा कार्यरत पाकिस्तानीहरूलाई भारी संख्यामा विप्रेषण पठाउन अनुरोध गरेको छ । तर उनीहरूबाट आउने विप्रेषणको रकम लगातार घटिरहेको छ ।

यसका विभिन्न कारण छन् । पहिलो त, पाकिस्तानीहरूले विदेशमा राम्रो तलब आउने व्यवस्थापकीय तहको जागिर पाउन छाडेका छन् । त्यस्तो जागिर पाउनेहरूले पनि पाकिस्तान पैसा नपठाएर उतै लगानी गर्न थालेका छन् । 

अनि पैसा पठाउने अदक्ष कामदारहरूले पनि पाकिस्तानी मुद्राको भाउ लगातार घटिरहेकाले औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँदा घाटा हुने भएकाले त्यसमा हिचकिचाइरहेको पाइएको छ । हुन्डीमार्फत कारोबार अत्यधिक बढेकाले सरकारी राजस्वमा विप्रेषणको रकम कम दाखिला भइरहेको छ । 

यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई बेलआउट अर्थात् राहत प्याकेज दिन मानेन । दश दिन जति कोषका अधिकारीहरूले पाकिस्तानमा रही विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको भए पनि कुरा नमिलेकाले पैसा नदिइकनै उनीहरू फर्केका छन् । 

पाकिस्तानले कोषबाट ७ अर्ब डलरको ऋण पाउनका लागि पहिले नै सहमति गरेको थियो । अनि अर्को खेपको नयाँ ऋण पनि पाउने आशा उसले राखेको थियो । तर त्यसमा सहमति हुन नसकी कोषका अधिकारीहरू फेब्रुअरी ९ मा त्यहाँबाट गए । 

तर पाकिस्तानले केही शर्तहरू पूरा गरेमा कोषले ऋणको रकम प्रवाह गर्ने बताएको छ । इन्धनको मूल्य बढाउन, जनतालाई विभिन्न सेवामा दिँदै आएको छुटको व्यवस्था हटाउन तथा नयाँ करहरू लगाउन कोषले निर्देशन दिएको छ । 

त्यसलाई पालन गर्दै पाकिस्तानले बुधवार (१५ फेब्रुअरी) मिनी बजेट अर्थात् पूरक अर्थ विधेयक संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा भएका करका प्रावधानले पाकिस्तानलाई चार महिनामा १७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन सहायता गर्ने त्यहाँका अर्थमन्त्री इशक डारले बताएका छन् । 

अधिकतर विलासी वस्तुहरूमा कर बढाइएको छ । विद्युतीय उपकरण तथा सिमेन्ट लगायतका वस्तुमा पनि करवृद्धि गरिएको छ । तर सन् २०२२ मा ५० अर्ब रुपैयाँको मुनाफा गर्ने बैंकहरूका साथै व्यापारीहरूमाथि कर नलगाइएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना पनि भइरहेको छ । 

कतिपय विश्लेषकहरू आर्ईएमएफको ऋण प्याकेजले पनि पाकिस्तानी अर्थतन्त्र स्थिर बन्न गाह्रो रहेको बताइरहेका छन् । देश अस्तित्वमा आएदेखि अहिलेसम्म पाकिस्तानले १३ पटक आईएमएफको बेलआउट प्याकेज लिइसकेको छ । त्यसैले अहिलेको प्याकेजबाट अर्थतन्त्र उँभो लाग्नेमा धेरैले विश्वासै गर्न सकेका छैनन् । 

पाकिस्तानमा अहिलेको स्थिति आउनुमा विभिन्न कारण छन् । सबभन्दा पहिलो त कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन नै हो । 

पाकिस्तानी शासकहरूको भ्रष्ट आर्थिक नीतिका कारण सैन्य तथा नागरिक सम्भ्रान्तहरूले चरम लाभ उठाउन पाए । उनीहरूलाई सबै किसिमका छुटहरू उपलब्ध गराइयो भने कृषि तथा अन्य उद्योगमा कार्यरत सर्वसाधारणको हितका लागि कुनै नीति ल्याइएन । 

सन् १९९० को दशकमा संसारभरि आर्थिक उदारीकरणको लहर आउँदा त्यसबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार्नुको साटो सम्भ्रान्तहरूको विलासितामा रकम खर्च गरियो । 

अमेरिकाले चलाएको आतंकवादविरुद्धको युद्धमा पाकिस्तानले दोहोरो भूमिका खेल्दै एकातिर अमेरिकासँग पैसा लिने अनि अर्कातिर तालिबान आतंकवादीहरूलाई सहयोग गर्ने खेल रच्यो । त्यसक्रममा आएको विशाल रकम पाकिस्तानका सैन्य तथा गैरसैन्य सम्भ्रान्तहरूले अपचलन गरे । 

देशका ठूला व्यापारीहरूले बैंकसँग लिएको ऋण समयमा नतिर्ने अनि राजनीतिक चिनजानका आधारमा ऋण माफी गर्न लगाउने चलनका कारण पनि समस्या निम्तिएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

खराब आर्थिक व्यवस्थापनसँगै सदाको अस्थिर राजनीति पनि पाकिस्तानका लागि विकराल समस्या बन्यो । सन् २००८ मा सेनाप्रमुख परवेज मुशर्रफको शासन ढलेपछि डेढ दशकमा नागरिक शासन कहिल्यै स्थिर रहेन । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा पाँच वर्ष कार्यकाल चलाउन पाएनन् । 

पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा इमरान खानलाई तीन वर्ष सरकार चलाएपछि अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाइयो । आफूलाई अमेरिकी उक्साहटमा विपक्षीहरू तथा सेनाले षड्यन्त्र गरेर हटाएको आरोप उनले लगाइरहेका छन् । 

यसरी इमरानले पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिसँगै भूराजनीतिलाई पनि पाकिस्तानी समस्याको कारणका रूपमा स्थापित गरेका छन् । सत्तामा रहँदा इमरानले अमेरिकाको कठोर आलोचना तथा चीन र रुसको प्रशंसा गर्ने गरेका थिए । रुसले युक्रेनविरुद्ध युद्ध शुरू गरेकै बेलातिर उनी मस्को भ्रमण गर्न पुगेका थिए । 

त्यसो त चीनलाई समर्थन गर्ने इमरान खान सत्ताबाट हटे पनि चीनले पाकिस्तानसँग सुमधुर सम्बन्ध राखिरहेको छ । हुन पनि आफ्नो भूरणनीतिक स्वार्थका लागि चीनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर निर्माणमा भव्य लगानी गरेकाले जुन सरकार आए पनि सुसम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यता छ । तर पाकिस्तानमा दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थाका कारण चीनले उसलाई थप सहायता गर्न चाहिँ मानेको छैन । 

आईएमएफका अनुसार, पाकिस्तानको कुल विदेशी ऋणको ३० प्रतिशत चिनियाँ ऋणले नै ओगटेको छ । यस्तो अवस्थामा पुरानो ऋण नचुकाई नयाँ ऋण दिन चीन हिचकिचाइरहेको हो । 

त्यही हिचकिचाहट साउदी अरब र युनाइटेड अरब इमिरेट्स जस्ता पाकिस्तानका मित्रराष्ट्रहरूमा पनि देखिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिएमा बल्ल चीन तथा अन्य मुलुकले ऋण दिने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

आर्थिक नीति र (भू)राजनीति दुवैलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसकेको पाकिस्तानलाई सुरक्षा अव्यवस्थाले पनि बेस्सरी सताइरहेको छ । हालैका महिनामा पाकिस्तानमा अतिवादी इस्लामी समूहहरूले आतंकवादी गतिविधि बढाएका छन् । 

पाकिस्तानी तालिबानले गत जनवरीमा पेशावरस्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमण गर्दा १०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो । उता बलोचिस्तानमा जातीय लडाकूहरूले पाकिस्तानी राज्यविरुद्ध गरिरहेको सशस्त्र संघर्ष पनि दिनदिनै चर्किरहेको छ । त्यस विद्रोहले चिनियाँ परियोजनालाई पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । 

त्यसमाथि भारतसँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धले पनि पाकिस्तानलाई आर्थिक उन्नति गर्नबाट रोकेको छ । पाकिस्तानको सैन्य तथा आर्थिक ऊर्जा भारतसँगको द्वन्द्वमा खर्च भइरहेको छ जबकि विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्न पाएको भए पाकिस्तानी अर्थतन्त्र उकास्न सहायता पुग्ने थियो । (भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा पेग गरिएकाले अनि आप्रवासी कामदारले नेपालमा अविरल विप्रेषण पठाइरहेकाले नेपाली अर्थतन्त्र जोगिएको यहाँ स्मरणीय छ ।) 

यससँगै प्राकृतिक प्रकोपले पनि पाकिस्तानलाई सताइरहेको छ । गत अगस्ट महिनामा पाकिस्तानमा आएको बाढीले व्यापक क्षति गरेको थियो । त्यतिखेर पाकिस्तानको लगभग एक तिहाइ भूमि जलमग्न बनेको थियो र लाखौं मानिस विस्थापित भएका थिए । त्यसले लगभग ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गराएको आकलन छ । 

अनि दुई वर्षमा कोभिड महामारीले पुर्‍याएको आर्थिक क्षति तथा रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण भइरहेको मूल्यवृद्धिले पनि पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमाथिको भार थपिएको छ । 

उपरीमाथि थुपरी ऋण लिइरहेको पाकिस्तानले फेरि पनि ऋण लिनका लागि प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई तिर्न नसकी डिफल्ट गर्ने खतरा समेत बढेर गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

आर्थिक वृद्धिको अभाव र उच्च दरको बेरोजगारीको संघारमा पुगेको पाकिस्तानले डिफल्ट गरेमा श्रीलंकाको जस्तै विद्रोहको अवस्था आउनेछ । त्यस्तो विद्रोह उठेमा श्रीलंकाको भन्दा भयावह स्थिति पाकिस्तानमा आउनेछ किनकि त्यहाँ आतंकवादी र सशस्त्र समूहहरूको सशक्त उपस्थिति छ । त्यहाँको अशान्ति र अस्थिरताले समग्र दक्षिण एसियालाई नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।