१७ असार २०८३, बुधबार
राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रमुख सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेसँगै सरकार परिवर्तन हुने तारतम्य बनेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना बित्न नपाउँदै पुनः सरकार बन्ने स्थिति आउँदा लामो समयदेखि अस्थिर रहँदै आएको नेपाली राजनीति पुनः अर्को अस्थिरताको शृंखलामा प्रवेश गरेको छ ।
सदाको यस अस्थिरताले नेपाललाई कमजोर राज्यको सूचीमा राखिरहन योगदान गरेको छ ।
अमेरिकाको फन्ड फर पीस नामक थिंकट्यांकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने कमजोर तथा अस्थिर (फ्रजाइल) मुलुकको सूचीमा नेपाल सन् २०२२ मा ४९औं स्थानमा थियो । त्यसमा नेपालको स्कोर ८०.६ रहेको छ जुन उच्च चेतावनी (हाई वार्निङ) मा पर्छ । हाई वार्निङमा पर्ने देशमा शान्ति खलबलिन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
त्यसो त अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नेपालको पोजिसन केही सुध्रेको देखिन्छ तैपनि नेपाल स्थिरताको स्कोरभन्दा निकै पर छ । युद्ध अन्त्य भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि नेपाल स्थिर हुन सकेको छैन ।
फन्ड फर पीसले एकजुटता (कोहेजन), आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र पारस्परिक (क्रसकटिङ) विषयहरूलाई कुनै पनि मुलुकको कमजोरी र अस्थिरता मापन गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । त्यसमध्ये छिटो सरकार परिवर्तन, आर्थिक अवनति तथा गरीबी, विषम विकास, मानवस्रोत पलायन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा समस्या, मानवअधिकार तथा विधिको शासनको कमी, विदेशी हस्तक्षेप लगायतका विषयहरू नेपालको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छन् ।
अन्य कुराका अतिरिक्त नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको मुलुकमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप अस्थिरताको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको छ । सरकारलाई अस्थिर बनाउने पछिल्लो प्रकरणमा पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको चासो कारणका रूपमा रहेको दलकै कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।
सरकार गठन भएलगत्तै अमेरिका र भारतका शीर्ष अधिकारी तथा चिनियाँ राजदूतका दौडधूप तीव्र बनेका थिए । आवरणमा ती भेटघाटहरू नेपालको विकास परियोजनामा तत्तत् मुलुकहरूको सहयोगका लागि भएजस्तो देखिए पनि ती भ्रमणका क्रममा राजनीतिक चासो व्यक्त भएका छन् ।
अमेरिकी तथा भारतीय अधिकारीहरूले नेपालमा लोकतान्त्रिक खेमाका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पैरवी गरेका छन् । उता चिनियाँ पक्षले वामपन्थी पृष्ठभूमिको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि सुझाव दिएको संकेत पाइन्छ ।
युद्ध अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल स्थिर नहुनुमा विदेशी हस्तक्षेपका अलावा अन्य कारणहरू पनि छन् । मुख्य कुरा त, २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएदेखि नै नेपालमा विद्यमान संरचनागत असमानता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अभाव, सम्भ्रान्तहरूको हालीमुहाली तथा चरम विभेदको स्थिति चारित्रिक विशेषताका रूपमा रहिआएका छन् ।
पटक–पटकका आन्दोलनका बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक सरकारहरूले बिरासतमा यी समस्याहरूको भारी बोक्नुपरेको छ र यसलाई फ्याँक्न उनीहरू समर्थ भएका छैनन् ।
आर्थिक क्षेत्रमा हेर्दा, नेपालका वर्तमान आर्थिक सूचकांकहरू निराशाजनक छन् । विदेशी दाताको ऋण तथा अनुदान अनि आप्रवासी कामदारले पठाएको विप्रेषणका भरमा अर्थतन्त्र बल्लतल्ल टिकिरहेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको बेलामा पुनः सरकार परिवर्तनको लक्षण देखिँदा त्यसमा पनि ब्रेक लाग्ने स्थिति छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपाल असफल राज्य हुने दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । हुन त सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण भूभागमा नियन्त्रण कायम गर्नु नसक्नु असफल राज्यको प्रमुख लक्षण हो । त्यस अर्थमा नेपाल अहिल्यै असफल राज्य भइसकेको छैन ।
तर असफल राज्यतर्फ उन्मुख हुने गरी राजनीतिकर्मीहरूमा जनताको विश्वास निरन्तर ओरालो लाग्दै जानु नेपालको सन्दर्भमा खतरनाक कुरा हो । विश्व बैंकले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको टीसीडेटा ३६० अनुसार, जनताको विश्वासको सवालमा नेपाल १३७ देशमध्ये १२१ औं स्थानमा रहेको थियो । त्यसपछि पनि नेपालको राजनीति स्थिर हुन नसक्दा राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास थप कमजोर भएको हुनुपर्छ ।
स्थिर लोकतन्त्रका लागि नेताहरूमा जनताको विश्वास अपरिहार्य रहन्छ । यस्तो अविश्वास कायम रहेमा जनता भोट हाल्ने कामबाहेक राजनीतिका अन्य आयाममा सहभागी हुँदैनन् र यसले लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्थालाई पनि कमजोर बनाउँछ ।
महाशक्ति मुलुक अमेरिकाले नेपालको यस स्थितिलाई अनुभव गरेको देखिन्छ । त्यसैले अमेरिकी सहयोग निकाय यूएसएडले नेपालको लोकतान्त्रिक संंस्था तथा नागरिक समाजलाई बलियो बनाउनका लागि लगभग ६ करोड डलर सहयोगको घोषणा गरेको छ । तीन साताअघि नेपालको भ्रमण गरेकी यूएसएडकी प्रमुख समान्था पावरले यस्तो सहयोगको घोषणा गरेकी हुन् ।
यस सहयोगमार्फत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यम, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा संस्था, विधिको शासन र निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य लिएको अमेरिकाले जनाएको छ । संसारभरि लोकतन्त्र विरुद्ध निरंकुशतन्त्रको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भाष्य निर्माण गरेको अमेरिकाले नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक निरंकुशतन्त्रको खेमामा जान सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर यो कदम चालेको देखिन्छ ।
नेपाल स्थिर बनोस् भन्ने चाहना दुवै छिमेकीको पनि छ । तर दुर्भाग्यवश नेपाललाई स्थिर बनाउनका लागि दुई छिमेकीको भूआर्थिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा अस्थिर बनाउन योगदान गर्ने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावमा पार्ने उद्देश्यले चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले विचारधारा सम्बन्धी प्रशिक्षण दियो । भारत तथा अमेरिकालाई त्यो हदसम्मको चिनियाँ प्रभाव पाच्य भएन र नेकपा नै भंग भयो ।
भारी बहुमतसहितको नेकपाले राजनीति स्थिर बनाउने सम्भावना थियो तर नेकपा भंग भएपछिको अस्थिरताको दुष्परिणाम अहिलेसम्म मुलुकले भोग्नुपरेको छ ।
अहिले निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार गठन हुँदा तथा राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भइरहेका चलखेलमा दुई छिमेकीको भूमिका सन्तोषजनक देखिएको छैन । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि ती मुलुकका अधिकारीले नेपाली नेताहरूसँग गरेको भेटघाट तथा त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले नेपाललाई थप अस्थिर बनाएको छ ।
हुन त भारतलाई वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनप्रतिको अभिरुचि रहेको अनि नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेबीचको सहकार्यले राजनीतिक स्थिरता दिलाउने भएकाले त्यसमा उनीहरूले चासो देखाएको बताइएको छ । उता चीनलाई वाम गठबन्धनप्रतिको लगाव भएकाले वाम शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएर स्थिरता ल्याएको देख्न चाहन्थ्यो ।
तर दुवै छिमेकीको यस खिचातानीमा नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन । विदेशी शक्तिहरूलाई हस्तक्षेपको अवसर दिलाउने नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवारी छ ।
अस्थिरताको यो सिलसिला कायम रहेमा दुवै छिमेकीलाई सुरक्षा खतरा बढ्ने सम्भावना रहन्छ । अनि नेपाल स्वयंलाई पनि यसले विकराल समस्यामा पार्नेछ ।
