लामो समयदेखि रोकिएको कोभिड प्रभावितको राहत रकमसम्बन्धी निर्णय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड पीडित परिवारलाई दिन बाँकी राहत रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि निर्णय भए पनि समन्वय नहुँदा तोकिएको समयमा रकम उपलब्ध गराइएको थिएन । सरकारले कोरोना कहरका बेलामा यस्तो निर्णय गरेको थियो । 

लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थी र सम्बन्धित सचिवहरुलाई यस विषयमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दै निर्देशन दिएसँगै यो प्रक्रिया बढाइएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनसँगै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री पन्थीले बताए  ।

प्रदेशका १२ जिल्लामा एक लाख ३९ हजार ५९३ जना संक्रमित भएको र ३ हजार ४०७ जनाको कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यीमध्ये ९६४ जना मृतकका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैत १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्काल १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.पुष्प पौडेलले विभिन्न कारणले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताए र अब प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको बताए  । उक्त निर्णयानुसार कोभिड नियन्त्रण, उपचार तथा राहतका लागि १ अर्ब ६ करोड १४ लाखभन्दा बढी खर्च भए पनि झण्डै ९६४ मृतकका परिवारले राहत पाएका थिएनन् ।

कोभिड संक्रमण महामारीको रूपमा देशभर एकैपटक फैलिँदा सबभन्दा बढी रकम आइसोलेसन एवं अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमै खर्च भएको थियो ।

सरकारले उपलब्ध गराउने राहत भुक्तानीको लागि कोभिड परीक्षण पुष्टि भएको र कोभिड संक्रमणका कारण निधन भएको भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गरेको मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिन्छ ।

यसबाहेक मृतक र नातेदारको सम्बन्ध खुल्ने कागजात र स्थानीय तहले मृतकको कोभिड १९ बाट निधन भएकाले राहत उपलब्ध गराइदिन गरेको सिफारिस पत्रसमेत आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिले सरकारले निर्णय गरे पनि संक्रमणले महामारीको रुप लिँदा कोभिड नियन्त्रणमा खर्च थपिँदै गएको थियो । जसअनुसार मृतकका परिवारलाई राहत रकम दिन रोकिएको थियो ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ९६४ जना मृतकका परिवारले राहत रकम पाउनुपर्नेछ । तर, कोषमा भने ६ करोड ३६ लाख ४ हजार ४९७ रुपैयाँ मात्र बाँकी छ । स्वास्थ्यमन्त्री पन्थीले कोषमा रहेको ६ करोड ३६ लाख रकम तत्काल वितरण गर्ने र अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको जानकारी दिए  ।