सरकारले भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको भारी बढ्दै गएको छ । यस्तो ऋण पछिल्लो ५ वर्ष वर्षमा दोब्बर बनेको छ ।

सरकारको सार्वजनिक ऋण चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को फागुनसम्ममा २० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो ऋण पछिल्लो ५ वर्षको तुलनामा १२६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । 

५ वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ११ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्याको २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालले लिएको ऋणको भार प्रति नेपाली ७१ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यस्तो ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गरी २० खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तो भुक्तानीमा आन्तरिक ऋण ६२ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋणको भुक्तानी १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार फागुनमा मात्रै यस्तो सार्वजनिक ऋण १० अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ । यस्तो सार्वजनिक अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलनामा गर्दा ४२.८७ प्रतिशतको हुन आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराज शर्माका अनुसार भुक्तानी कम हुँदा आन्तरिक र बाह्य ऋणको भारी बढेको हो । उनका अनुसार ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी कम हुँदा कुल ऋणको अंक ठूलो हुँदै गएको देखिएको छ ।

विदेशी ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको हिस्सा पनि अस्वाभाविक रूपमै बढिरहेको छ । सरकारले विभिन्न ऋणपत्र, बचत पत्र तथा ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । हाल सरकारले सार्वजनिक ऋणका लागि ट्रेजरी बिल, डेभलपमेन्ट बोन्ड, नेशनल सेभिङ बोन्ड, सिटिजन सेभिङ बोन्ड, फरेन इम्ल्पोइमेन्ट बोन्ड जारी गरेर ऋण उठाइरहेको छ । 

यस्तो आन्तरिक ऋणको ब्याजदर विदेशी ऋणको तुलनामा महंगो पनि हुन्छ । तर, विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्ने हुँदा सटहीदर अनुसार ऋण घटबढ हुन्छ । सटही दर बढ्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि बढी हुने गर्छ ।

पछिल्लो समय भूकम्पपछिको पुनर्निमाणसँगै वैदेशिक ऋण पनि बढेको छ । यस्तो ऋणको निश्चित समयपछि तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजको समय शुरू हुँदै जाने हुँदा बाह्य ऋण बढ्छ भने भुक्तानी थपिँदै जाने हुन्छ । 

आन्तरिक ऋणको ब्याजदर विदेशीको तुलनामा बढी हुने भए पनि यसको दर भने स्थिर हुन्छ । तर पनि पछिल्लो समय सरकारले लिने आन्तरिक ऋणका लागि नै ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याजको भार धेरै हुनुले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा पनि सकस हुन थालेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अगाडि सारेको छ ।

विकास ऋण पत्रहरू परिपक्व हुँदा भुक्तानी हुने गरेको भए पनि ट्रेजरी बिल भने होल्ड गर्ने वा ढिलो गरेर पेमेन्ट गर्दा ऋणको अंश बढेको देखिएको पनि शर्माले बताए । बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढ्दा फरक त केही पर्दैन, तर भुक्तानी नियमित हुने र कम गर्दै जानुपर्ने चुनौती सरकारलाई हुन्छ ।

सार्वजनिक ऋण बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि कहाँ खर्च भएको छ र यसको प्रतिफलको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने शर्माले बताए । ऋण लिएर चालू खर्चमा लगाइयो भने भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यसैलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाइयो र प्रतिफल दियो भने कुनै फरक नपर्ने तर्क पनि शर्माले गरेका छन् ।

जसरी ऋण लिएर घर चलाउँदा समस्या हुन सक्छ, तर घर जोड्ने हो भने सम्पत्ति हुन्छ । त्यो सम्पत्ति जम्मा हुँदा ऋण जोखिममा पर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैगरी भोलिका दिनमा भुक्तानी गर्न सकिने आधार छ भने ऋण लिँदा समस्या हुँदैन ।

कहाँ जान्छ सार्वजनिक ऋण ?

सरकारले लिएको ऋण विकास निर्माण र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने लगानीका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । यस्तो खर्च गर्दा निश्चित सीमा र मापदण्ड बनाएर खर्च गर्ने गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

सकारले लिएको वैदेशिक ऋण विभिन्न दातृ निकायमार्फत स्वदेश भित्रिने गरेको छ । यस्तो ऋण तोकिएकै क्षेत्रमा खर्च हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण आर्थिक मामिला र त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले वैदेशिक ऋणमध्ये आर्थिक मामिलाका क्षेत्रमा ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसपछि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न भएको यस्तो खर्च ७२ अर्ब, स्वास्थ्यमा ६० अर्ब, आवास तथा शहरी विकासमा ५९ अर्ब, सामाजिक सुरक्षामा १२ अर्ब, वातावरण संरक्षणमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट रिपेमेन्ट कम भएर मात्रै ऋण बढ्यो भनेर भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । सरकारले वार्षिक बजेटमा नै कति ऋण लिने र कति भुक्तानी गर्ने भन्ने लक्ष्य नै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । सोहीअनुसार गर्ने योजना भएको हुन्छ । आन्तरिक ऋण बढेको विषयमा विश्लेषण गर्न पछिल्लो ५ वर्षकै भुक्तानीको तथ्यांकलाई हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर राख्दा बजारमा प्रवाह नभए पनि निजी क्षेत्रको विकासमा कुनै असर नपर्ने जिकिर उनको छ ।

भट्टका अनुसार गत वर्ष बैंकहरूले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका थिए । गत वर्ष धेरै ऋण दिँदा समस्या भएकाले यो वर्षलाई केन्द्रीय बैंकले नै ऋण विस्तारको सीमा खुम्च्याएको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूमा निक्षेप ५४ खर्ब पुगिसकेको छ । यो तथ्यांकका आधारमा पनि अहिलेसम्म बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गएको कर्जाको अंक ४८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।