×

प्रतिनेपाली ७१ हजार ऋण

भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको भारी, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमै हम्मेहम्मे

चैत १२, २०७९

सरकारले भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको भारी बढ्दै गएको छ । यस्तो ऋण पछिल्लो ५ वर्ष वर्षमा दोब्बर बनेको छ ।

सरकारको सार्वजनिक ऋण चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को फागुनसम्ममा २० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो ऋण पछिल्लो ५ वर्षको तुलनामा १२६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । 


Advertisment

५ वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ११ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।


Advertisment

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्याको २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालले लिएको ऋणको भार प्रति नेपाली ७१ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यस्तो ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गरी २० खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तो भुक्तानीमा आन्तरिक ऋण ६२ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋणको भुक्तानी १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार फागुनमा मात्रै यस्तो सार्वजनिक ऋण १० अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ । यस्तो सार्वजनिक अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलनामा गर्दा ४२.८७ प्रतिशतको हुन आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराज शर्माका अनुसार भुक्तानी कम हुँदा आन्तरिक र बाह्य ऋणको भारी बढेको हो । उनका अनुसार ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी कम हुँदा कुल ऋणको अंक ठूलो हुँदै गएको देखिएको छ ।

विदेशी ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको हिस्सा पनि अस्वाभाविक रूपमै बढिरहेको छ । सरकारले विभिन्न ऋणपत्र, बचत पत्र तथा ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । हाल सरकारले सार्वजनिक ऋणका लागि ट्रेजरी बिल, डेभलपमेन्ट बोन्ड, नेशनल सेभिङ बोन्ड, सिटिजन सेभिङ बोन्ड, फरेन इम्ल्पोइमेन्ट बोन्ड जारी गरेर ऋण उठाइरहेको छ । 

यस्तो आन्तरिक ऋणको ब्याजदर विदेशी ऋणको तुलनामा महंगो पनि हुन्छ । तर, विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्ने हुँदा सटहीदर अनुसार ऋण घटबढ हुन्छ । सटही दर बढ्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि बढी हुने गर्छ ।

पछिल्लो समय भूकम्पपछिको पुनर्निमाणसँगै वैदेशिक ऋण पनि बढेको छ । यस्तो ऋणको निश्चित समयपछि तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजको समय शुरू हुँदै जाने हुँदा बाह्य ऋण बढ्छ भने भुक्तानी थपिँदै जाने हुन्छ । 

आन्तरिक ऋणको ब्याजदर विदेशीको तुलनामा बढी हुने भए पनि यसको दर भने स्थिर हुन्छ । तर पनि पछिल्लो समय सरकारले लिने आन्तरिक ऋणका लागि नै ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याजको भार धेरै हुनुले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा पनि सकस हुन थालेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अगाडि सारेको छ ।

विकास ऋण पत्रहरू परिपक्व हुँदा भुक्तानी हुने गरेको भए पनि ट्रेजरी बिल भने होल्ड गर्ने वा ढिलो गरेर पेमेन्ट गर्दा ऋणको अंश बढेको देखिएको पनि शर्माले बताए । बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढ्दा फरक त केही पर्दैन, तर भुक्तानी नियमित हुने र कम गर्दै जानुपर्ने चुनौती सरकारलाई हुन्छ ।

सार्वजनिक ऋण बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि कहाँ खर्च भएको छ र यसको प्रतिफलको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने शर्माले बताए । ऋण लिएर चालू खर्चमा लगाइयो भने भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यसैलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाइयो र प्रतिफल दियो भने कुनै फरक नपर्ने तर्क पनि शर्माले गरेका छन् ।

जसरी ऋण लिएर घर चलाउँदा समस्या हुन सक्छ, तर घर जोड्ने हो भने सम्पत्ति हुन्छ । त्यो सम्पत्ति जम्मा हुँदा ऋण जोखिममा पर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैगरी भोलिका दिनमा भुक्तानी गर्न सकिने आधार छ भने ऋण लिँदा समस्या हुँदैन ।

null

कहाँ जान्छ सार्वजनिक ऋण ?

सरकारले लिएको ऋण विकास निर्माण र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने लगानीका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । यस्तो खर्च गर्दा निश्चित सीमा र मापदण्ड बनाएर खर्च गर्ने गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

सकारले लिएको वैदेशिक ऋण विभिन्न दातृ निकायमार्फत स्वदेश भित्रिने गरेको छ । यस्तो ऋण तोकिएकै क्षेत्रमा खर्च हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण आर्थिक मामिला र त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले वैदेशिक ऋणमध्ये आर्थिक मामिलाका क्षेत्रमा ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसपछि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न भएको यस्तो खर्च ७२ अर्ब, स्वास्थ्यमा ६० अर्ब, आवास तथा शहरी विकासमा ५९ अर्ब, सामाजिक सुरक्षामा १२ अर्ब, वातावरण संरक्षणमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट रिपेमेन्ट कम भएर मात्रै ऋण बढ्यो भनेर भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । सरकारले वार्षिक बजेटमा नै कति ऋण लिने र कति भुक्तानी गर्ने भन्ने लक्ष्य नै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । सोहीअनुसार गर्ने योजना भएको हुन्छ । आन्तरिक ऋण बढेको विषयमा विश्लेषण गर्न पछिल्लो ५ वर्षकै भुक्तानीको तथ्यांकलाई हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर राख्दा बजारमा प्रवाह नभए पनि निजी क्षेत्रको विकासमा कुनै असर नपर्ने जिकिर उनको छ ।

भट्टका अनुसार गत वर्ष बैंकहरूले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका थिए । गत वर्ष धेरै ऋण दिँदा समस्या भएकाले यो वर्षलाई केन्द्रीय बैंकले नै ऋण विस्तारको सीमा खुम्च्याएको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूमा निक्षेप ५४ खर्ब पुगिसकेको छ । यो तथ्यांकका आधारमा पनि अहिलेसम्म बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गएको कर्जाको अंक ४८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । 


 

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x