तीन वर्षअघि मात्र ३४ करोड खर्च गरेर बनाइएको कलंकी-बल्खु सडकको सर्भिस लेन डोजर लगाएर भत्काइएको छ । पूरै सडक भत्काएर झण्डै १४ करोडमा नयाँ पिच गर्न लागिएको हो । यसो गर्दा ३ वर्षअघि खर्चिएको रकम बालुवामा पानीसरह भएको छ ।

कलंकीदेखि बल्खुतर्फ आउँदा देव्रेतर्फको सर्भिस लेनको १.७ किलोमिटर खण्ड चक्रपथ सुधार आयोजनाले ३४ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको थियो । तर, तीन वर्षमै उक्त सडकको 'बेस स्ट्रक्चर फेलियर' भएको तथा आवधिक मर्मत गर्नुपर्ने कारण देखाएर १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा नयाँ ठेक्का लगाई काम समेत शुरू भइसकेको छ ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन काठमाडौंले उक्त सडकसहित अन्य विभिन्न टुक्राका सडक खण्ड जोडेर प्याकेजमै ठेक्का लगाई निर्माण कार्य शुरू गरेको छ ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन काठमाडौंका सूचना अधिकारी सुनित केसीका अनुसार उक्त 'सर्भिस लेन'लाई १० सेन्टिमिटर 'स्कारिफाइ' गरी १५ सेन्टिमिटर 'बेस कोर्स' राखेर ६ सेन्टिमिटर मोटाइको 'अस्फाल्ट' निर्माण गर्न लागिएको हो ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्याल उक्त सडक खण्डमा 'स्ट्रक्चर फेलियर' देखिएपछि सामान्य मर्मत गर्नुको साटो नयाँ सडक बनाउन लागिएको बताउँछन् ।

'करीब २७ देखि २८ किलोमिटरसम्म बनेको चक्रपथ सडकअन्तर्गत त्यो दुई किलोमिटर सडकमा 'स्ट्रक्चर फेलियरर' देखिएपछि पूर्णरूपमा कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएको हो,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने, 'यसअघि सडक निर्माण भएर हस्तान्तरण हुँदा ठीकै जस्तो थियो । तर, पछि सडकको सतहमा ठाउँ–ठाउँमा क्रयाक देखिएपछि पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो ।'

बल्खुदेखि कलंकीको २.६ किलोमिटर सडक, बालकुमारीदेखि कोटेश्वरसम्मको १ किलोमिटर सडकसहित अन्य खण्डका सडक समेत गरी कुल १२.८१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि प्याकेजमै ठेक्का लगाइएको छ ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन काठमाडौंले प्याकेजमै ३७ करोड २ लाख ९९ हजार ३६४ रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ ।

उक्त ठेक्का वर्ल्डवाइड/पीआर/ एसके जेभीले पाएको हो । सोही ठेक्काअन्तर्गत लैनचौरदेखि महाराजगञ्जसम्म ३.४ किलोमिटर, लैनचौर रिंगरोडदेखि बालाजु बाइपाससम्म ०.९४ किलोमिटर र साँखुदेखि लफ्सीफेदी हुँदै भोटेचौरसम्म ४.७७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि एउटै प्याकेजमा राखिएको छ ।

पहिलेको ठेक्कामा दुईपटक मूल्य समायोजन, काम नै सम्पन्न नगरी ३४ करोड भुक्तानी

यसअघि कलंकी-बल्खु सर्भिस लेन निर्माण गर्नका लागि काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाले २०७३ चैत २९ गते लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्का लगाएको थियो । १.७ किलोमिटर सडक बनाउनका लागि २०७४ असार २८ गते कन्टेक/खरिढुंगा जेभीले ठेक्का पाएको थियो ।

२९ करोड ७७ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा उक्त सडक कालोपत्रे गर्ने भनेर जेभीका तर्फबाट वीरेन्द्र थापाले आयोजनासँग सम्झौता गरेका थिए ।

२०७५ असोज २८ गतेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने भनेर कार्यादेश पाएको उक्त जेभीले निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगरेपछि पटक-पटक म्याद बढाउनुका साथै दुईपटक मूल्य समेत समायोजन गरिएको थियो ।  

काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाकी सूचना अधिकारी समेत रहेकी इन्जिनियर सुमित्रा अधिकारी पहिलो पटक २०७५ असार ४ गते मूल्य समायोजन भएको बताउँछिन् ।

'सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले पहिलोपटक मूल्य समायोजन गर्दा ठेक्का रकमको शुरूको मूल्यमा भ्याट र पीएस रकमसहित १४.७१ प्रतिशत रकम मूल्य समायोजन गर्नुभएको देखिन्छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भनिन्, 'त्यसपछि २०७६ असार १५ गते दोस्रोपटक मूल्य समायोजन गरिएको देखिन्छ ।'

सडकको लम्बाई बढाउँदा सब ग्रेडर र क्यापिङ लेयर पनि राख्नुपर्ने र साइटअनुसार वालको परिमाण पनि बढ्न जाने कारण देखाई मूल्य समायोजन गरिएको थियो ।

दुईपटक मूल्य समायोजन गर्दा २९ करोड ७७ लाखबाट बढेर ठेक्काको संशोधित मूल्य ३४ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशव शर्माले उक्त मूल्य समायोजन प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेका थिए ।

सम्झौता अनुसार ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा काम नै सम्पन्न नगरेको अवस्थामा आयोजनाले ठेकेदारलाई अन्तिम भुक्तानी समेत दिइसकेको छ । २०७६ असार ३१ गते निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा २०७६ असार ५ गते नै कार्य सम्पन्न भएको भनेर ठेकेदारले दिएको निवेदनअनुसार आयोजनाले २०७६ असार ६ गते नापजाँच गरी ३४ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको अन्तिम बिलसहितको कागजात :

सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा भुक्तानी दिइएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै ठेक्का अन्त्य गराउनेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

'निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार सीता पेट्रोल पम्पनजिक सडकमा क्यापिङ लेयरको 'सबग्रेड' तयारी कार्य र 'बस स्ट्यान्ड'को कार्य नै नगरेको अवस्थामा आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन समेत ३४  करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरी ठेक्का अन्त्य गरेको छ,' महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै ठेक्का अन्त्य गराउनेलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।'

हेर्नुहोस्,महालेखाको प्रतिवेदन :

उक्त ठेक्का आह्वान हुँदा ज्ञानेन्द्र झा र त्यसपछि क्रमश: प्रकाश भण्डारी तथा अमृत रिमाल आयोजना प्रमुख थिए । आयोजनाकी सूचना अधिकारी इन्जिनीयर सुमित्रा अधिकारी भने के कति कारणले काम सम्पन्न नहुँदै ठेक्का अन्त्य भएको भन्ने विषयमा केही जानकारी नरहेको बताउँछिन् ।

'ठेक्का अन्त्य गरिएको त्यतिबेलाको त्यो फाइल भेटिएको छैन,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'मेरो अनुमानमा जे जति काम भएको थियो, त्यतिको मात्र भुक्तानी गरेर ठेक्का अन्त्य भएको हो ।'

डिजाइन फल्ट वा स्ट्रक्चर फल्ट?

त्यतिबेला सडक निर्माण गर्दा कसले डिजाइन गरेको थियो भन्ने कुराको अभिलेख चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यालयमा छैन ।

आयोजनाकी सूचना अधिकारी भने चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले चक्रपथ बनाउनका लागि जुन डिजाइन गरेको थियो सोही डिजाइनअनुसार काम भएको हुन सक्ने बताउँछिन् । 'सर्भिस लेनको काम हामीले गरेको भए पनि त्यसको छुट्टै डिजाइन नबनाएको हो कि,' उनले अन्योलता व्यक्त गरिन् ।

जे भए पनि तीन वर्षमै सडकमा त्रुटि भेटिनुले त्यतिबेलाको डिजाइन वा ठेकेदारले गरेको काममध्ये कुनै एकमा त्रुटि भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ५ (क)मा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेका कारण खरिद कार्य प्रभावित भएमा डिजाइन तयार गर्ने, जाँच गर्ने, स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही हुने उल्लेख छ ।

तर, त्यतिबेला डिजाइन कसले बनाएको हो, कसले स्वीकृत गरेको हो भन्ने विषयमा सडक विभागदेखि चक्रपथ सुधार आयोजना कार्यालयसम्म केही बोल्न मान्दैनन् ।​

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका सु.ई. अर्जुनप्रसाद अर्याल भने त्यति बेलाको 'डिजाइन फल्ट' वा अनुगमन गर्ने निकायको कमी कमजोरी भन्दा पनि 'स्ट्रक्चर फेलियर' नै भएको दाबी गर्छन् ।

'फेलियर भन्ने चिज त जहाँ पनि भइहाल्छ नि ! गर्दै, सिक्दै जाने हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यतिबेला सडक निर्माण हुँदा भएको माटो परीक्षण 'सोयल टेस्ट' रिपोर्टअनुसार नै सडक बनेको हो । तर, अहिले फेरि 'सोयल टेस्ट' गर्दा 'स्ट्रक्चर फेलियर' भएको रिपोर्ट आयो ।' स्ट्रक्चर फेलियर किन भयो भन्ने कुराको आफूहरूले अहिले अध्ययन पनि गरिरहेको उनले बताए ।

'ठ्याक्कै के कति कारणले 'स्ट्रक्चरल फेलियर' हुन गयो भन्ने कुराको यकिन कारण अहिले हामीलाई थाहा हुन सकेको छैन,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।

२०७९ साउन ४ गते परामर्शदाता विश्व कन्सल्ट प्रालिमार्फत सडक विभागले उक्त सडकको परीक्षण गराएको थियो ।

विश्व बैंक र सडक विभागको संयुक्त लगानीमा सम्भार  महाशाखाले उक्त सडकको तीनवटा परीक्षण गरेको थियो ।

पेभमेन्ट डिजाइन टेस्ट, डीसीपी टेस्ट र बेंकलमेन टेस्टसहित तीन किसिमको परीक्षण गरिएको थियो । जुलाइ २०२२ मा विश्व कन्सल्ट प्रालिले सम्भार शाखालाई परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सडक विभागका सम्भार महाशाखा प्रमुख समेत रहेका उपमहानिर्देशक सु.ई. प्रभात कुमार झा परीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि सडकमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

'उक्त परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार १० किलोमिटर सडकमध्ये कलंकी-बल्खुसम्म १ किलोमिटर जतिमा समस्या देखिएको हो,' उपमहानिर्देशक झाले लोकान्तरसँग भने, 'सडकको बाहिरी सतह 'क्रयाक' भएको देखिएको थियो । परीक्षण गर्दा सडकको भित्री बेसमा पनि समस्या रहेको पत्ता लाग्यो ।'

केही ठाउँमा कालोपत्रेमुनिको 'बेस फेल' भएको रिपोर्ट आएपछि त्यसलाई 'रिह्याबिलेट' गर्न लगाइएको उनले बताए ।

'कुनै ठाउँमा बेसमा समस्या थियो भने कुनै ठाउँमा पिचमा पनि समस्या थियो,' उनले थपे, 'त्यसैले सम्भार मात्र गर्नुको साटो कतिपय ठाउँमा अस्फाल्टलाई भित्री बेसको रूपमा प्रयोग गरी नयाँ पिच नै बनाउन लागिएको हो ।'

सब बेस, बेस र अस्फाल्ट लेयरको परीक्षण गर्दा कतिपय ठाउँमा पुरानै मेटेरियल प्रयोग गर्न सकिने, कतिपय ठाउँमा केही बेस र स्फाल्ट थपेर सडक कालोपत्रे बनाउन सकिने भनेर प्रतिवेदन दिइएको थियो ।

'त्यसै पनि ५/६ वर्षपछि सडकलाई आवधिक सम्भार गर्नु नै पर्छ,' झाले थपे, 'सोही क्रममा आवधिक सम्भार गर्न लागिएको हो ।'

सडकको आयु कति वर्ष हुने भन्दा पनि कति ट्राफिक प्रवाह भयो भन्ने कुराले सडकको मर्मत गर्नुपर्ने मिति तय हुने उनको कथन छ । उक्त सर्भिस लेनको भारवहन क्षमता ५ मिलियन स्ट्यान्डर्ड रहेकोमा केही ह्रास आएको हो ।

नयाँ ठेक्कामा पनि 'सेटिङ'

अहिले आह्वान भएको ठेक्का छनोट प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन काठमाडौंले प्रतिस्पर्धालाई नै सीमित पारी 'सेटिङ'मा एक फर्मलाई मात्र सहभागी गराई ठेक्का दिएको छ ।

डिभिजन कार्यालयले २०७९ भदौ १० गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।  असोज १० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ३१ (ङ)को उपनियम ७ बमोजिम न्युनतम् मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही एक मात्र कम्पनी रहेको भनी उक्त कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

जबकि एक मात्र फर्मले प्रस्ताव पेश गरेकोमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने भएपछि उक्त कार्यालयले उक्त बोलपत्र रद्द गरी अर्को बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्थ्यो । तर, डिभिजन कार्यालयले त्यसो नगरी राज्यलाई घाटा लाग्ने गरी ठेक्का दिएको पाइएको छ ।

अर्को बोलपत्र प्रस्ताव गरेर थप फर्महरू सहभागी हुँदा प्रतिस्पर्धामा जान्थ्यो, र न्युनतम् रकम कबोल गर्ने फर्मलाई छनोट गर्दा राज्यलाई आर्थिक रूपमा लाभ हुन सक्थ्यो । तर, ठेकेदारसँगको मिलेमतो तथा सेटिङमा एक मात्र प्रस्तावकलाई छनोट गरी राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा लगाएको देखिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, सडक डिभिजन काठमाडौंले उक्त ठेक्का आह्वान गर्दा लागत अनुमान रकम नै तोकिएको थिएन । लागतअनुमान नै नतोकिए पछि ठेकेदारले जेजति रकम प्रस्ताव गरे पनि ठेक्का पाउने भएकाले ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी ठेक्का आह्वान हुनुले पनि त्यसमा अनियमितताको गन्ध पाइएको हो ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन काठमाडौंका सूचना अधिकारी सुनित केसी पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नभएको स्वीकार गर्छन् ।

ठेक्का आह्वान गर्दा एक किसिमले भन्ने हो भने एउटा फर्मले मात्र प्रस्ताव भरेको उनले स्वीकारे । त्रिवेणी ब्रम्हायणी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र ठेक्का पाएको कम्पनी गरी कुल दुईवटा निर्माण कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेको भए पनि एउटा प्रस्ताव 'डमी' मात्र रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

'हुन त दुईवटा फर्मले ठेक्कामा भाग लिएका थिए । तर, त्रिवेणी डमी फर्मकोरूपमा रहेको देखिन्छ,' सूचना अधिकारी केसीले लोकान्तरसँग भने, 'त्रिवेणी ब्रम्हायणीले न  भौचर पेश गरेको थियो, न त कुनै डकुमेन्ट नै पेश गरेको थियो ।'

त्रिवेणीले बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा न्यूनतम् कबोल रकम पनि प्रस्ताव गरेको थिएन ।

'बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा त्रिवेणीको प्राविधिक प्रस्ताव नै असफल भएकाले बाँकी रहेको एक मात्र वर्ल्डवाइड/पीआर/एसके जेभीले उक्त ठेक्का पाएको हो,' केसीले थपे, 'एक मात्र फर्म बाँकी रहेकाले स्वतः ऊ छनोट भयो ।'

यसले पनि ठेक्काका क्रममा सेटिङ र अनियमितता भएको संकेत मिल्छ । एक त ठेक्का आह्वान गर्दा लागत अनुमान तयार पारिएको थिएन, अर्कातिर आफूखुशी रकम प्रस्ताव गर्ने एक मात्र फर्मले ठेक्का पाएको थियो ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका सु.ई. अर्जुनप्रसाद अर्याल लागत अनुमान तोक्ने वा नतोक्ने स्वतन्त्रता सार्वजनिक निकायलाई रहेको जिकिर गर्छन् ।

'केही निश्चित रकमसम्मको खरिदका लागि लागत अनुमान गर्ने हो । त्यसभन्दा बढी रकमका लागि ऐन, कानूनमा भएको प्रावधान अनुसार पनि लागत अनुमान नतोकिएको हो,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने  ।

चक्रपथ सडकअन्तर्गत कलंकीदेखि बल्खुसम्म र बालकुमारीदेखि कोटेश्वरसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्नका लागि ठेकेदारलाई नै फाइदा पुग्ने गरी ठेक्का दिइएको देखिन्छ । बनेकै सडकको कालोपत्रे उप्काएर सोही कालोपत्रेलाई सडकको दोस्रो बेस ग्राभेल सरह उपयोग गर्न पाउने गरी ठेक्का दिइएको छ । नयाँ ग्राभेल किन्न नपर्दा ठेकेदारलाई ठूलै आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ ।

उक्त ठेक्काको प्रतिनिधि पीआर इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक पञ्चराम महर्जन हुन् । २०७९ कात्तिक २८ गते कार्यादेश पाएको उक्त जेभीले २०८० असार २५ गतेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिले कलंकीदेखि बल्खुसम्मको सडक निर्माणको काम शुरू भएको छ ।

बल्खुदेखि कलंकीतर्फ जाने सर्भिस लेन ४ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं चक्रपथ सुधारका लागि कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको भित्री चार लेन सडक निर्माण गर्न सडक विभाग र चीनको सांघाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच ६ सेप्टेम्बर २०१३ मा सम्झौता भएको थियो । चार लेनको भित्री सडक १०.२५ किलोमिटर बनाउनका लागि उक्त कम्पनीले २०१७ जनवरीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

हड्ताल, भूकम्प, नाकाबन्दीका साथै कलंकी अन्डर पासको डिजाइन पुनरवलोकन गर्नुपरेका कारण सम्झौताको म्याद १ वर्ष ६ महिना थप गरिएको थियो । त्यसपछि २०७५ माघ १४ गते चीन सरकारले उक्त सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

उक्त सडक निर्माण गर्न चीन सरकारको ४ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख ७७ हजार र नेपाल सरकारको ८५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

चीन सरकारको ठेक्का सम्झौता २०७५ मै सम्पन्न भए पनि चक्रपथ सुधार आयोजनाले लगाएको दोस्रो बल्खु-कलंकी सर्भिस लेन भने अलपत्र छ ।

खास गरेर कलंकीको खसी बजारनजिक ७० मिटरसहित कुल ३ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मै लागेको ठेक्का अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । आयोजनाकी सूचना अधिकारी सुमित्रा अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार २ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा काम गर्ने भनी शुभकामना/जय धनञ्जय जेभीले ठेक्का पाएको थियो । उक्त जेभीलाई ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत भइसकेको छ ।

'खास गरेर त्यहाँ 'इक्विपमेन्ट' लगेर काम गर्दा हुने 'भाइब्रेसन'ले माटो खस्ने, घर बनाई बसेका तीनजना स्थानीयको घरमा क्षति पुग्ने हुँदा काम हुन नसकेको हो,' उनले थपिन्, 'हुन त त्यहाँ हामीले ढुंगाको पर्खाल 'ग्याबिन' लगाएका छौं । तर पनि अब के गर्ने, त्यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।'

तस्वीरहरू : विश्वास खनाल/लोकान्तर

​पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

जनताले नबुझ्ने विकास : कलंकी–बल्खुको ठीकठाक सडक किन डोजर लगाएर भत्काइयो ?