पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल शुरू गरेको आगामी साता (चैत २१ गते) सय दिन पुग्दैछ । संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा सरकारको पहिलो सय दिनलाई ‘हनीमून पिरियड’को रूपमा लिने गरिन्छ । 

यो अवधिमा प्रतिपक्षले समेत सरकारको आलोचना नगर्ने प्रचलन छ । सिद्धान्ततः माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छैन । व्यावहारिक रूपमा भने संवत् ०५० को दशकको राप्रपाले जस्तै चरित्र देखाएको छ ।

माओवादीको विरोधाभाष यहीँनेर छ, संसदीय व्यवस्था मान्दिनँ भन्छ, तर तेस्रो दल बन्दा पनि प्रधानमन्त्री ताक्छ । माओवादीको संसदवादको सिद्धान्त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘रक्सी खानेहरू एमाले हुँदैनन्’ भनेजस्तै भएको छ । न एमाले नेता रक्सी खाँदैनन् भनेर पत्याउन सकिन्छ, न माओवादी अब संसदवादी रहेन भनेर पत्याउन सकिन्छ । नेपालको राजनीतिमा आदर्श र सिद्धान्तका कुरा कागजमा सीमित बनिसकेका छन् ।

सय दिनसम्म सरकारलाई आलोचना नगर्ने परम्परा हो, राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त होइन । 

सरकारको नेतृत्वमा आएको व्यक्तिले कम्तीमा सय दिन जनतालाई निराश बनाउँदैन भन्ने विश्वासमा आलोचना नगरिने परम्परा हो । प्रचण्ड सरकारले व्यवहारतः त्यो मान्यतालाई भत्काइदिएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घोडेजात्राको दिन पाटनमा दौडाउने एक्लो घोडा जस्तै बनेका छन्, सरकारको एक्लो सारथि । झण्डा हल्लाउनका लागि सरकारसँग केही जागिरे मन्त्री छन्, न उनीहरूले जनताको काम गरेका छन्, न सरकारको प्रतिरक्षा नै ।

प्रधानमन्त्री बनेको सय दिनमा प्रचण्डले कुनै त्यस्तो निर्णय गरेनन्, जसलाई नेपाली जनताले पछिसम्म सम्झिरहून् । एउटा निर्णय गरे, त्यो विवादमा पर्‍यो, माओवादी जनयुद्धमा मारिएकाहरूको नाम शहीदका रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने । आमरूपमा सर्वस्वीकार्य नभएपनि त्यो निर्णयले देशमा परिवर्तनका लागि ज्यान आहुती दिएका सोझासिधा नागरिकप्रति भने न्याय भएको नै मान्नुपर्छ ।

भूतले खाजा खाने समयमा सिंहदरबार यात्रा

नेकपा एमालेले बोकेर प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग सहयात्रा शुरू गरेका प्रचण्डमा शुरूआती दिनहरूमा जोश जाँगर देखिन्थ्यो । आफैंलाई चितवनबाट विस्थापित गराएर गोरखा पुर्‍याएका रवि लामिछानेदेखि भ्रष्टाचारको विरोध गरेर हैसियत बनाएका राजेन्द्र लिङ्देनसम्मलाई प्रचण्डले सरकारमा समेटेका थिए ।

पुस ११ गते शपथपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालका निर्णय गरेको थियो– सरकारी सेवा प्रवाहको लाइन हटाउने । छोटो समयमा घर फर्केका केही मन्त्रीहरूले स्टन्ट गरे । तर, सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको लाइन जस्ताकोतस्तै छ, खासगरी सरकारी अस्पतालमा त्यस्तो लाइन देख्न सकिन्छ । स्वास्थ्यका लागि जनताले कुन हदसम्मको कष्ट व्यहोरिरहेका छन्, यसप्रति स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीले अन्देखा गरिरहेका छन् ।

मिडिया र विश्लेषकहरू सरकारको आलोचना गर्छन् भन्ने सत्तामा बस्नेहरूको सनातनी बुझाइ छ । सरकारप्रति जनताको धारणा के छ भनेर बुझ्न प्रधानमन्त्रीले एकजना कारिन्दालाई सरकारी अस्पतालको लाइन या सार्वजनिक यातायातमा पठाए पुग्छ । 

‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारीतन्त्रले प्रधामनन्त्री–मन्त्रीका निर्देशन सुनेर उडाउने गरेका छन् । स्थायी सरकारले राजनीतिक सरकारलाई सघाएको हुन्थ्यो भने सरकारी सेवा प्रवाहमा लामा लाइन देखिने थिएनन् । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थको काम छाडेर जनताको काम गर्न कोही राष्ट्रसेवक तयार छैनन् । 

नेपाल सरकारका उच्चतहका एक कर्मचारीले पंक्तिकारसँग हालै भनेका थिए, ‘कर्मचारीले काम गरेका छन्/छैनन् भनेर न कोही मन्त्रीले सोध्छन्, न कहीँ कतै मूल्यांकन हुन्छ । सचिवको निर्देशन खरदारले टेर्दैन, बरु सरुवाको धम्की दिन्छ । यस्तो अराजकतामा जनताले कसरी सेवा पाउँछन् ?’

महंगी, अभाव र गरिबीका कारण सर्वसाधारण निसास्सिएका छन् । जनताको दैनिक जनजीविकाको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा छैन । धन्न संसद्मा नेमकिपाका प्रेम सुवाल छन् र उनले बोलिरहेका छन् ।  

अनिष्टका संकेत !

सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुर्गा प्रसाईं र ज्ञानेन्द्र शाही प्रशिक्षित केही उच्छृङ्खल युवाले नाराबाजी गरे । ‘हत्यारा र जनतामारा’को आरोपसहित प्रचण्डका अगाडि नारा लगाइयो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका युवाको मुख थुनेको दृश्यले सरकारको आलोचना बढायो । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले ‘देउवाले कम्युनिस्ट शासनमा रुन पाइँदैन भनेकोमा उहाँकै समर्थन रहेको सरकारले मान्छेको मुखै थुन्न लाग्यो’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी हुनु अनिष्टको संकेत हो । 

प्रचण्ड सरकारले मधुमासको तयारी गरिरहेको समयमा तराईका मिटरब्याजीपीडितहरू काठमाडौं आएर धर्नामा बसेका छन् । खुलामञ्चको गेटबाहिर बगिरहेका गरीबका आँसुले सरकार र राजनीतिक दलका नेताको चरित्र उजागर गरिदिएको छ । 

अर्कातिर ऋण उठाउन गाउँमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कुटिन थालेका छन् । देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन नहुनुको यो अर्को उदाहरण हो । दुर्गा प्रसाईं (जसको घरमा मार्सीको भात र मालीगाईको घ्यु खान प्रचण्ड जाने गर्दथे)ले बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान चलाएर राज्यलाई चुनौती दिएका छन् । विगतमा आफैंले प्रबर्द्धन गरेका बाइ-प्रडक्टहरू प्रचण्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

तरबारको धारमा अनिश्चितताको यात्रा 

फागुन २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएर फर्किँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाखको पहिलो साता भारतको भ्रमण गर्ने बताएका थिए । चैतको आधाआधीसम्म पनि औपचारिक निम्तो आएको छैन । भारतबाट विदेश भ्रमण गर्ने भनेर बोआओ सम्मेलनमा नगएका प्रचण्डलाई अहिलेसम्म दिल्लीबाट निमन्त्रणा आएको छैन । 

यता, प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड सरकारमा आएपछि देशको भूगोल खुम्चिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । ‘मैले प्रधानमन्त्रीबाट छाड्दा जत्रो देश थियो, प्रचण्ड शेरबहादुरले अलिकति खुम्च्याए । उनीहरूले आफ्नो भू–भाग नदेखेझैं गरे,’ ओलीले भने, ‘हो र ! मैले त देखिनँ । कस्तो दलाली, कस्तो चाकडी ? देश मिचिएको रक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारमा बस्नेको हो ? मैले यति बोलेपछि भोलि कुम्लोकुटुरो बोकेर, टिकट काटेर कुरा लगाउन जान्छन् । हजुर ! केपी ओलीले पाल्पामा पुगेर भूगोलको कुरा गर्‍यो, त्यसलाई आउन दिन हुन्न भन्छन्,’ मंगलवार ओलीले पाल्पामा भनेका थिए । 

प्रचण्ड यस्तो अप्ठ्यारोमा छन्, न उनले भारत भ्रमणमा जाँदा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग कुरा राख्न सक्छन्, न यो विषय उठाउँदिनँ भनेर भन्न सक्छन् । गत साउनमा भएको भ्रमणका बेला सीमाको विषय उठाएबापत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट स्थगित भएको थियो । अतिक्रमित भूमि फिर्ताको विषय ओलीले कोट्याइरहने छन्, जसको जवाफबाट प्रचण्ड भाग्न पाउने छैनन् । 

काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सरकारको अस्थिरताको कुरा उठाएपछि बुधवार प्रचण्डले यो सरकार पाँचै वर्ष चल्ने आधारहीन दावी गरे ।

राजनीतिक दाउपेचका कारण ५ महिनामै चिप्लिन पनि सक्छन्, या पाँचै वर्ष चलाउलान् । सरकारको सय दिनको लक्षण हेर्दा शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालले पाँचै वर्षको तमसुक गरिदिए पनि प्रचण्ड स्वयंले बीचमै भारी बिसाउने छन् । थाहा नपाएझैँ गरेपनि चतुर राजनीतिक खेलाडी प्रचण्डलाई थाहा छ, सरकारको कार्यशैलीबाट जनता पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । जनताको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएरै दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गरेका प्रचण्डले झण्डै त्यस्तै स्तरको कुशासनबाट जनता सन्तुष्ट छन्, भनेर भाषण गरे पनि उनको आत्माले त्यो सही भनेर नभन्नुपर्ने हो ।