०२ साउन २०८३, शनिबार
केन्द्रीय सत्ता समीकरणबाट एमाले बाहिरिएर कांग्रेस भित्रिएपछि प्रदेश सरकारहरू पनि धर्मराएका छन् । कांग्रेस सत्तारुढ दल बन्ने भएपछि सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । तर, सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्दै विश्वासको मत लिन सफल भइसकेका छन् ।
चुनावपछि बागमती र कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । बाँकी कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमालेले मुख्यमन्त्री लिएको थियो ।
मधेशमा जनता समाजवादी पार्टीले सरकार बनाएको थियो । तर, केन्द्रीय समीकरण फेरिएपछि सुदूरपश्चिमको सरकार फेरिएको छ भने एमालेले नेतृत्व लिएका अन्य तीन प्रदेश सरकार पनि धर्मराएका छन् । लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेको सरकार अल्पमतमा चलेका छन् । कोशी प्रदेशको सरकारमा बहुमत पुर्याउन एमाले र सत्ता गठबन्धन दुवै पक्षलाई सकस देखिएको छ ।
माओवादी नेतृत्व रहेका बागमती र कर्णाली प्रदेशका विषयमा तत्काल प्रश्न उठ्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि कर्णालीमा पनि कांग्रेसले जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी दबाब बढाएको छ । यद्यपि गठबन्धन दलबीच माओवादीले लिएका मुख्यमन्त्री तत्काल उसैले लिने र एमाले नेतृत्व भएका प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने तयारी भएको बुझिएको छ ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले १० वैशाखको उपनिर्वाचनको आचारसंहिताले तत्काल प्रदेश सरकार हेरफेर हुन गाह्रो रहेको बताए ।
‘उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको छ । यसैले प्रदेश सरकारको तयारीमा लाग्न पाइएको छैन,’ गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘उपनिर्वाचनपछि कुन प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन कसले नेतृत्व गर्ने र सरकारमा कसरी सहभागी हुने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’
एमालेले अल्पमतमा चलाएका गण्डकी र लुम्बिनीको सरकार फेरेर कांग्रेसले लिने तयारी गरेको छ । गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे र लुम्बिनीमा डिल्ली चौधरी कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका लागि बलिया दाबेदार देखिएका छन् । यद्यपि माओवादीले पनि यी दुईमध्ये शुरूमा एकमा दाबी नछाड्ने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले आइतबार जनकपुर पुगेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा सत्ता गठबन्धन दलबीच आलोपालोको सहमति भएको र उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारबारे निर्णयमा पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
‘सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच ७ वटै दलबीच आलोपालोमा मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ,’ खाँणले भनेका छन्, ‘उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारबारे निर्णयमा पुग्छौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी हुनेछन् ।’
लोकान्तरसँग थप कुराकानी गर्दै खाँणले उपनिर्वाचनपछि केन्द्रको सरकारले पूर्णता पाउने र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा पनि आलोपालोमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिले पूर्णता पाउने दाबी गरे ।
‘हामीले सातवटै प्रदेश सरकार सत्ता गठबन्धनका दलबीच आलोपालो गर्नेमा सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं । पहिलो चरणमा दलले लिएका मुख्यमन्त्री अर्को चरणमा अर्को दलले पाउने भन्ने छ’ उनले भने, ‘उपनिर्वाचनपछि संघीय सरकारले पनि पूर्णता पाउँछ र प्रदेशमा पनि आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।’
खाँणका अनुसार बागमती र कर्णाली प्रदेशको सरकारमा तत्काल माओवादीले नै नेतृत्व गर्नेछ ।
कोशी प्रदेशमा एमाले र सत्ता गठबन्धन दुवैलाई सकस
९३ सदस्यीय रहेको कोशी प्रदेशमा सत्ता टिकाउन एमाले र नयाँ बनाउन सत्ता गठबन्धनलाई सकस परेको छ । बहुमतमा ४७ सांसद पुर्याउन एमाले र सत्ता गठबन्धनलाई सकस पर्ने देखिएको छ ।
कोशीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १२, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।
अहिले एमालेका हिक्मतबहादुर कार्कीलाई आफ्नो ४०, माओवादीको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ गरी ६० सांसदको समर्थन छ ।
माओवादीका सांसदले समर्थन फिर्ता लिँदा ४६ मात्रै हुन्छ । तर, उसले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन ।
नयाँ गठबन्धनका लागि कांग्रेसको २९, माओवादीको १२, नेकपा एसको ४ र जसपाका एक हुँदा ४६ सांसद पुग्छ । तर बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । कोशीमा माओवादीका एक सांसद सभामुख भएका छन् ।
मधेशमा कांग्रेसको आँखा मुख्यमन्त्रीमा
१० पुसको केन्द्रीय समीकरणअनुसार मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले सरकार बनाएका थिए । तर, बारा २ को उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ दलले जसपाका उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गरेपछि जनमत पार्टी असन्तुष्ट बन्न पुगेको छ ।
यसअघि आलोपालोमा जसपामा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको जनमत केन्द्रको सरकारबाट पनि फिर्ता भएको छ । बरु उपेन्द्रलाई सघाएपछि कांग्रेसको आँखा मुख्यमन्त्रीमा देखिएको छ । मधेशमा एमालेको २३ सीटपछि २२ सीटका साथ कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हो । जसपाका १६ र जनमतका १३ सांसद छन् । लोसपाका ९, माओवादीका ८ र नेकपा एसका ७ सांसद छन् । मधेश सरकारबाट एमाले बाहिरिसकेको छ ।
मधेश प्रदेशमा एमाले र जनमतविना पनि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ । तर उपनिर्वाचनपछि जसपाले नै निरन्तर प्रदेश सरकार चलाउने हो वा होइन भन्ने अन्योल छ । जसपालाई उपराष्ट्रपति जिताएको र बारा २ मा उपेन्द्रलाई सघाउनुको पछाडि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री लिने आन्तरिक समझदारी भएको पनि बताइन्छ । तर, नेताहरूले यसबारेमा मुख खोलेका छैनन् ।
बागमतीमा अझै धेरै मन्त्रालय खाली
१३ फागुनमा राप्रपाका तीनजना मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका थिए । १० चैतमा एमालेका चार मन्त्रीले पनि सरकार छाड्न पुगेका थिए ।
लामो समय मन्त्रालय रिक्त भएपछि आइतवार कांग्रेसका तर्फबाट बहादुरसिंह लामा र तीर्थ लामा मन्त्री चयन भएका छन् । तर, पनि अझै प्रदेश सरकार अपूर्ण छ ।
एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा आफैं मुख्यमन्त्री हुने ताकमा थिए । अर्को पक्ष इन्द्र बानियाँ लामालाई रोक्न माओवादी नेतृत्वको सरकारमा मात्रै सहभागी हुने पक्षमा थियो । बानियाँकै लाइनअनुसार तत्काल माओवादीका शालिकराम जम्मकट्टेलको सरकारमा लामाद्वय कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन् ।
बहादुरसिंह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका छन् । तीर्थ लामा खानेपानी ऊर्जा तथा सिञ्चाइमन्त्री भएका छन् । यसले बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री तत्काल फेरिने नदेखिएको हो । भागबण्डामा सहमति नजुट्दा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट कोही पनि मन्त्री बनेका छैनन् ।
कर्णालीमा फेरि तनाव
सोमबार एमालेले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमाले फिर्ता भएपछि पहिलो दल रहेको कांग्रेसले सरकारमा दाबी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको छ ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको कर्णालीमा कांग्रेसको १४, माओवादीको १३, एमालेको १०, नेकपा एस, राप्रपा र स्वतन्त्रका एकएक सांसद छन् ।
ठूलो दल र यसअघि भएको सहमतिअनुसार पनि संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दबाब बढाउँदै आएका छन् । तर, उनलाई माओवादीले मनाउने प्रयास गर्दै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ ।
गण्डकी र लुम्बिनीमा कहिलेसम्म चल्छन् अल्पमतको सरकार ?
केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिए पनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा एमालेको अल्पमतका सरकार चलिरहेका छन् । लुम्बिनीको ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका लीला गिरीलाई एमालेका २९ र राप्रपाका ४ गरी जम्मा ३३ सांसदको मात्रै समर्थन छ ।
यसैले लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा छ । १२ चैतमा माओवादी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७, माओवादीका ९, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका ४/४ सांसद छन् । जसपा, लोसपा, जनमत र स्वतन्त्रका ३/३ र अन्य २ सांसद छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा एक ठाउँमा उभिँदा बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
गण्डकीमा पनि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारी अल्पमतमा छन् । १० चैतमा माओवादी सरकारबाट फिर्ता भएपछि अधिकारी अल्पमतमा परेका हुन् । गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ७ र अन्य ४ सांसद छन् ।
कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण यी प्रदेशमा पनि सहमतिमा सत्ता गठबन्धनले आलोपालो गर्ने संकेत गरे ।
‘ठ्याक्कै प्रस्ट सहमति भएको छैन । तर, सैद्धान्तिक सहमति आलोपालोमा भएको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनभित्रका दलले लिएका प्रदेश सरकार तत्काल उनीहरूले नै लिने र पछि बीचमा फेरि अर्को दलले लिने सहमति गर्छौं ।’
