०२ साउन २०८३, शनिबार
वाणिज्य बैंकहरूले वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत घटाएका छन् । दुई दिनअगाडि वाणिज्य बैंकहरूले गरेको यो निर्णयसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ब्याजदर पनि घटेको छ । वैशाखबाट वाणिज्य बैंकहरूले दिने निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ ।
बैंकहरूले चैतको अन्तिम दिन नयाँ ब्याजदर वैशाखबाट लागू हुने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेरै ब्याजदर घटाएको जानकारी दिएका हुन् । प्रकाशित सूचनाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशतमा झरेको छ । चैतसम्म मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका बैंकहरूले १.१ प्रतिशतले ब्याजदर घटाउँदा विकास बैंक र फाइनान्सले पनि सोही अनुपातमा ब्याजदर घटाएका छन् ।
चैत महिनामा निक्षेपमा अधिकतम् ११.६० प्रतिशतका दरले ब्याज दिइरहेका अधिकांश विकास बैंकहरूले वैशाख महिनामा भने १०.६० प्रतिशत दिने भएका छन् ।
यस्तै चैतमा अधिकतममा १२ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्दै आइरहेका अधिकांश फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि वैशाखमा ११.२५ प्रतिशतका दरले ब्याज दिने सूचना सार्वजनिक गरेका छन् ।
ब्याजदर घटाउने निर्णयसँगै अब वाणिज्य बैंकहरूमा संस्थागत वचतकर्ताको निक्षेपको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत हुने भएको छ । सामान्य बचतको ब्याजदर ५.४ प्रतिशतदेखि ७.४ प्रतिशत हुनेछ । यसअघि सामान्य वचतकर्ताले ६ देखि ८ प्रतिशत ब्याज पाउँदै आएका थिए ।
वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गरेको भए पनि निजी क्षेत्र भने अझै सन्तुष्ट छैन । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर अर्थतन्त्रलाई राहत हुने गरी ब्याजदर घटाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर घटाएको भए दीर्घकालीन र त्यसको प्रभावकारिता पनि बढी हुने थियो । अहिले बजारमा हल्ला धेरै भएर थामथुम पार्नलाई मात्र ब्याजदर घटाएको देखियो ।’
यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले नेतृत्व लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘केन्द्रीय बैंकले तोकेको ल्यान्डिङ रेटलाई नै घटाउन सक्यो भने त्यसबाट अर्थपूर्ण काम हुन्छ । अहिले घटेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गर्दैन । यसले ०.५ प्रतिशतसम्मको मात्रै योगदान दिन सक्ने र त्यो पनि कम्तीमा २ त्रैमास पर्खनुपर्ने हुन्छ’, उनले थपे, ‘हाम्रो अपेक्षा केन्द्रीय बैंकबाट निर्देशन होस् र कम्तीमा २ प्रतिशत घटोस् भन्ने थियो ।’
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई कम गर्ने टुल्स बैंकको ब्याजदर नै भएको निष्कर्ष निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर्जाको ब्याजदर नै एकल अंकमा आउनुपर्ने माग गर्छन् ।
‘अहिले निक्षेपको ब्याजदर मात्र एकल अंकमा आएको छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न टुल्स प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसलाई घटाएर एकल दरमै कर्जा दिन सक्छ । बेसरेटमा दिने प्रिमियम २ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, बैंक दर घटाउने र केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिबाटै ब्याजदर घटाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
जबसम्म कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदैन, तबसम्म बजार चलायमान नहुने मल्लको तर्क छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्मा भने चौतर्फी दबाबका कारण १ प्रतिशतले भए पनि ब्याजदर घटाउन सकिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बैंकहरूले जति सक्छन्, त्यति नै कम गरेका छन् ।’
अहिले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास भएको छ र अर्को महिनाबाट कर्जाको ब्याजदर पनि विस्तारै घट्दै जाने उनको बुझाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यान भने निरन्तर दबाब र निजी क्षेत्रको आग्रहलाई सुनेर नै बैंकको ब्याजदर १ प्रतिशतले घट्न गएको बताउँछन् ।
अब बेस रेट पनि घट्ने र एक महिनापछि त्यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा समेत देखिने उनको भनाइ छ ।
आगामी जेठ र असारमा पनि यही अनुपातमा ब्याजदर घटाउन सकिए कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमै आउन सक्ने गोल्यानले बताए ।
ब्याजदर घटाउने निर्णय भएकै दिन शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै गोल्यानले अन्य क्षेत्र पनि विस्तारै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको रोकिएको करीब ७० अर्ब भुक्तानी दिने तथा ३५ अर्ब पुनरकर्जा र १ खर्ब रुपैयाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सके बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने उनको तर्क छ ।
गोल्यानका अनुसार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको महंगीदर भन्दा कर्जाको दर कम नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसको मूल ध्येय बजार सहज बनाउने भन्ने नै हो ।
केन्द्रीय बैंकले भने बजारको माग अनुसार ब्याजदर तय हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०४६ सालदेखि नै बैंकहरूको ब्याजदर तय गर्ने जिम्मा बजारलाई दिइएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने होइन, यो त बजारको आवश्यकताअनुसार आफैं निर्धारण हुनुपर्छ ।’
ब्याजदर कम गरेर अर्थतन्त्र चलयमान गर्न बैंक तथा वित्तीय परिसंघले सरकारलाई विभिन्न प्रकारका सुझाव दिएको छ । परिसंघले पूँजीबजार स्थिर भएकाले यसलाई चलायमान बनाउनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसहितको माग सरकारसँग राखेको छ ।
बजारमा तरलता प्रवाह बढाउनुका साथै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकमार्फत तरलता बढाउने, घरजग्गा र शेयर बजारलाई सकारात्मक ऊर्जा दिने काम गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारमूलक उद्योग व्यवसाय, ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम्तीमा २ (दुई) प्रतिशतले कम हुनुपर्ने माग पनि परिसंघको छ ।
