‘पीडित भनिएकाहरूले सार्वजनिक गरेका र पीडितसँगको संवादका क्रममा अभियुक्तहरूले नै नाम लिएका अडियो–भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई छानबिनको प्रक्रियामा नै नल्याइकनै सत्तापक्षको निर्देशन अनुरूपको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई हल्काफुल्का रूपमा तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको कुरा सार्वजनिक हुँदा शुरूदेखि नै गरिएको आशंकालाई पुष्टि गरेको छ,’ नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली शरणार्थी ठगी प्रकरणबारे मंगलवार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘यति संवेदनशील र गम्भीर अपराधका विषयमा गरिएको यस प्रकारको कमजोरीको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।’

महासचिव पोखरेलले अनुसन्धानलाई हल्काफुल्का बनाउन खोजिएको आरोप लगाएको केही घण्टामै यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाको सनसनीपूर्ण बयान सार्वजनिक भयो । यो प्रकरण शुरू भएदेखि नै पार्टीको दोस्रो, तेस्रो तह र उच्च प्रशासन तानिँदा शीर्ष नेतृत्वमा संशय देखिएको थियो । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले पटक–पटक वार्ता र संवाद गरेको विषयलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाटै अनेक आशंकाले हेरिएको थियो । यो प्रकरण चर्किंदै गएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी शीर्ष नेताले दिनहुँजसो भेटघाट गर्ने र अन्य राजनीतिक गाँठा फुकाएपछि आशंकाले थप बल पाएको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकाएक संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने, संसदका समितिमा भागबण्डा टुंग्याउन नाटकीय रूपमा सहमत भएकोलाई पनि स्वाभाविक मानिएको छैन । शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको तीर आफूतिर नसोझियोस् भनेर पटक–पटक गरिएका यस्ता भेटले प्रमुख दलभित्रै आलोचना बढाएको छ । 

नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने गम्भीर ठगीका आरोपीले शीर्ष नेतृत्व पनि मुछिएको बयान दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा थप हलचल देखिएको छ । यो ठगी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया समेत रहेका केशव दुलालले उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको बयान दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित हुन पुगेको हो । कुनै एक दलमा सीमित नभई उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै मुछिएको हुन सक्ने गरी विषय आएपछि यसले तरंग सिर्जना गरेको हो । छानबिनका क्रममा प्रश्न उठेकामाथि सामान्य सोधपुछ र अनुसन्धान समेत अगाडि नबढाइएपछि आशंकाले थप बल पाएको छ ।  

दुलालले बयानका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई १ करोड रुपैयाँ नगद दिएको बयान दिएका छन् । दुलाल कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदाका पीए हुन् तर यो प्रकरणमा एमाले र कांग्रेसका उच्च तहका नेताको संलग्नताको आशंका गरिएदेखि नै प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच अस्वाभाविक भेट हुन थालेको देखिएको छ । 

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिवमार्फत बज्राचार्यलाई बालुवाटार पुगेरै पैसा बुझाएको बयान दिएपछि एमाले वृत्तमा थप हलचल देखिएको छ । रायमाझीका सचिव लिला जिसीले २०७६ असोजमा यो रकम बज्राचार्यलाई बुझाएको दाबी बयानमा गरेका छन् । उनले ऊर्जामन्त्री रायमाझीलाई ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास पुगेर १ करोड नगद बुझाएको बयान दिएका हुन् ।

यति मात्रै होइन, ओलीका पूर्व सल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्य र तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले समेत १ करोड लिएको सनसनीपूर्ण बयान उनले दिएका छन् । 

मंगलवार साँझ यस्तो बयान सार्वजनिक भएपछि बुधवार बिहान फेरि पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा अर्को स्ट्याटस लेखे । आफ्नो दलका शीर्ष नेतृत्वलाई बयानका क्रममा पोल्ने काम भएपछि पोखरेलले सत्ता स्वार्थमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् । 

उनले लेखे, ‘काक्रा चोरले काक्रा आफूले खाएर बिया सोझा गाउँले किसानको अनुहारमा टाँसिदिएर चोरको आरोप लगाएजस्तो बनाइएछ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान । सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको यो लज्जास्पद नाटकको एक दिन पटाक्षेप हुने नै छ ।’ 

तर यो प्रकरणको ठगीमा एमालेका नेता मात्रै मुछिएका छैनन्, कांग्रेसका हेभिवेट नेता बालकृष्ण खाँण पनि मुछिएका छन् । उनी आफैंले कुनै गलत काम नगरेको इन्कारी बयान त दिएका छन् तर उनले नै ल्याएका सचिव टेकनारायण पाण्डेले खाँण पनि यो प्रकरणमा संलग्न भएको बयान दिएका छन् । 

खाँण पनि यो प्रक्रियामा संलग्न भएको र पैसा फिर्ता गर्न कांग्रेसकै पूर्व सांसद आङटावा शेर्पालाई परिचालन गरेको विषय बाहिर आएको छ । यो प्रकरणमा आफ्ना पतिलाई मात्रै फसाउन खोजेको भन्दै खाँणपत्नी मञ्जुले सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको दाबी गरिएको छ । 

मंगलवार देउवा निवासमै पुगेर मञ्जुले खाँण पक्राउमा आपत्ति जनाएको बुझिएको छ तर जवाफमा देउवाले विना प्रमाण आरोप लागेको हो भने खाँण नफस्नेमा आश्वस्त बनाउन खोजेका थिए तर खाँणले नै ल्याएका सचिव पाण्डेले मन्त्रालयमै उनलाई १ करोड २४ लाख बुझाएको बयान दिएका छन् । 

यसअघि देउवापत्नी आरजु र मञ्जु समेत यो ठगीमा जोडिएको हुनसक्ने गरी एउटा अप्रमाणित अडियो सार्वजनिक भएको थियो । खाँण पक्राउपछि मञ्जु केही दिन बेपत्ता भइन् तर फेरि संसददेखि सार्वजनिक स्थानमा देखिन थालेकी छिन् । दाबी गरिएजस्तो मञ्जुले ६ करोड र आरजुले साढे २ करोड रुपैयाँ बुझेको हो भने यसले देउवालाई पनि नैतिक रूपले ठूलो संकट पार्नेछ ।

यसैले खाँणलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्न देउवा हच्किएको बताइन्छ । बरु उल्टै मुद्दालाई कमजोर पार्न उच्च प्रहरीसँग संवाद गरेको दाबी गरिएको छ । यस्तै संवादमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि जोडिएको बताइन्छ । 

तर आरजुले यी आरोपको खण्डन संसददेखि सञ्चारमाध्यमसम्मै गरिसकेकी छन् । स्वतन्त्र रूपले आरजु, मञ्जु, ओलीका स्वकीय राजेश बज्राचार्यविरुद्ध पैसा बुझेको पुष्टि भएको छैन तर बज्रचार्यविरुद्ध मुख्य बिचौलियाले बयान दिएपछि राजनीतिक वृत्त थप गर्माएको छ ।

यति मात्रै होइन, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उनकी पत्नी नैनकला समेतले पैसा बुझेको बयान बिचौलिया सानु भण्डारीले दिएका छन् । एमाले नेतृत्व तहमा बसेका यी नेताले रकम बुझेको प्रष्ट प्रमाण अहिलेसम्म फेला परेको छैन तर बिचौलियाले नाम मुछेपछि उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछ पनि गरिएको छैन । यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

बालुवाटार, सिंहदरबार, मन्त्री क्वार्टरदेखि होटलसम्म खुलमखुला रकम लिइएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिनको माग गरेका छन् । 

‘यो ठगी प्रकरणमा कुनै दल बाँकी देखिएनन्, जसलाई आरोप नलागेको होस् । अनुसन्धान गर्नेको नै नाम आइरहेको छ,’ रविले भने, ‘अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको छैन । बालुवाटार, सिंहदरबारमा लेनदेन भएको कुरा आइरहेका छन् । जसजसको नाम आएको छ, छानबिनको दायरामा ल्याएर सोधपुछ गर्न किन डराएको छ ? संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ । एकपटक सोधपुछका लागि बोलाउनु नपर्ने को हो उहाँहरू ?’
 
रविले एमाले, कांग्रेस वा माओवादी जोसुकैका नेता भए पनि प्रश्न उठेपछि सोधपुछमा समेत ल्याउन नसक्नु लाचारी भएको बताएका हुन् । 

रविले संसदमा बोल्दै शरणार्थी प्रकरणमा प्रभावकारी अनुसन्धान अगाडि नबढाए चुपचाप नबस्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

‘हामी शान्त विद्रोह गरेर रगतको एक थोपा नबगाई, एउटा पनि रेलिङ नभाँची, एउटा ढुंगा पनि नहानी ब्यालेटमार्फत शान्त विद्रोहबाट आएका हौं,’ रविले भने, ‘संसदीय अभ्यासमा यही चाहन्छौं तर सरकारले त्यो छाँट नक्कली भुटानी शरणाथी प्रकरणमा देखाएको छैन । यस अर्थमा हामी शान्त छौं तर हामी मुर्दा होइनौं ।’

राजनीतिक र प्रशासनको उच्च तहको मिलेमतोमा बालुवाटार, सिंहदरबार र मन्त्री क्वार्टरमा पैसा बुझाएको विषय आपत्तिजनक भएको रविको भनाइ छ । 

‘कोही संसदमा टुप्लुक्क आउने, कोही मिडियामा तामातुलसी छुने । बरु हिलो लाग्ला भनेर रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुस् तर प्रहरी कार्यालयमा लगेर बयान लिनुस्,’ रविले भने, ‘हामीले ३ पार्टीका खासखुस भनेका थियौं । अहिले ठासठुस गन्ध आयो । स्याल पनि करायो कुखुरा पनि हरायो जस्तो भएको छ । काले काले मिलेर खाउँ भाले गर्नुभएको हो भने अब सहँदैनौं ।’

एमालेका अर्का नेता महेश बस्नेतले पनि १६ बुँदामार्फत एमालेलाई मात्रै लक्षित गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘आज एक जना प्रहरी उच्च अधिकृत, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच भेटघाट भएको छ । परिआए आईजीपी फेरेर भए पनि उहाँलाई आईजीपी बनाएर भए पनि एमालेलाई बदनाम गराउने र अख्तियार प्रमुखलाई फसाउने योजना बनेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘गृहमन्त्रीसँग समेत भएको भेटमा वर्तमान आईजीपीलाई पनि यही केसमा फसाएर भए पनि उनलाई फेर्ने योजना बनेको र सोअनुसार माओवादी कार्यकर्ता र केही मिडियाले प्रचार गरेका हुन् ।’ 

केशव दुलाललाई प्रहरी कस्टडीमा हुँदा पनि राजेश बर्जाचार्य र प्रेम राईलाई टोपबहादुर रायमाझीको पीए  लिला जीसीमार्फत पैसा दिएको जबरजस्ती बयान गराइएको उनको आरोप छ ।

संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले पनि पछिल्लो समय शरणार्थी प्रकरणमा आएका नामले लाज नै लजाएको बताएका छन् । ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरण यसरी आएको छ, राम्रोसँग टुंग्याएर वाचा गर्नुपर्ने दायित्वले सरकार बाँधिएको छ तर पछिल्लो समय यो प्रकरणमा यसरी नाम आउँदा लाज लजायो,’ थापाले भनेका छन्, ‘को–को परे, हाम्रो वरिपरि भएका एकपछि अर्को तानिँदै जाने देखियो । अनुसन्धान कसरी भएको छ, सबै नागरिकले हेरेका छन् । जसको नाम आएको छ फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धान गरिनँ, भएन भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’ 

यत्ति ठूलो प्रश्न उठेको विषयमा अब न्यायपालिकाले पनि राम्रोसँग न्याय निरुपण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अनुसन्धान गरेपछि अब न्यायपालिकाको मुख्य काम हुनेछ,’ थापाले भने, ‘राम्रोसँग न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनैपर्छ । घरको होस् वा बार्दलीको, नेता होस् वा नाता एक जना पनि छुट्नु हुन्न । दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्छ ।’ 

भ्रष्टाचारको जालो सर्वत्र फैलिएको संकेत गर्दै एमाले सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले पनि २०४६ सालयता सार्वजनिक ओहदामा आएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् । 

‘२०४६ सालपछि ओहदामा आएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा विष्टले भने, ‘स्रोत नदेखिने, कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने कानून निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस् ।’

राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि नाम मुछिएकामाथि अनुसन्धान अगाडि नबढाए संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।