नेपाल ब्याडमिन्टन संघ बोर्ड बैठकको 'माइन्युट' नै गायब पारेको पाइएको छ । झन्डै ८ वर्षदेखि बोर्डसहित अन्य बैठकबाट गरिएका निर्णयहरू रहनुपर्ने आधिकारिक माइन्युट गायब पारिएको हो ।

यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट प्राप्त १ करोड ३८ लाखको हिसाबकिताबसहितको फाइल गायब भएको थियो ।

विधानअनुसार हरेक वर्ष कम्तीमा तीन/तीन महिनामा एउटा पूर्ण बैठक डाक्नुपर्नेमा संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठले विगत ८ वर्षदेखि पूर्ण बैठक नै डाकेका थिएनन् । अहिले आएर आधिकारिक माइन्युट नै नरहेको पाइएको छ ।

अपारदर्शी ढंगले संघ सञ्चालन गरेको तथा व्यापक आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप उपाध्यक्षहरूले नै नेतृत्वमाथि लगाउँदै आएका छन् ।

तीनजना उपाध्यक्षले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङसमक्ष उजुरी दिएपछि बाध्य भएर अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डको पूर्ण बैठक डाकेका थिए ।

जेठ १३ गते बसेको बोर्ड बैठकमा माइन्युट हराएको जानकारी गराइएपछि चर्काचर्की नै भयो ।

बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरूले विगतका बैठकको माइन्युट खोजेपछि अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ र महासचिव वीरेन्द्र श्रेष्ठले माइन्युट हराएको जवाफ दिएका थिए ।

'यसअघिका सम्पूर्ण बैठकको माइन्युटसहित निर्णय सार्वजनिक गर्न माग गरिएको थियो,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा महासचिवज्यूले माइन्युट नै हराएको जवाफ दिएपछि केही समय चर्काचर्की भएको हो,' संघका उपाध्यक्ष विश्वेश श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।

५५औं पूर्णबैठकभन्दा अघिको माइन्युट चोरी भएको महासचिव श्रेष्ठले दाबी गरेका थिए ।

'संघले गरेका सबै गलत कामको जिम्मेवारी हामीले पनि किन बोक्नुपर्ने भन्दै मैले महासचिवलाई कारवाहीको माग राखेको थिएँ,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले थपे, 'तर, त्यस विषयमा कुनै जवाफ आएन ।'

संघका अर्का एक केन्द्रीय सदस्य भने संघमा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न माइन्युट गायब पारिएको दाबी गर्छन् ।

'कुनै पनि संघ/संस्थाको माइन्युट नै हरायो, चोरी भयो भनेर भन्न पाइन्छ ?' प्रश्न गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'अनियमितता ढाकछोप गर्नका लागि अध्यक्ष र महासचिवको खेल हो यो । बदनियत राखेर माइन्युट गायब पारिएको छ ।'

माइन्युट गायब भएको विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।

महासचिव श्रेष्ठ भने माइन्युट राखिएको दराजको साँचो अन्य पदाधिकारीसँग पनि रहेको भन्दै पन्छिन खोज्छन् ।

'हामीले माइन्युट कार्यालयकै दराजमा राख्ने गरेका थियौं,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसको साँचो अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूसँग पनि हुन्छ । हराएको भन्दा पनि कसैले लगेको वा मिस प्लेस भएको हुनुपर्छ ।'

आफूहरूले माइन्युट खोजिरहेको भन्दै उनले भेटिने आशा व्यक्त गरे ।

बैठकमा हरेक वर्षको आयव्ययको यकिन विवरणसहित अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न पनि माग उठेको थियो । अनियमितताको विषय जोडतोडले उठेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसको खण्डन गरेका थिए ।

'कोरोनाका कारण साधारणसभा गर्न सकिएन । हरेक वर्षको अडिट रिपोर्ट छ,' अध्यक्ष श्रेष्ठले जिकिर गरे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको पत्रका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

'आर्थिक अनियमितता, पदको दुरुपयोगसहित विभिन्न २५ बुँदामा अख्तियारले संघसँग लिखित जवाफ मागेको विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'संघकै प्रतिष्ठाको समेत विषय भएकाले त्यसमा अख्तियारलाई जवाफ लेखी पठाउने निर्णय भयो ।'

संघका अर्का उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ बैठकमा धेरै चर्काचर्की भए पनि अबको तीन महिनाभित्र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका लागि चुनावको मिति तोक्ने भनेर निर्णय भएको बताउँछन् ।

'तदर्थ समिति गठन गरेर जाने कि भन्ने विषय पनि आएको थियो । तर, खेलकुद मन्त्रीले कुनै पनि हालतमा तदर्थ समिति नमान्ने भनेकाले विशेष महाधिवेशन नै गर्ने निर्णय भयो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'संघको विधान संशोधन गरेर आगामी ३ महिनाभित्र चुनावको मिति घोषणा गर्ने निर्णय भएपछि सबैले चित्त बुझाउनुपरेको थियो ।'

लेखा परीक्षणमा आलटाल

बोर्ड बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवले 'हरेक वर्षको अडिट रिपोर्ट छ' भनी दाबी गरे पनि २०७७/७८ कै अडिटमा समेत आलटाल गरिरहेको पाइएको छ ।

उक्त वर्षको आयव्ययको लेखापरीक्षण गर्नका लागि अध्यक्ष श्रेष्ठले ढुंगेल एन्ड एसोसिएट्सलाई जिम्मा दिएका छन् । तर, १ वर्ष हुन लाग्दा पनि लेखापरीक्षकले माग गरेको कागजात तथा जवाफ  अध्यक्ष श्रेष्ठले नदिएका कारण लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको उक्त फर्मका सञ्चालक पुष्पराज ढुंगेलले बताए ।

'झन्डै एक वर्षअघि नै मैले चिनेका कमल अधिकारी र अध्यक्ष रामजी सरले अडिट गरिदिनका लागि हामीलाई फाइल बुझाउनुभएको थियो,' ढुंगेलले लोकान्तरसँग भने, 'तर, रामजी सरले केही आन्तरिक मिलाउन बाँकी छ भनेपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फाइनल हुन सकेको छैन ।'

लेखापरीक्षणका क्रममा मागिएका थप कागजात र प्रश्नहरूको जवाफ पनि नआएको उनले खुलाए ।

'उहाँहरूले पेश गर्नुभएको बिलका सन्दर्भमा हामीले केही क्वाइरिजहरू लिखितरूपमा पठाएका थियौं, त्यसको जवाफ पनि हालसम्म आएको छैन,' उनले थपे, 'केही आन्तरिक कुरा मिलाउन बाँकी रहेको भनेर रामजी सरले भन्नुभएको छ । उताबाट हाम्रो क्वाइरिजको जवाफ आएपछि रिपोर्ट फाइनल हुन्छ ।'

बिल पेश गरिए पनि भुक्तानीको सुनिश्चितता भए/नभएको, बिलहरूको भुक्तानी हुँदा चेकमार्फत वा नगद भुक्तानी गरिएको, बैंकिङ कारोबार गर्दा बैंक स्टेटमेन्टमा उल्लेख गरिएको रकम आएको/गएको विषयमा केही प्रश्न गरिएको उनले खुलाए ।

'१० देखि २० हजार रुपैयाँ अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष आफैंले पनि आन्तरिक रूपमा नगद खर्च गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ । तर, ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च भने चेकमार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,' ढुंगेलले थपे, 'त्यही विषयमा हाम्रा केही क्वाइरिजहरू छन्, जसको जवाफ अहिलेसम्म नआएकाले रिपोर्ट फाइनल हुनसकेको छैन ।'

उनले थपे, 'हाम्रो काम नै लेखापरीक्षण गर्ने हो । तर, हामीले मागेको डिटेल विवरण उहाँहरूले दिनुभएको छैन । त्यसैले अब फाइल फिर्ता गर्ने मनस्थिति बनाइसकेका छौं,' उनले थपे, 'पछि उहाँहरूले डिटेल विवरण पठाउनुभयो भने फेरि काम गरौंला ।'

वार्षिक आयव्यय विवरण कति हो भन्नेबारे उनले केही खुलाएनन् । 'त्यसका लागि हामीले फाइल नै हेर्नुपर्छ, अहिले ठ्याक्कै केही भन्न सकिँदैन,' ढुंगेलले लोकान्तरसँग भने ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भन्दा पहिलेको लेखापरीक्षण भने आफूहरूले नगरेको उनले खुलाए ।

संघका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार श्रेष्ठले त्यसअघि महासेठ एन्ड कम्पनीमार्फत लेखापरीक्षण गराएका थिए ।

'नक्कली बिल बनाएर अडिट गराई रिपोर्ट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पेश गरेर संघ नवीकरण गरिएको थियो,' ती केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'नक्कली बिल पेश भएकाले अडिट रिपोर्ट हामीलाई कहिल्यै दिइएन ।'

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा महासचिव श्रेष्ठ कोषाध्यक्षलाई थाहा हुने भन्दै पन्छिन खोजे । कोषाध्यक्ष अनोज बस्नेतसँग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

रामजीबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति चयन हुनुअघि संघ व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कार्यालय नै खोलिएको थियो । त्यति बेलाका महासचिव नरेशबहादुर सिंहले सबै कुरा नियमानुसार सञ्चालन गर्ने गर्थे ।

'विदेशबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त हुने सबै खेल सामग्रीहरू भण्डारमा इन्ट्री गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भौतिक परीक्षण पनि गरिन्थ्यो,' संघका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'तर, अहिले विदेशबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने खेल सामग्री अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ र सचिव नविनविक्रम शाहको घरमा राखिन्छ ।'

श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति २०७२ जेठमा ४ वर्षका लागि चयन भएको थियो । चार वर्षे कार्यकाल सकिएको तीन महिनाभित्रमा साधारणसभा गरी नयाँ कार्यसमितिका लागि चुनाव हुनुपर्ने थियो ।

तर, कार्यकाल सकिएको झण्डै ४ वर्ष पुगिसक्दा पनि वार्षिक साधारणसभा समेत गरिएको छैन । अध्यक्ष श्रेष्ठ आफैंले गठन गरेको सात सदस्यीय सचिवालयमार्फत निर्णय हुने गरेको छ ।

'सचिवालयबाट गर्ने निर्णय पनि कार्यसमितिको पूर्ण बैठकबाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा विधानमा उल्लेख छ,' संघका ती केन्द्रीय सदस्यले थपे, 'तर, कहिल्यै बोर्ड बैठक नै बोलाइएन ।'

संघले राखेपबाट बुझेको १ करोड ३८ लाख पेश्की रकम समेत हालसम्म फर्स्यौट हुन सकेको छैन ।

पढ्नुहोस्, भाग- १ :

ब्याडमिन्टन संघमा भद्रगोल: ८ वर्षदेखि साधारणसभा भएन, अनुदानको रकममा समेत अनियमितता