कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
काठमाडाैं | जेठ २१, २०८०
सरकारले बजेट वक्तव्यसँगै जारी गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत अत्यावश्यकदेखि विलासिताका वस्तुसम्ममा कर बढेको छ ।
स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने मदिरा, सुर्ती, चुरोटसहितमा बढेको करबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले विभिन्न नाममा कर बढाएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, भन्सार, आयकरसहितको सूचीमा राखेर करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको हो ।
सरकारले बर्सेनि १५ जेठमा बजेट भाषणसँगै आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गर्छ । उक्त विधेयक संसद्ले पारित गरेर आउनुपूर्व नै बजेट आएकै मितिबाट लागू हुने गरी अन्य कानून संशोधन गर्छ, जसका कारण आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था तत्कालै लागू गराउने व्यवस्था सरकारले गर्छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि हवाई यातायातलाई महंगो बनाएका छन् । हवाई टिकटमा पहिलोपटक भ्याट लागेको छ ।
साउनदेखि हरेक नेपाली तथा विदेशिने यात्रुले १३ भ्याट तिर्नुपर्छ भने विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले खरिद गरेकै प्याकेजमा ५ प्रतिशत ‘वैदेशिक पर्यटन शुल्क’ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो निर्णयबाट अब हवाई यात्रा महंगो बनाइएको भन्दै ट्राभल व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सले विरोध गरेको छ । नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न यस्तो शुल्क र भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले बजेटफर्माफत सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार बढाएको छ । हाल १० प्रतिशत मात्रै लाग्दै आएको सुनचाँदीमा अब १५ प्रतिशत भन्सार लाग्न थालेको छ ।
सरकारको यो निर्णयको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले विरोध गरेको छ । संघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदीको भन्सार दर ५० प्रतिशतले बढाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले महासंघका तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेरै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
यस्तै सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई महंगो बनाइदिएको छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाएर जनअपेक्षाविपरीत काम गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा बढी प्रयोगमा रहेका १०० वाटसम्मका विद्युतीय गाडीलाई १५ प्रतिशत महंगो बनाइदिएको छ ।
सवारीसम्बन्धी सरकारको यो निर्णयमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विरोध गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बजेटमार्फत सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा ९ सय प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाएको बताए । उनका अनुसार यस्तो शुल्कबाट सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने यातायात सेवा महंगो भएको भन्दै नाडाले बजेटको विरोध गरेको हो ।
थापाका अनुसार ‘सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्त्वका विद्युतीय बसहरूमा लाग्ने भन्सार महसुल पहिलेको तुलनामा ९०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो वृद्धि आमजनअपेक्षा विपरीत रहेको उनको बुझाइ छ । एक प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको हो ।
भान्छा महंगिने गरी कर
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत १६७ प्रकारका नयाँ वस्तुमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेका छन् । यी वस्तुहरू यसअघि भ्याटको सूचीमा थिएनन् भने अब उपभोक्ताले खरिद गर्दा अनिवार्य साविकको तुलनामा अतिरिक्त १३ प्रतिशत करको भार ब्यहोर्नुपर्छ । यस्तो सामग्रीमा दैनिक भान्छामा प्रयोग हुने वस्तु पनि परेका छन् ।
बजेटमार्फत सरकारले आधारभूत आवश्यकता र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भ्याट लगाएर महंगो बनाउने काम गरेको छ । यस्ता वस्तुहरूमा तरकारी, फलफूल, कृषिजन्य सामग्री, इन्धनलगायत छन् ।
हरेक नेपालीले दैनिकी टार्न प्रयोग हुने सुकेका तरकारी, आलु, प्याजसहित विभिन्न प्रकारका फलफूल (स्याउ, एभोकाडो, किबी, ऐंसेलु, श्रीफल, चेरी, स्ट्रबेरी, ब्ल्याकबेरी र हलुवाबेद)सहितमा भ्याट लगाएर महंगो बनाइएको छ ।
फ्रोजन तरकारीजन्य उत्पादन, मासु, इन्धन (डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल)मा कर लाग्ने भएको छ । सरकारले आभारभूत कृषिजन्य उत्पादन गेडागुडी तथा सागपात, फलफूल, सजावटका सामग्रीमा भ्याट लगाएको छ । आलु, प्याज, कपास, कफी, किसमिस, ऊन, धागो, कपास धागो, हवाई जहाजका पाटपूर्जा, लुगा सुकाउने मशिन, माछामासु, किसानले प्रयोग गर्ने ट्याक्टर, मट्टितेलसहित साविकमा भ्याटरहित वस्तुलाई भ्याटको सूचीमा राखेको छ ।
बजेटले खानेतेलको कच्चा पदार्थमा समेत ९ सय प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । साविकमा १ प्रतिशत मात्रै रहेको खाने तेलको भन्सार मूल्य अब १० प्रतिशत पुगेको छ ।
बजेटमार्फत भन्सार महसुल बढाउँदा स्वदेशी खाने तेल उपभोक्तालाई अब लिटरमै १५ रुपैयाँ मूल्य बढ्ने नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ ।
संघले उपभोक्ताको भान्सामा नै असर पर्नेगरी ल्याइएको बजेटको व्यवस्था फिर्ता गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्रीको कार्याशैलीकै विरोध गरेको छ ।
स्वदेशी तेल महंगो हुँदा भारतबाट अनधिकृत रूपमा गुणस्तरहीन तेल भित्रिने र स्वदेशी उद्योग धरासयी बन्ने भन्दै संघले विज्ञप्ति जारी गरेरै अर्थमन्त्रीको विरोध गरेको छ ।
अत्यावश्यकदेखि प्रविधिसम्मका वस्तु महंगो बनाइयो
सरकारले बजेटमार्फत महिलाले प्रयोग गर्ने प्याडमा पनि भन्सार दर बढाइदिएको छ । बजेटमार्फत सेनिटरी प्याड आयातमा पनि ३५० प्रतिशतले कर बढाएको छ । साविकमा १.५ मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर अब भने ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् ।
बजेटले गरेको यस्तो व्यवस्थाबाट अब सेनिटरी प्याडमा प्रतिप्याकेटमै ५ रुपैयाँ मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत ९० प्रतिशत छुट दिएको प्याडमा भन्सार शुल्क बढाएर महंगो बनाइएको छ । अब भ्याट र भन्सारको शुल्क गरेर १७ प्रतिशत कर प्याड आयात गर्दा तिर्नुपर्छ ।
सरकारले बैंकमा बचत गरेर पाइने ब्याजको आयमा पनि कर थप गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा १ प्रतिशतले कर बढेको छ । यस्तो कर साविकमा ५ प्रतिशत थियो भने अब ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले १५ जेठमा जारी गरेको बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा कर बढाइदिएका हुन् ।
यस्तै, आगामी आवबाट सहकारीको कर पनि बढेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको करको दरमा वृद्धि भएको छ । यस्ता सहकारीले कारोबार गर्ने नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
कृषि व्यवसायमा चालू आवबाट दिन थालिएको शतप्रतिशत कर छुटलाई पुनः हटाएर कर लाग्ने बनाइएको छ । त्यस्तो व्यवसायमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । सरकारले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत अब नपाइने भएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत कृषि सामग्रीमा पनि कर बढाएर महंगो बनाइ दिएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेख भएको विभिन्न वस्तुहरूको सूचीमा कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने खन्ने सामान (कुटो, कोदालो, साबेल), झाडी छाँट्ने कैंची, कीटनाशक औषधि, चिर्ने सामान, ट्याक्टरसहितमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीले कर बढाएर महंगो बनाइएको छ ।
दुई वर्षअगाडि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चक्लेटमा भ्याट घटाएका कारण निजी क्षेत्रले लाभ पाएको विषयको विवाद चुलिएको थियो । खतिवडाले सीमित व्यापारीलाई लाभ हुने गरी १० प्रतिशत भन्सार घटाएको विषयको विवाद चुलिएपछि त्यसपछिका अर्थमन्त्रीले त्यसलाई सच्च्याएका थिए ।
यो पटक पनि अर्थमन्त्री महतले चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थमा भन्सार दर १० प्रतिशतले घटाइदिएका छन् । साविकमा ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्दै आएको यस्ता चिनीजन्य वस्तुमा अब भने ३० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्छ ।
महतले दिएको यस्तो सुविधाका कारण नेपालमा चिनी र चिनीजन्य वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाली किसानको उखु चिनी उद्योगले प्रयोग नगर्ने र नेपालमा उत्पादित चिनीले भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली उद्योग धरासासी हुने गरेको विषयलाई भने अर्थमन्त्री महतले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले रंगीन टीभी आयातमा व्यापारीलाई लाभ हुने गरी भन्सार छुट दिएको छ । मन्त्री महतले हाल ३० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने टिभीलाई २० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिदिएका छन्, टिभीको भन्सार मूल्य घट्दा बजार मूल्य घट्ने ग्यारेन्टी नभए पनि व्यापारीलाई लाभ पुग्नेछ ।
मासिक ४ लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत कर
सरकारले मासिक ४ लाख १६ हजारभन्दा बढी कमाए चर्को कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आगामी आवदेखि ५० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई कर बढाएको घोषणा अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् । उनले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिबाट ३९ प्रतिशत कर असुल्ने घोषणा गरे । यसअघि यस्तो आयमा ३६ प्रतिशत कर लाग्थ्यो ।
सरकारले बाहिरबाट आउने नेपाली नागरिकले ल्याउने सुनमा पनि विभेदकारी नीति लिएको छ । विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा सुनको गहना ल्याउँदा विगतमा ५० ग्रामसम्म कर नलाग्ने गरेकोमा अबदेखि पुरुषको हकमा २५ ग्रामसम्म मात्र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको हकमा भने ५० ग्रामसम्मको पुरानै व्यवस्था कायम छ ।
सामान्य गहनाको आकार मात्रै दिएर बनाइएका बेरुवा औंठी, बाला, सिक्रीजस्ता रसायन प्रयोग नगरिएका वस्तुलाई गहनाको रूपमा मान्यता नदिइने भएको छ । यसअघि गहनाको आकार बनाएर सुन भित्रिने गरेको थियो ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
विद्युतीय गाडीमा अर्थमन्त्रीको शंकास्पद भूमिका: सूचना चुहिँदा राज्यलाई साढे १३ करोड घाटा
बजेटमा मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारी महंगो बनाएर उच्च वर्गलाई छुट
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...