२८ असार २०८३, आइतबार
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन् । आइतवार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि न्याय दिलाउन आफू कटिबद्ध रहेको बताए ।
उनले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए ।
उनले मिटरब्याज विरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले मिटर ब्याज पीडितको माग अनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएकाले आयोगको काम नरोकिने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुखसमेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताए ।
उनले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानून बनाउने सरकारको तयारी भए पनि बन्न नसकेको बताए ।
पीडितहरूले आयोगमा दिएको २५ सय उजुरीमध्ये १५ सय उजुरीमाथि छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताए ।
कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरू पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको बताउँदै उनले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको बताए । ‘अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला । तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु । विधेयक संसदमा छ । अस्वीकार भएको होइन । विधेयक पारित गर्न योग्य छ । न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन । तपाईंहरू ढुक्क भए हुन्छ । हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मिटर ब्याजीलाई छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति आयोग बनाएका थियौं ।’ उनले भने, ‘तपाईहरूको मागअनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएका थियौं । आयोग अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै हो । आयोगको काम रोकिँदैन । तपाईहरू ढुक्क हुनुस् । आयोगको काम जारी रहन्छ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुखसमेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधिसमेत भएको सहजीकरण समिति छ ।’
