काठमाडौं महानगरपालिकाले भद्रकुमारी सेवा सदनलाई भवन खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको मंगलवार अन्तिम मिति थियो । त्यसबीचमा महानगरपालिकाले पत्राचार गर्‍यो, माइकिङ गर्‍यो ।

महानगरले दिएको समय सीमाभित्र सामानहरू कता सार्ने भन्नेमा सेवा सदन आश्रित व्यक्तिहरू चिन्तामा थिए । आजको भोलि कहाँ सामान सार्ने भन्ने अत्तोपत्तो थिएन ।

विद्यार्थीहरू कहाँ सार्ने ? ज्येष्ठ नागरिक कता लैजाने ? बौद्ध गुम्बा के गर्ने भन्नेमा व्यवस्थापन पक्ष नै अन्योलमा थियो । 

३ दिनको अल्टिमेटम दिएपछि ९३ वर्षीया भद्रकुमारी घले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको ढोका ढक्ढक्याउन पनि पुगिन् । उनले बालेनको दैलोमा मंगलवार ३ घण्टा कुरिन् तर बालेनले वास्ता गरेनन् । उनी अर्को ढोकाबाट बाहिरिइन्, घलेको अपेक्षा पूरा भएन । 

बालेनले बेवास्ता गरेपछि घलेले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई पनि फोन गरिन् । उनले भवन अवैध भएको भन्दै जसरी पनि भवन भत्काउने महानगरको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय दोहोर्‍याए ।

अन्त्यमा घलेले पाण्डेलाई ‘भत्काउने भए सामान जोगाइदिनु’ भन्ने आग्रह गरिन् । घलेको आग्रहमा पाण्डे नरम देखिए । बिहान ११ बजे नै भत्काउन शुरू गर्ने भनेको महानगरको टीम १२ बज्न लाग्दा मात्रै आइपुग्यो । पाण्डेले त्यहाँका आर्ट ग्यालरी, पुस्तकालय, सम्मान पत्रहरू महानगरकै गाडीमा हालेर अनामनगरबाट मैतीदेवी सारिदिए  । महानगरले सेवा सदनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको सटरबाट भत्काउन शुरू गर्‍यो ।

यहीबीचमा व्यवस्थापन पक्षले अदालतको सहारा लिन पुग्यो । भत्काउन शुरू गर्दा अधिवक्ता खडानन्द कँडेल ‘स्टे अर्डर’को अपेक्षामा पाटन उच्च अदातल पुगेका थिए । 

सेवा सदनले १५ वटा सटर भाडामा दिएको छ । सार्वजनिक जग्गामा भाडा उठाएपछि महानगर अझै कडा रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । फलस्वरूप महानगरले यही भवनबाट भत्काउन शुरू गर्‍यो । 

भत्काउन शुरू गर्दा सटरवालाहरूले सामान सार्न पनि भ्याएका थिएनन् । उनीहरूले हतारहतारमा सामान सारे । 

यता सेवा सदन अध्यक्ष दीपक घले कुन बेला अदालतको ‘स्टे अर्डर’ आउला भनेर छट्पटाइरहेका थिए । बहस सकाएर अधिवक्ता कँडेल हतारहतार अनामनगर आइपुगे । 

३ बजे नै अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएको भनेर त्यहाँ सुनाए तर महानगरका सुरक्षा प्रमुख पाण्डेले मौखिक रूपमा भनिएको कुरामा विश्वास नगर्ने भन्दै भत्काउने कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिए । व्यवस्थापन पक्ष र अधिवक्ताले पटक–पटक काम रोक्न भने, तर पाण्डेले मान्दै मानेनन् । पाटन उच्च अदालतमा बत्ती गएका कारण आधा घण्टा काम रोकिएर पत्र नआइपुगेको उनीहरूले सुनाए । 

पत्र आइपुग्दा ४ बज्न ४ मिनेट मात्रै बाँकी थियो । स्टे अर्डरको पत्र हातमा पर्नासाथ पाण्डेले काम रोक्न तुरुन्तै निर्देशन दिए । महानगर पदाधिकारीहरू ४ बजेसम्म मात्रै काम गर्ने मोडमा थिए । पत्र हेर्नासाथ नगर सुरक्षा दलबल सबै फिर्ता भए । त्यो अन्तिम ४ मिनेट उनीहरूले काम गर्न पाएनन् । 

त्यतिञ्जेलसम्म डोजरले व्यावसायिक भवनका सटरहरू भत्काइसकेको थियो । सेवा सदनको मूल गेट भत्किएको थियो । व्यवस्थापन पक्षमा अब सबै भवन सकिने भयो भन्ने भइसकेको थियो । अदालतको आदेशसँगै सबै काम रोकियो । 

जाँदाजाँदै सुरक्षा प्रमुख पाण्डेले भने, ‘हामी अदालतको आदेश मान्छौं तर अवैध कामधन्दा हुन दिँदैनौं ।’

उता सेवा सदनका अध्यक्ष दीपक घले केही शान्त देखिए । उनले आफूहरूले गलत काम नगरेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने बताए । ‘३ बजे नै स्टे अर्डर आएको थियो, महानगरले मानेन, हामी बालेन शाह र राजुनाथ पाण्डेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्छाैं ।’

सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर रहेको संस्थाका ५ वटा भवन रहेका छन् । सार्वजनिक जग्गामा अवैध संरचना निर्माण भएको भन्दै महानगरले भत्काउन शुरू गरेको हो । भद्रकुमारी घले सेवा सदन २०६२ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । संस्थाभित्र भद्र घले संग्रहालय, भीमार्जुन घले स्मृति पुस्तकालय, भद्र घले ललितकला ग्यालरी, भद्र घले बालगृह, भद्रकुुमारी घले शिक्षा सदन, भद्र घले पाहुन घर, भद्र घले उपभोक्ता सहकारी संस्था, कृष्णभक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुसन्धान केन्द्र, डा. शेखर वाचनालय, भद्र घले शिशु स्याहार केन्द्र, प्रगति नेपाल, भद्र घले नेत्र वैकल्पिक महिला विद्यालय, निखिल ज्योति गोग आश्रम नेपाल, सामरी घले गुठी, काठमाडौं उपत्यका गुम्बा तमुँ सेवा समिति, संखुवासभा तमुँ समाज सेवा समिति रहेका छन् ।

भद्रकुमारी घले सेवा सदनले यी सबै संस्था, संस्थामा आश्रित व्यक्ति तथा चलअचल सम्पत्ति सरकारलाई सुम्पिन तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।