नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जामा संशोधन गरेर आइतवार जारी गरेको निर्देशनले बैंकहरूलाई तनाब थप गर्ने चिन्ता नेपाल बैंकर्स संघले नै गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई थप मार पर्ने भएको छ भने बैंकहरूको खराब कर्जा पनि बढाउने जोखिम बढेको छ । 

बैंकर्स संघले सोमवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै राष्ट्र बैंकको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने ‘राष्ट्र बैैंकले आइतवार जारी गरेको पहिलो निर्देशन बैैैैंकिङ क्षेत्रको लागि ठीक भए पनि लगत्त आएको दोस्रो निर्देशनले भने ऋण तिर्न नसकेका र समस्यामा परेको व्यवसायीलाई थप मार पर्ने देखिन्छ ।’ जसका कारण खराब कर्जा बढ्ने जोखिम नित्तिएको उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछसहितको निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विभिन्न प्रकारका कर्जामा लागू हुने गरी चालू पुँजी कर्जामा पहिलो संशोधन गरेको छ । यसले बैैंकहरूको ऋण तिर्न नसकेका, समस्या परेका र एउटा क्षेत्रमा लगानी गरेको ऋणीकै अर्को क्षेत्रको कर्जा पनि सुक्ष्म निगरानीमा पर्ने गरी आएको निर्देशनले खराब कर्जा बढाउने बुझाइ बैंकर्स संघको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैकहरूको खराब कर्जा गत असार मसान्तसम्ममा ३.०२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो कर्जा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै २.९८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउछ । यो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले गत असार मसान्तसम्ममा लगानी गरेको ४३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जा हुन पुगेको छ । 

ऋणको माग नहुँदा आर्थिक बृद्धिमै असार पर्ने चिन्ता

बैंकहरूमा सोमवारसम्म ५६ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अहिले बैंकहरूमा औसतमा ८३ प्रतिशत मात्रै कर्जा निक्षेप अनुपात रहेकोले अझै लगानी विस्तार गर्न सक्ने सीमा करिबब ४ खर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्षको यही अवधिमा बैंकहरूमा तरतला अभाव भएर ऋणै लगानी गर्न नपाउने अवस्थाको तुलनामा यो वर्ष पर्याप्त तरलता हुँदा पनि ऋणको माग भने नभएको बैंकर्स संघकै भनाइ छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीका अनुसार अहिले ऋणको माग करीब ठप्प प्रायः छ । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा संशोधन गरेपछि र घरजग्गा कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने गरी कित्ताकाट खुला गरेकोले ऋणको माग बढ्ने अपेक्षा भने बैंकहरूले राखेका छन् । अहिले बैंकहरूमा तरलता भए पनि लगानी हुन नसकेको अवस्था देखिएको केसीले बताए । 

बैैंकहरूको लगानी बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको दर कम हुन्छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा कम जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक बृद्धिदरमै पर्ने विश्लेषण पनि अर्थशास्त्रीले गरेका छन् । निजी क्षेत्रमा जति बढी कर्जा प्रवाह भयो आर्थिक गतिविधि उति नै धेरै चलायमान हुने र अर्थतन्त्रको विकाससँगै आर्थिक बृद्धिमै सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास यस क्षेत्रका जानकारहरूको छ । सरकारले चालू आवको लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य अगाडि सारेको छ । 

सरकारले गत वर्ष स्थानीय तहको ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैैैंकहरूमा राखेर सहजता प्रदान गरेको थियो । यस्तो निक्षेप पुनः सरकारकै खातामा फर्किएपछि बैैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा भने असहज हुने अनुमान बैंकर्स संघको छ । 

बैंकर्स संघले सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको उक्त रकम बैैंकमै राखेर बैंकहरूलाई निक्षेपको रूपम गणना गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तो रकमले बैैंकहरूमा तरलता सहज हुने अनुमान सम्बन्धित बैंकर्सको छ । 

बैंकहरूमा रहेको निक्षेपकर्ताको धन सुरक्षित गर्ने काम बैंकहरूको भएकोले सोही काम गर्दै आएको नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए । उनले भने ‘डिपोजिटरको पैसाको रक्षा गर्दै कर्जा विस्तार गर्ने काम नै बैैंकको हो । कर्जा विस्तार नै नहुनु, सरकारले पछिल्लो तीन त्रैमासदेखि सहुलियत कर्जाको पैसा नदिनु र राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले खराब कर्जा बढ्ने चिन्ताकाबीच पनि बैंकहरूले भने सहज वातावरण बनाएरै काम गरिरहेको छन् ।’