नेकपा विभाजनलगत्तै अर्को एउटा पक्ष समेत चोइटिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र एकछत्र निर्णय लिन सक्ने गरी शक्तिशाली बने । पार्टी गुटविहीन देखियो ।

अध्यक्षविरुद्ध औपचारिक फोरमहरूमा कसैले बोल्ने हिम्मत गरेनन् । पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट आफूले चाहेका पदाधिकारीसहित ओली अध्यक्षमा दोहोरिए । उनलाई चुनौती दिने प्रयास गरेका भीम रावल किनारामा पर्दै जाँदा एमालेमा अध्यक्षविना बोल्ने हिम्मत समेत अधिकांशले देखाएनन् । तर, अहिले परिस्थिति विस्तारै फेरिएको देखिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले प्रदेश अधिवेशनहरूमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि दबाब दिए पनि अहिलेसम्म भएका ५ वटै प्रदेश अधिवेशनमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चुनिएको छ । आफूले भनेको आधिकारिक उम्मेदवारभन्दा अरूलाई उम्मेदवार नबनाउन र प्रतिस्पर्धा नगर्न ओलीले चेतावनी दिएका थिए । तर, लुम्बिनीबाट शुरू भएको प्रतिस्पर्धाको बेग गण्डकीसम्मै चलेको छ । अब उपत्यका विशेष कमिटी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्न बाँकी छ । 

अहिलेसम्म भएका लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली, कोशी र गण्डकी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष (संस्थापन)पक्षले दुईवटामा मात्रै जितेको छ । बागमती र कोशी संस्थापनले जित्दा लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकीमा इतर पक्षले बाजी मारेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षको लाइन (संस्थापन)मा लाग्न शुरू भएको धक्का गण्डकीमा आइपुग्दा झन् टड्कारो देखियो । बिहीवार राति आएको नतिजा अनुसार अध्यक्ष ओलीको लाइनविरुद्ध उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पक्षले पदाधिकारीमा ‘क्लिनस्वीप’ नै गर्‍यो ।

बागमती र कोशीमाजस्तै समय घर्काएर चुनाव पछाडि धकेल्ने र नतिजा आफ्नो पार्ने संस्थापनको तयारी थियो । तर, अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीले अगाडि सारेका अध्यक्ष उम्मेदवार मायानाथ अधिकारी मात्रै होइन, पदाधिकारीमा समेत नतिजा पीएसकै पक्षमा आयो ।

पीएस पक्षका नवराज शर्माले ओली र पोखरेल पक्षका उम्मेदवार अधिकारीलाई १६६ को फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । यतिमात्रै होइन, पटकपटक निर्वाचन तालिका सारेर परिणामलाई प्रभावित गर्न खोजिए पनि उपाध्यक्षमा पीएस पक्षका मीनप्रसाद गुरुङ, सचिवमा धनञ्जय दवाडीले सहजै जीत हात पारे ।

उपसचिवमा पनि पीएस पक्षका दानबहादुर विक र मञ्जु गुरुङले पनि ओली–पोखरेल–अधिकारी प्यानलका उम्मेदवारलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका छन् । 

एमालेमा यो नयाँ कोर्ष लुम्बिनीबाटै अगाडि बढेको हो । लुम्बिनीमा ओली आफू प्रत्यक्ष देखिएका थिएनन् । तर, अध्यक्षमा हरि रिजाललाई सर्वसम्मत बनाउन अत्याधिक दबाब दिएका थिए । उनको दबाबबीच उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलनिकटका राधाकृष्ण कँडेलले २ मतको रोमाञ्चक जीत दर्ता गर्न सफल भए ।

अन्ततः लुम्बिनीमा भएको प्रतिस्पर्धाको यो हावा र बेगले बागमती, कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई पनि चुनावतिरै धकेलेको थियो । लुम्बिनीकै जस्तो समीकरण बागमतीमा पनि बन्ने र इतर पक्षका कृष्णप्रसाद दाहाल हावी हुन सक्ने देखिएपछि चुनाव नै धकेलिएको थियो । ढिला गरी शुरू भएको चुनावमा अध्यक्ष ओलीको आशीर्वाद पाएका कैलाश ढुंगेलले प्रभावशाली जीत दर्ता गरे ।

ढुंगेल पक्षले पर्चा छपाएरै प्यानलका लागि भोट मागेको थियो । सबै संयन्त्र परिचालन गर्दा पनि बागमतीमा सचिव र उपसचिव इतर पक्षले जित्यो ।

यतिमात्रै होइन, कोशीमा पनि ओलीले नेतृत्वको इशारा बुझेर मात्रै भोट हाल्न निर्देशन दिएका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, पार्टीका नेताहरूको, नेतृत्वको के मूल्यांकन छ, अलिकति इशारा पनि बुझ्नुहोस् र त्यसैअनुसारको काम गर्नुहोस् । होइन, यति गर्न सकिँदैन भने मात्रै स्वस्थ हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् ।

ओलीले बागमतीमा घनश्याम खतिवडाविरुद्ध कोही नउभियोस् भनेर निर्देशन नै दिएका थिए । तर, विनोद ढकाल प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । अन्य प्रदेशमा जस्तै कोशीमा पनि अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेल एकातिर हुँदा यसको विरुद्ध अर्को समूह खडा हुन पुग्यो ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, एमालेका पूर्व १० भाइसहितका नेता खतिवडाविरुद्ध उभिएका थिए । तर, बागमतीमा जस्तै कोशीमा पनि जसरी पनि चुनाव जित्ने बाध्यता आइलागेपछि ओली र पोखरेल पक्षले नै पहिले प्यानलको घोषणा गरेको थियो । 

ढकालको पक्षमा चुनावी माहोल भए पनि ओलीले कोशीमा प्रभाव राख्ने योगेश भट्टराई, शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल र हिक्मत कार्कीलाई मनाएपछि मात्रै चुनाव हुने स्थिति बनेको एक नेता बताउँछन् । पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ बाँचिरहेको भए ढकालको जित्ने सम्भावना अत्यधिक रहेको एमालेकै एक नेता बताउँछन् । 

कर्णालीमा पनि ओलीले मीनबहादुर शाहीलाई जसरी पनि अध्यक्ष बनाउन निर्देशन दिए । तर यामलाल कँडेलले गुलाबजंग शाहको पक्षमा अडान नछाडेपछि अन्ततः चुनाव हुन पुग्यो, जसमा ओलीले अडान लिएका शाही पराजित भए भने शाहले चुनाव जित्न पुगे । 

चुनावी प्रतिस्पर्धाको सन्देश के ? 

पार्टी विभाजन भएपछि ओलीले कुनै पनि तहमा चुनाव चाहेका थिएनन् । 

चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनमा पनि ओलीले चुनाव हुन नदिई आफू अनुकूल नेतृत्व चयन गरी नाम पढेर सुनाउने अडान लिएका थिए । 

तर अध्यक्षमा ओलीलाई भीम रावलले काउन्टर दिन पुगे । रावलले आफूविरुद्ध उम्मेदवारी दिएकै आधारमा उनले प्रतिनिधि सभामा टिकट पाएनन् । उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका घनश्याम भुसालले पार्टी छाडेर हिँडे । 

चुनावबाट नेतृत्व चयन हुने विषय आफैंमा लोकतान्त्रिक र उन्नत विधि हो । तर चुनावलाई हाउगुजी बनाउँदा पनि नेतृत्वको आलोचना भएको एमालेका एक नेता बताउँछन् । 

‘कांग्रेसमा सधैँ चुनाव हुन्छ, गुटगत आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर कुनै ठूलो प्रलयजस्तो हुन्न । तर हाम्रो एमालेमा लोकतान्त्रिक चुनाव हुने कुरालाई पनि बडो अस्वाभाविक हिसाबले हेरियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘सहजै चुनाव हुन दिएको भए कसैले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ हुने थिएन । तर रोक्न खोज्दाखोज्दै बाध्यताले चुनावसम्म घिच्चिनुपर्ने भएपछि नेतृत्वको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ मिलेको हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी एमालेमा कोही मान्छे सधैँका लागि सर्वश्रेष्ठ हुँदैन भन्ने सन्देश प्रदेश अधिवेशनले दिएको बताउँछन् । 

‘एमालेमा अब अब कुनै नेताको एकलौटी हरायो भन्ने सन्देश एकपछि अर्को प्रदेश अधिवेशनले दिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति र नेताले अब म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने दिन गएको देखियो, किनकि एउटै मान्छे सधैँ सर्वेसर्वा हुँदैन,’ सुवेदीले भने, ‘यसरी चुनाव हुने परम्परा बस्नु, नेतृत्वले सहमति गर भन्दा चुनावतिरै जोडबल हुनु भनेको एकदमै सकारात्मक हो । कोही मान्छे सधैँका लागि सर्वश्रेष्ठ हुँदैन भन्ने सबैभन्दा ठूलो सन्देश एमालेको प्रदेश अधिवेशनले दिएको छ ।’

एमाले नेता कर्ण थापा आकांक्षी धेरै हुँदा सबै प्रदेशमा चुनावबाट नेतृत्व छानिएको बताउँछन् । 

‘पार्टी अप्ठ्यारोमा हुँदा हामीले केही समय सहमतिमा जोड दिएका पनि हौं । तर, जिल्ला र प्रदेशमा काम गरिरहेका साथीहरू २०/२५ वर्षदेखि नेतृत्वको लाइनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले नेतृत्वमा पुग्न खोज्दा पार्टीले नउठ भनेर भन्ने अवस्था भएन,’ थापा भन्छन्, ‘आकांक्षाबीच एकमत नभएपछि चुनाव भयो । प्रतिस्पर्धा हुँदा नेतासँग जोडिन खोज्नु स्वाभाविक हो । पार्टीको आन्तरिक चुनाव भएकाले यसलाई आकाशै खसेको रूपमा व्याख्या गरिन हुन्न ।’

सहमति र प्रक्रियागत विषयका नाममा धेरै समय लाग्दा गलत सन्देश गएको उनी बताउँछन् । 

‘सहजै सहमति नहुँदा छिट्टै चुनावी प्रक्रियामा गएको भए समस्या हुन्थेन,’ थापा भन्छन्, ‘चुनावी प्रक्रियामा लामो समय लिँदा नेतृत्वबाट दबाब हो कि भन्ने भएको होला तर यस्तो होइन, केही प्रक्रियागत विषयले पनि ढिलाइ भएको हो । अन्ततः लोकतान्त्रिक चुनाव गरेर पार्टीले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’

सबै प्रदेश उद्घाटन गर्न अध्यक्ष ओली पुगेका मात्र हैनन्, पार्टीको झण्डासमेत ओलीको फोटो राखेर प्रचार गरियो । हरेकजस्तो अधिवेशन उद्घाटन स्थलमा ओलीको विशाल डमी फोटो राखेर गरिएको भद्दा प्रचारको पनि सामाजिक सञ्जाल आलोचना भएको थियो । 

‘पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा माथिबाट तल आउनु स्वाभाविक हो । तर, नेता विशेषलाई ज्यादै महत्त्व दिएर व्यक्ति पुज्ने परम्परा बसाल्न खोजिएको समेत धेरैलाई मन परेको छैन,’ एमालेकै अर्का एक नेता भन्छन्, ‘भड्किला र नसुहाउँदा हर्कत गर्न थालेपछि विरुद्धमा मान्छेहरू संगठित हँदै जान्छन् । एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा भएको यही हो । रवैया नसुध्रिए आगामी महाधिवेशनसम्म यस्तो विग्रहले झन् संस्थागत रूप लिन्छ ।’

आफ्नो प्रभाव भएको सत्ता गुमेको, प्रदेशको सरकारबाट हात झिक्नु परेको, पार्टी विभाजन भएको, बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेकोजस्ता थुप्रै आलोचना अध्यक्ष ओलीले खेपिरहेका छन् ।

यही बेला प्रदेश अधिवेशनमा ओली र शंकरविरुद्ध एमालेको एउटा पक्ष खुलेरै एकजुट बनेको छ । अर्कातिर पूर्व १० भाइको समूह, पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसहितको शक्ति पनि कतिपय ठाउँमा ओलीविरुद्ध लागेको देखिन्छ । यसले आगामी महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध संगठित रूपमा समूह निर्माण हुन सक्ने देखिएको नेताहरू बताउँछन् ।