नेपाली कांग्रेसको वरीयतामा देउवापछि को भन्ने विवाद कार्यक्रमहरूमा देखिन थालेका छन् । सभापतिमा पराजित भएका मुख्य नेतालाई सभापतिपछिको वरीयतामा राख्ने प्रचलन यसपटक सहजै लागू नभएपछि वरीयता विवाद भएको हो । 

संस्थापनले दुई वर्षअघि भएको १४ औं महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित भएका शेखरलाई दोस्रोमा राख्न चाहेको थिएन । उनलाई ३५ औं नम्बरमा राखियो, तर विरोध भएपछि उनलाई पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीपछि २० औं वरीयता दिइएको थियो । 

१४ औं महाधिवेशनलगत्तै एक ठाउँमा देखिएको शेखर पक्षका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापासहितले दोस्रो वरीयताका लागि निरन्तर पहल पनि गरे ।

शेखरले बैठकमा उपस्थित नहुनेसम्मको परिस्थिति बन्यो । तर, देउवाले दोस्रो वरीयता दिएनन् । धनराज र गगनहरूले शेखरलाई दोस्रो वरीयता दिलाउन नसके पनि गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिलाई पनि रोके । 

तर, शेखर समूहमा गगन थापासहितका नेता असन्तुष्टि बनेपछि वरीयताको विषय कमजोर बन्न पुग्यो । देउवापछि शेखर वरिष्ठ नेता भएर हिँडेको विषयलाई गगन समूहले नै पनि नरुचाएको एक नेता बताउँछन् । 

‘धादिङ र गुल्मीसहितका जिल्लामा निर्वाचित महामन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई चिढ्याउने गरी काम भएको सबैले देखेका छन्,’ गगन निकटका एक नेता भन्छन्, ‘समूहमा तनाव नहुञ्जेल हामीले लडेकै हो । समस्या आएपछि वरीयताको विवाद पनि साम्यजस्तो हुन पुग्यो ।’ 

तर, २८ मंसिरबाट शेखर र गगनले फेरि समूहको भेला शुरू गरेका छन् । यसपछि भने शेखर गएका कार्यक्रममा गगनले पनि उपस्थिति देखाइरहेका छन् ।  

सभापति देउवाले नै शेखरका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकक्ष स्थापना गर्ने, विस्तारै आफूपछिको वरीयता दिने संकेत पनि नगरेका होइनन् । तर, कांग्रेस संस्थापनभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले गर्दा शेखरले देउवापछिको वरीयता पाएका छैनन् ।

देउवापछिको वरिष्ठ नेताका लागि पूर्व कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ र पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिसमेत दाबेदार छन् । यतिमात्रै होइन, पार्टीले गर्ने कार्यक्रममा पनि सभापति देउवा प्रमुख अतिथि  भएपछि अरू उपसभापतिसहितका पदाधिकारी वा शेखर विशिष्ट अतिथि भन्नेमा भन्नेमा विवाद देखिँदै आएको छ । 

सभापति शेरबहादुर देउवा मात्रै सहभागी हुने कार्यक्रममा नेता शेखरलाई निर्धक्क विशिष्ट अतिथि बनाइएको छ । जारी प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा देउवापछि शेखरलाई विशिष्ठ अतिथि बनाइएको हो । देउवाले पनि आफूसँगै शेखरलाई लिएर हिँडेको र विरोध नभएको जस्तो देखाएका छन् । तर, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सहभागी हुने कार्यक्रममा भने शेखरलाई मधेशमा विशिष्ट अतिथि बनाइएन ।  

मंसिर १६ र १७ गते लुम्बिनीको प्रदेश सम्मेलनमा शेखरले देउवापछिको वरीयतामा आसनग्रहण गरेका थिए । लुम्बिनी सभापति कोइराला निकटकै अमरसिंह पुन हुँदाको फाइदा उठाउँदै उनलाई विशिष्ट अतिथि बनाइएको थियो । 

१९ मंसिरमा फेरि ओखलढुंगा जिल्ला सम्मेलन भयो । यहाँ पनि देउवापछिको आसनग्रहणमा कोइरालालाई बोलाइएको थियो । यी दुवै प्रदेशमा देउवा प्रमुख अतिथि बन्दा कोइरालालाई विशिष्ट अतिथि बनाइयो । देउवापछि शेखरलाई अतिथि बनाएरै खड्का लुम्बिनी र गण्डकीको अधिवेशनमा गएका थिएनन् । 

गण्डकीमा भने सभापति देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, नेता डा. शेखर कोइरालासहितका शीर्ष नेता सहभागी थिए । तर, यो कार्यक्रममा शेखरलाई विशिष्ट अतिथि भनिएन । त्यस अधिवेशनमा कोइराला मेरो फ्लाइट छिटो छ भन्दै पहिले नै बोलेर हिँडेका थिए । कार्यक्रममा उनलाई विशिष्ट अतिथि भनेर घोषणा नगरिए पनि कार्यक्रममा बोल्दा केही नेताले उनलाई वरिष्ठ नेता भन्दै सम्बोधन गरेको एक नेता बताउँछन् । तर शेखरलाई उनको समूहका अधिकांश नेताले वरिष्ठ नेताको सम्बोधन गर्दै आएका छन् । 

मधेशमा शेखरको नाममा विवाद भएपछि नेताहरूले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका छन् । मधेश प्रदेश कार्यसमिति बैठकमा शेखरलाई विशिष्ट अतिथि बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो । संस्थापनले शेखरलाई विशिष्ट अतिथि नबनाउने भएपछि अर्को पक्षले बैठकको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको हो । 

‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु हुने नेताहरूलाई वरिष्ठतम् नेताको रूपमा दोस्रो वरीयतामा राखी सम्मान गर्ने ऐतिहासिक परम्परा विगत लामो समयदेखि रही आएको छ । त्यति मात्र होइन, भर्खर सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा समेत डा. शेखर कोइरालाज्यूलाई वरिष्ठ नेताको रूपमा केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूपछि आसन ग्रहण गराएको उदाहरण सर्वविधितै छ,’ अर्को समूहले भनेको छ, ‘यी सबै पार्टीका परम्परा र मूल्य मान्यताहरूलाई हठात बेवास्ता गर्दै केबल गुटगत मानसिकताबाट मात्र अभिप्रेरित भएर सम्पूर्ण मधेश प्रदेशमा पार्टीकै सांगठनिक संरचनामा समेत विग्रह ल्याउने गरी मनोमानी पूर्ण तबरवाट आसनग्रहण गराउन लागिएको विषयप्रति हामी घोर आपत्ति जनाउँदै यस कार्यसमिति बैठकमा फरक मत राख्दछौं ।’

फरक समूहले नामै लिएर डा. शेखर कोइरालालाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।  तर, उनीहरूको चेतावनीको कुनै काम लागेन । संस्थापन निकटका प्रदेश सभापति कृष्ण यादव पूर्णबहादुर पनि आउने कार्यक्रममा शेखरलाई विशिष्ट अतिथि बनाउन तयार भएनन् । 

‘सभापति विशिष्ट अतिथि बनाउन तयार हुनुभएन, अरू नेतापछि वरीयतामा पर्ने भएपछि शेखर दाइ पनि सम्मेलनमा आउनुभएन,’ मधेश प्रदेशका एक नेता भन्छन् । सबै शीर्ष नेता पनि पुगे शेखर जनकपुर नपुगी सुनसरीको कार्यक्रममा पुगे । 

शेखर मात्रै होइन, प्रोटोकलमा आफूलाई १५ नम्बरतिर मञ्चमा बोलाइएपछि पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि मधेश सम्मेलनमा गए, तर मञ्चमा उक्केलनन् । पूर्व उपसभापति, उपप्रधानमन्त्रीजस्तो नेतालाई आफ्नै प्रदेशमा बेवास्ता गरिएको भन्दै निधि मञ्चमा नउक्ली दर्शकदीर्घामा बसेका हुन् । 

‘प्रदेश सभापति सम्मेलनको निमन्त्रणापत्र बोकेर काठमाडौंको घरमै आउनुभएको थियो । दुई चार दिनअगाडि नै आइदिनुहोला भनेपछि हामी ३ पुसमा जनकपुर आएका थियौं,’ निधिका स्वकीय सचिव विश्वासले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, प्रदेश कार्यसमितिले पूर्व पदाधिकारीको रूपमा उहाँ (निधि)का लागि प्रोटोकल नै नमिलाएपछि मञ्चमा नगई तलै दर्शक दीर्घामा बस्नुभएको हो ।’

यसअघि कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)मा विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहबीच पनि वरीयताको विवाद भएको थियो । १३ औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा गोपालमान श्रेष्ठले वरीयतामा आफूलाई सभापति र रामचन्द्र पौडेलपछाडि राख्न दबाब बढाएका थिए । 

छैन कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताको पद

सामान्यतया महाधिवेशनमा सभापतिसँग पराजित हुनेलाई दोस्रो वरीयता दिने अभ्यास कांग्रेसमा छ । सुशील कोइरालासँग हारेका देउवालाई, देउवासँग हारेका रामचन्द्र पौडेललाई १२ औं र १३ औं महाधिवेशनपछि दोस्रो वरीयता मिलेको थियो । तर, विधानमा दोस्रो वरीयताका नेतालाई वरिष्ठ भन्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । अभ्यासका क्रममा कार्यक्रम गर्दा नेता कार्यकर्ताले सम्बोधन गर्दा मात्रै वरिष्ठको नाम लिँदै आएका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने वा पार्टीले बनाएको वरीयतालाई सबैले मान्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी संघर्षले खारिएर आएका नेता हुन् । त्यसैले महाधिवेशनमा पराजित हुनेबित्तिकै उहाँहरूको ओजअनुसार दोस्रो वरीयता दिइएको हो जस्तो लाग्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यो सधैंको किचलो र विवाद मिलाउन पार्टीले विधानमा व्यवस्था गरेर सभापतिमा दोस्रो बढी मत ल्याउनेलाई वरिष्ठ नेता भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ । नभए पार्टीले तोकेको र अभ्यास गरेको वरीयतालाई सबै नेताले माने समस्या हुन्न ।’

वरीयताको विवाद झिकेर ध्यानाकर्षण गराउने, बखेडा झिक्ने कार्य नेताहरूका लागि नसुहाउने उनको टिप्पणी छ ।