संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल शुरू भएको एक वर्ष मात्र पुग्यो । यो अवधिमा धेरै प्रदेशमा दुईवटा सरकार बनिसके ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा फेरि प्रदेशमा तेस्रो सरकार बनाउने कसरत शुरू भइसकेको छ । केन्द्रीय समीकरणले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभ्यास स्वीकार गर्न नसक्दा सत्ताकै राजनीतिक गोलचक्करमा प्रदेशहरू रुमलिएका छन् । देशमा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यका तीन तह छन् । तीमध्ये प्रदेश केन्द्रको छायाँले गर्दा सबैभन्दा अस्थिर बनेका छन् ।  

संघीय सरकारमा केही राजनीतिक तरंग आउनेबित्तिकै प्रदेशमा त्यसको ‘परकम्प’ आइसकेको हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख आधार प्रदेश मानिए पनि प्रदेशमा देखिएको अस्थिर राजनीतिको अखडाले यसप्रति आलोचन बढ्दो छ ।

राजनीतिक दलले संघीयताको अभ्यासलाई स्वीकार्न नसक्दा आफ्ना पार्टी संरचनालाई तल्लो तहमा लगे पनि केन्द्रकै निर्णय लाद्ने प्रवृत्ति नेतृत्व तहको छ । लुम्बिनीमा शुरूआतमा २०७९ पुसमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री भए । 

तर, संघमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य टुटेपछि गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार ‘हनिमुन पिरियड’ ( १०० दिन) पनि मनाउन नपाउँदै ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेस, माओवादीलगायत सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भए । संघमा कांग्रेसको साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छाडेपछि गएको वैशाखमा मुख्यमन्त्री भएका चौधरीको कुर्सी ८ महिनामा फेरि धर्मराइसकेको छ । 

अघिल्लोपटक लुम्बिनी मात्र होइन, सुदूरपश्चिम, कोशी, बाग्मती सरकार पनि परिवर्तन भए । वर्ष दिनमा दुई/तीन वटा सरकार बन्नुले अस्थिर राजनीतिक अवस्था दर्शाउँछ ।

आम्दानीबिहीन प्रदेशलाई सत्ताको खेलले विकृत बनाउने काम गरेको प्राध्यापक नुरजंग केसी बताउँछन् ।

‘प्रदेशले जनताबाट दिनप्रतिदिन विश्वनीयता गुमाउँदै छन् । यस प्रतिकूल परिस्थितिमा सजगताका साथ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यस्तो खेलले यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेका छन् ।  नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता हो, तर त्यसतर्फ नेताहरूको कहिल्यै ध्यान गएन,’ केसीले भने । 

वि.सं.२०७२ मा संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले प्रदेश सरकार स्थायित्वका लागि सहजै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदलले असरस्वरूप प्रदेशमा समेत राजनीतिक अस्थिरता झाँगिँदै गएको छ ।

तत्कालीन नेकपाले पूर्ण स्थायित्वको नारा लिएर झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो । उसले केन्द्रसहित ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि नेकपा विघटनपछि प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल वि.सं.२०७७ देखि शुरू भएको थियो । त्यसपछि ७/७ वटा भएका मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन फुटाएर १७ वटासम्म पुर्‍याइए ।

सुशासन र विकासमा अग्रसर हुनुपर्ने प्रदेश सरकारहरू अकर्मण्यता र दिशाहीनतामा अल्मलिएर सत्ताको खेलमा रूमलिइरहेका छन् । 

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पाण्डेले अहिलेको अस्थिरताले देशलाई अराजकतातर्फ धकेलिरहेको बताए ।

‘समस्या आएपछि समाधानको पाटोमा पनि छलफल हुनुपर्थ्यो,’ पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘यहाँ समस्या आइरहे समाधानको पाटोतर्फ कसैको चासो छैन । प्रदेश यति धेरै अस्थिर भए यसले यो व्यवस्था आफैंमा फेल भए भन्नेतर्फ गइसके । अब यसमा व्यापक बहस देख्छु ।’

पाण्डेले थपे, ‘केन्द्रको असर प्रदेशमा पर्न नदिका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रदेश हुनुपर्थ्यो । यस्तो नहुनुको असर सधैंभरी पर्ने देखियो । छिट्टै देशमा स्थानीय र संघ दुई तहका सरकार मात्र हुनुपर्ने बहस उठ्नेवाला देख्छु ।’ 

जनता समावादी पार्टीका नेता तथा राजनीतिक मामलाका जानकार मनिकर कार्की राजनीतिक दलहरूले प्रादेशिक स्वतन्त्रताको अभ्यास नगर्दासम्म केन्द्रको असर प्रदेशमा सधैँ पर्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेशलाई स्वायत्तता दिनुपर्नेमा केन्द्रमा निहित प्रदेश हुँदासम्म यो अवस्था सधैँ रहिरहने देखियो,’ कार्कीले भने । सरकार ढाल्ने र गठन गर्ने होडमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरू लागिपर्दा लुम्बिनीमा विकास निर्माणदेखि सबै काम ठप्प छन् । 

प्रदेशमा अस्थिरता र माओवादीसँगको सम्बन्ध सहज नहुँदा मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारलाई पूर्णतासमेत दिन सकेका थिएनन् । लुम्बिनीमा अहिले विकास बजेट खर्च जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ । लुम्बिनीको नेतृत्व एमाले र माओवादीमध्ये कसले पाउने भन्ने केन्द्रको निर्णय कुरेर दलहरू बसेका छन् ।

केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनकै कारण लुम्बिनीमा विश्वको नै ध्यान तान्ने गरी प्रदेश सरकारले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा फागुन २८ र २९ गते आयोजना गर्ने भनिएको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन समेत स्थगित हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर परेको छ । 

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ जना सांसद छन्, जुन बहुमतका लागि पर्याप्त हो । सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । नयाँ गठबन्धनका विषयमा दलहरूले आन्तरिक छलफल थालेका छन् । लुम्बिनीका नेताहरू केन्द्रमा भइरहेको छलफल र त्यहाँ हुने भागबण्डा कुरेर बसेका छन् । लुम्बिनीमा एमाले र माओवादीमध्येबाटै एकजना मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले यो पटक लुम्बिनीको नेतृत्व माओवादी पाउनुपर्ने आफूहरूको प्रमुख दाबी रहेको बताए । 

‘अहिल्यै सरकार बनाउने कुरा त भइसकेको छैन,’ बरालले लोकान्तरसँग भने, केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छौं । सरकारमा नेतृत्वबारे हाम्रो प्रमुख दाबी हो ।’ 

माओवादीले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यता एमालेले पनि ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्रीको अडान सहजै छाड्ने देखिँदैन । 

यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले मुख्यमन्त्री राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नपाएको र संख्याको अन्तर पनि फराकिलो भएकाले आफूहरूले मुख्यमन्त्री नछाड्ने एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बताए । आफूहरू केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले केन्द्रीय समीकरणअनुसारको सहमतिको पर्खाइमा छौँ । एक साताको आसपासमा लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तन हुन्छ,’ चौधरीले भने ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निमा गिरीले संघमा भइरहने सत्ता फेरबदलबाट प्रदेश अलग रहनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् । केन्द्रमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओढ्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ३/३, स्वतन्त्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन् । लुम्बिनीमा १० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । 

प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् ।