५० करोड रुपैयाँ हाराहारी पुँजीगत बजेट हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ५० अर्बभन्दा बढी रकमका योजनाको माग गर्दै निवेदन परेका छन् । सभामुखदेखि मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहसहित विभिन्न संस्थाका व्यक्तिसम्मले रंगशाला र खेलकुद मैदान निर्माणका लागि अर्बौं बजेट माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । प्रायले रंगशाला, खेलकुद मैदान र कभर्ड हल निर्माण गरिदिन, खेलकुद मैदान स्तरोन्नति गरिदिन र खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बजेट छुट्याइदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गणेश गुरुङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिदिन भन्दै झन्डै १५ सय निवेदन परेका छन् । '१५ सय जति निवेदन आएका छन् । माग गरिएको रकमको हिसाब गर्ने हो भने ५० अर्ब रुपैयाँ जति होला,' गुरुङले लोकान्तरसँग भने,' आएका निवेदनको १० प्रतिशत पनि सम्बोधन हुन गाह्रो छ ।'

सभामुख, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले दिए निवेदन

मन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा  १५ करोड रुपैयाँका ४ वटा योजना समावेश गरिदिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । बिर्तामोड नगरपालिकामा डोमालाल रंगशाला स्तरोन्नति तथा सञ्चालनका लागि १० करोड, अर्जुनधारा-७ मा खेलमैदानका लागि २ करोड, बुद्धशान्ति-१ मा भोटेटार खेलमैदानका लागि २ करोड र बिर्तामोड-५ मा कभर्डहल निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँको योजना समावेश गरिदिन सभामुखले पत्राचार गरेका हुन् ।

रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित खेलमैदान स्तरोन्नतिका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिदिन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले धनकुटाका लागि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँको १३ वटा योजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् । धनकुटा नगरपालिकाको विभिन्न वडामा जिम हलदेखि खेलमैदान निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिदिन भन्दै मन्त्री राईले निवेदन दिएका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङमा खेलमैदान निर्माणका लागि ११ करोडका तीन वटा योजना समावेश गरिदिन निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर २ मा रंगशाला स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड, मैवाखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा क्षेत्रीय रंगशाला स्तरोन्नतिका लागि ३ करोड र सिरिजिङ्गा गाउँपालिका- ३ स्थित तेल्लोक रंगशाला स्तरोन्नतिका लागि ३ करोड रकम माग गर्दै भट्टराईले निवेदन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले  पाल्पाको तानसेनमा दमकडा खेल मैदान स्तरोन्नतिका लागि १ करोड ८० लाख ४२ हजार ५६८ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

कांग्रेसका सांसद संजयकुमार गौतमले बर्दियाका लागि तीनवटा योजना समावेश गरिदिन निवेदन दिएका छन् । गुलरिया नगरपालिकामा प्याराफिट सहितको कभर्ड हल निर्माण, बढैयाताल  सितापुरमा कभर्ड हल निर्माण र नयाँ बस्तीमा मयूर युवा क्लबको खेलमैदान मर्मत तथा व्यवस्थापन गरिदिन भन्दै सांसद गौतमले निवेदन दिएका हुन् ।

त्यसैगरी कांग्रेस सांसद उदयशमशेर राणाले ललितपुरको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा योजना समावेश गरिदिन निवेदन दिएका छन् । महाकाल गाउँपालिकामा बिमिरेचौर खेलमैदान निर्माण र बागमती गाउँपालिकामा प्युटार खेलमैदान निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन भन्दै राणाले निवेदन दिएका हुन् ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बाग्लुङका लागि ४ करोड रुपैयाँको ७ वटा योजना माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

अमलाचौरमा खेलकुद मैदान निर्माण गर्न ५० लाख, गल्कोट नगरपालिकाको चौराहमा खेल मैदानका लागि ५० लाख,  तमानखोला-३ तमानमा खेलमैदानका लागि ५० लाख रुपैयाँको योजना समावेश गरिदिन माग गरेका हुन् । निसीखोला गाउँपालिकाको नीसीगाउँमा खेलमैदानका लागि ५० लाख, बडिगाड गाउँपालिकामा खेल मैदानका लागि ५० लाख, ताराखोला गाउँपालिकाको हिलमा खेलमैदानका लागि ५० लाख र बाग्लुङको पाटनमा खेलमैदान निर्माणको लागि १ करोडको योजना उनले माग गरेका हुन् ।

त्यसैगरी एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लम्जुङका लागि ८ वटा योजना समावेश गरिदिन निवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी प्युठानका सांसद सूर्यबहादुर थापाले १० वटा योजना समावेश गरिदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी सांसद लक्ष्मी विकले पनि योजना माग गर्दै निवेदन दिएकी छन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद विकले दार्चुलाको मालिकार्जुनमा बाकु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदानका लागि ३ करोड र लेकमको मावि खेलमैदानका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिन निवेदन दिएकी छन् ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । यसैगरी सांसद, मन्त्रीदेखि विभिन्न स्थानीय तहले योजना माग गर्दै दिनहुँ निवेदन दिने क्रम अहिले पनि जारी नै छ । अहिलेसम्म झन्डै १५ सय निवेदन दर्ता भएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गणेश गुरुङले बताए ।

गत वर्ष पुँजीगततर्फ ७२ करोड बजेट छुट्याइएकोमा २० करोड रुपैयाँ मूलपानी क्रिकेट रंगशाला र कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाकै लागि छुट्याइएको थियो । बाँकी ५० करोडमध्ये देशभर ४ लाख, ५ लाख गरी कनिका छरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर, १ अर्ब रुपैयाँ यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि छुट्याइएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको मूलपानी क्रिकेट रंगशालाका लागि ५० करोड रुपैयाँ र गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला विराटनगरका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बाँकी रहेको ५० करोड पुँजीगत बजेटबाट देशभरबाट माग भई आएका योजनामा राख्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।

कनिका नछर्ने, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति

५० करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ५० अर्बका योजना माग भए पनि १० प्रतिशत पनि सम्बोधन हुने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गुरुङ बताउँछन् । 'विगतमा ४/५ लाखको दरले कनिका छर्ने काम भए पनि यसपटक कनिका नछर्ने रणनीति लिइएको छ,' गुरुङले लोकान्तरसँग भने, 'निर्माणधीन ठूला पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने छ । त्यसपछि थप एक/दुई वर्षमा सम्पन्न हुने पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना हो ।'

पहिलेदेखि नै लगानी भइसकेको आयोजनालाई जीवित राख्न केही बजेट विनियोजन हुने हुँदा नयाँ आयोजना घोषणा नहुने उनले बताए । संघ सरकारले लगानी गरे पनि २/३ वर्षदेखि अलपत्र रहेका कतिपय योजना भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरेर जिम्मा लगाउने तयारी भएको उनले बताए । जग्गा सहितको स्वामित्व संघ सरकारबाट प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

डीपीआर भइसकेको र ईआईए भइसकेको आयोजनामा भने संघ सरकारले लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । 'त्यस्ता आयोजनाको विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)ले गर्ने प्रस्तावको आधारमा प्राथमिकता हेरी बजेट विनियोजन हुनसक्छ,' गुरुङले लोकान्तरसँग भने, 'कूल बजेटको ०.१२ प्रतिशत बजेट मात्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पाउने गरेको छ । कम्तिमा पनि कूल बजेटको १ प्रतिशत बजेट हाम्रो मन्त्रालयले पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो ।' १८ खर्ब हाराहारीको कूल बजेट हुँदा १८ अर्ब बजेट खेलकुद मन्त्रालयलाई दिए केही हदसम्म सम्बोधन हुन सक्ने उनले बताए ।

खेलकुदमा मात्र लगानी,युवामा छैन विनियोजन

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एक त बजेट निकै कम हुन्छ, त्यसमा पनि युवामा कम मात्रै लगानी गर्ने गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि युवा शीर्षकमा छुट्टै केही लगानी नहुने देखिएको छ । 'एक त पूर्वाधारमै बजेट पुग्दैन ।  युवाको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन हुने सम्भावना भने छैन,' शाखा अधिकृत गुरुङले थपे, 'युवाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ, संस्थासँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय युवा परिषद्ले नै काम गरिरहेको हुनाले युवाकै लागि भनेर मन्त्रालयले केही कार्यक्रम ल्याउँदैन ।'