माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
काठमाडाैं | जेठ ११, २०८१
सहकारीमा नागरिकको खर्बौं रूपैयाँ ठग्नेविरुद्ध आवाज उठाउँदा उल्टै आरोपित र अपमानित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आक्रामक बन्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
लामो समयसम्म संसद्मा सहकारीको रकम अपचलनको छानबिनका लागि कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आयो । तर, सत्तामा बहुमत भएका नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मोर्चाबन्दीका कारण संसद्मा निरीह हुनुपरेपछि कांग्रेसले सडकमा जाने बाटो रोजेको हो ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ । तर, यसलाई अस्वीकार गर्दै सत्तापक्षले सभामुखको आडमा संसद्मा निरीह बनाएको बुझाइ छ । केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि यही नियति भोग्नुपरेपछि कांग्रेसले प्रदेशसम्मै विरोध र प्रदर्शन गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरिसकेको छ ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पहिलो चरणमा काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि प्रदेशकेन्द्रित विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्ने तयारीमा कांग्रेस छ ।
‘कांग्रेसले संसद्का नियमित गतिविधि अवरुद्ध नहोस् भनेर सचेततापूर्वक हदैसम्म लचिलो भएर संसद्का काम कारवाही गर्न र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न समेत सहजीकरण गर्दै आयो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर विपक्षी दलको जायज मागलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन सहकारी ठगीको विषय लुकाउन, गृहमन्त्रीको संलग्नताको ढाकछोप गर्न अनेकन प्रपञ्च गर्न थाल्यो, त्यसका लागि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गर्यो । सभामुखसँग मिलेर संसद् नै कब्जा गर्ने प्रयत्न भयो ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जेठ १३ गते काठमाडौंमा सहकारी ठगी र सरकारको मनोमानीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
‘विकृति विसंगति र सहकारी ठगीमा बचत फिर्ताको विषयमा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेका हौं । १३ जेठमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र जिल्लामा पनि विरोधका कार्यक्रम राख्दै जान्छौं,’ विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘काठमाडौंको कार्यक्रममा भृकुटीमण्डप र प्रदशनीमार्गमा भेला भएर सहकारी ठगलाई कारबाही गर्न, पीडितको बचत फिर्ता गर्न माग गर्ने तथा र्यालीपछि सभा गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
सभामा सिनियर नेतामध्ये कसले सम्बोधन गर्ने भन्ने टुंगिन बाँकी रहेको जानकारी विश्वकर्माले दिए । कांग्रेसले केन्द्रमा आन्दोलन गरेपछि प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने उनले बताए ।
‘सहकारीका पीडित गाउँगाउँसम्म छन् । यसैले हामी पीडितको पक्षमा छौं भन्ने बुझाउन पनि तलैसम्म जानुपर्ने अवस्था छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘यसैले केन्द्रपछि प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि विरोधका कार्यक्रम गर्ने, सहकारी पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने काम पार्टीका पंक्तिले गर्छन् ।’
सरकार र सभामुखकै मिलोमतोमा सहकारी ठग जोगाउन खोजेकाले सडकसम्मै पुग्नुपरेको तर्क कांग्रेसको छ । यसैले कांग्रेसले खुलैरै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगेको बताउँदै आएको छ ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले बिहीबार विराटनगर पुगेर नागरिकले चिया, मकै र पानी बेचेर सहकारीमा जम्मा गरेको बचत ठगीमा गृहमन्त्री संलग्न रहेको दाबी गरे ।
नागरिकले मकै पोलेर, पानी र चिया बेचेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम ठगिएको छ । गृहमन्त्री भएको नाताले सहकारी ठगीमा उन्मुक्ति दिने हो ? यो हुन सक्दैन । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ,’ शेखरले भने, ‘यो ठगीमा उहाँले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन भन्नेमा कांग्रेसमा कुनै द्विविधा छैन । पार्टी, दल र व्यक्ति जसले बचाउन खोज्छ, कांग्रेसले सबैलाई एक्सपोज गर्छ ।’
सरकार र सभामुखले ठगलाई बचाउन खोजेपछि सशक्त प्रतिरोध आवश्यक भएको तर्क कांग्रेसको छ ।
‘सरकार संसद्बाट उम्किने, प्रश्नबाट भाग्ने, प्रतिपक्षका आवाजलाई रोक्ने र संसद्लाई सहकारी ठगीमा संलग्न केही व्यक्तिको संरक्षणका लागि बन्धक बनाउने मनसायतर्फ उद्दत देखिएको प्रस्ट हुन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारका गैरजिम्मेवार, अनुदार, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशता उन्मुख हुँदै गएको ठहर नेपाली कांग्रेस गर्दछ । सत्ताको यो प्रवृत्ति र रवैयाको विरुद्ध कांग्रेस संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र सडकबाट समेत सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय गर्दछ ।’
सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चा कस्दै कांग्रेस
यसअघि कांग्रेसले एक्लै सहकारी ठगीविरुद्धमा आवज उठाउँदै आएको थियो । तर सरकार र सभामुखको रवैया गलत भएको भन्दै कांग्रेसले अन्य विपक्षी दललाई पनि मुद्दामा आफूसँगै उभ्याउने कसरत गरिसकेको छ ।
मार्सल लगाएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएयता त कांग्रेसले विपक्षी राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई आफूसँगै उभ्याएको छ । राप्रपाले पटक–पटक रवि सहकारी प्रकरणमा जोडिएको विषयमा छानबिन समिति बनाउन दबाब दिँदै आएको छ । कांग्रेसको अगुवाइमा ५ विपक्षी दलको बैठक बसिसकेको छ । कतिसम्म भने सरकारमै सहभागी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत सहकारी प्रकरणमा रविमाथि छानबिन आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ ।
सरकारको रवैयाविरुद्ध संसद्मा रहेका विपक्षीसँग पटक–पटक संवाद भएको भन्दै विश्वकर्माले लोकतान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर थप सशक्त भएर जाने विषयमा पनि संवाद अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
‘पाँच खर्ब ठगीमा चुप नलागौं’
सहकारीको एकदुई अर्ब होइन, खर्बौ रूपैयाँ ठगी भएको विषयमा चुपचाप बस्न नहुने मत कांग्रेसमा तीव्र रूपले उठेको छ । बुधवारको संयुक्त बैठकमा राजनीतिक लाभहानी नहेरी जनतासँग जोडिएको मुद्दा दरिलो गरी उठाउनैपर्ने दबाब सदस्यहरूले दिएका थिए
‘गैरकानूनी रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने र अनुचित लाभ उठाउने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र शंकास्पद कारोबार गरी वचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेको विषय निरन्तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भइरहेका छन्,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘विभिन्न सहकारीबाट करिब ५ खर्ब अपचलन भएको र मुलुकभरिका केही दर्जन ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको अवस्था छ ।’
३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको धेरै बचत डुबेकाले कांग्रेस बलियो भएर पीडितको पक्षमा उभिनुपर्ने मत बलियो भएको केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे बताउँछन् ।
‘सहकारीलाई तीनम्बे अर्थनीति भनियो । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले खुला अर्थतन्त्रको वकालत गरेका छन् । कति दलले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छन् । अर्को दलले उठाएको विषयलाई पाखण्ड भन्दै समाजवाद भन्ने ढोंग केही दलको छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर सहकारी ठगीमा यिनै समाजवादी भनिनेहरू एकपछि अर्को गर्दै पर्दा लाज छोप्ने मुखुण्डो उजागार भएको छ । यसैले यो प्रकरणमा कांग्रेस वा कम्युनिष्ट कसले चलाएका छन् नभनी मानवीय हिसाबले पीडितलाई पैसा दिलाउन लाग्नुपर्छ ।’
यो प्रकरणमा आरोपित गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूलाई पारदर्शी बनाए आपत्ति नहुने उनी बताउँछन् ।
‘सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्रीमाथि दोष छ । गृहमन्त्रीको नाकमा औंला पुर्याएर सहकारी ठग भनेका छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘केही नगरेको भए छानबिनका लागि तयार भएर आफूले उन्मुक्ति लिए भैगो नि ! केही गलत नभए सत्तारुढ दलकै बहुमत हुने समिति बनाउन केको आपत्ति ?’
गृहमन्त्रीले आरोपित गरेपछि भड्किएको कांग्रेस
बोल्न नदिएको आरोपपछि कांग्रेसले जेठ ६ गते गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिएको थियो । तर, गृहमन्त्रीले पदीय मर्यादाविपरीत तथ्यहीन र हिंस्रक अभिव्यक्ति दिएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
‘सम्मानित सदनको रोस्ट्रममा उभिएर गृहमन्त्रीले निकृष्ट ढंगले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूप्रति लक्षित गरी दिएको भ्रामक, कपोलकल्पित र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्तिका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सरकारको धारणा माग गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘अन्यथा गृहमन्त्रीले दिएको अवाञ्छित अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छ ।’
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा धेरै सदस्यले गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । पार्टीका नेतालाई अपमानजक ढंगले आरोपित गर्ने गृहमन्त्रीविरुद्ध थप आक्रामक हुनुपर्ने बताएका थिए ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...
अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...