बुधबार विपक्षीसँगको छलफलमा सत्तापक्षका माधवकुमार नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको तलाउमा तरंग ल्याइदिएका छन् । 

जसपा नेपालको विभाजनपछि यसको आधिकारिकता किनारा नलाग्दै देउवाले विपक्षीको बैठकमा सत्तारुढ दलका नेता नेपाललाई बोलाएका हुन्, जसले सत्तारुढ दलमा एकाएक तरंग ल्याएको हो ।  

यसअघि चर्चामा रहेको जस्तो सत्ता समीकरणमा कुनै संकट र ठूलो संशय आएको छैन । सहकारी प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बन्ने, बजेट पारित हुने र संसद् चल्ने स्थिति आएको छ । यस्तोमा अहिलेसम्म सरकार निर्बाध र ढुक्क हुने स्थितिमा छ । तर पनि देउवाले नेपाललाई बोलाएर केही सन्देश दिन खोजेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । 

‘केही समय अगाडिसम्म अहिलेको सत्ता समीकरण लामो जाँदैन भन्ने आकलन थियो । फेरिएको परिस्थितिले तत्काल केही भइहाल्ला जस्तो देखिएको छैन । तर पनि ढुक्क भएर सत्ता समीकरण चलिरहन्छ भन्ने स्थिति पनि छैन,’ कांग्रेस सभापति देउवानिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘सत्तामै रहनुभएका माधव नेपाल केन्द्रको बेवास्ता, प्रदेशमा हेपाइ र पेलाइबाट आजित हुँदै आउनुभएको छ । उहाँका अभिव्यक्ति यस्तै देखिन्छन् । यसैले के भइरहेको छ भनेर हाम्रो सभापतिले बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो ।’

मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाललाई बूढानीलकण्ठमा आमन्त्रण गरिएको दाबी गरिएको थियो । तर, त्यहाँ सत्ता समीकरणको स्थिति, कोशी, गण्डकी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सकसबारे छलफल भएको नेताहरू बताउँछन् । 

‘विपक्षी दलको नेता संवादमा रहिरन्छ । यो भनेको अहिले नै सरकार ढालिहालौं अर्कोको लागि जमर्को गरौं भनेर गरिएको प्रयत्न होइन,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ, ‘केन्द्रमा सरकारमा भए पनि नेपाल असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । जसपा विभाजनको कानूनी विषय टुंगिन बाँकी छ । प्रदेशहरूमा उस्तै तनाव भएपछि ठूलो दलको रूपमा हाम्रो सभापतिले भेटेर छलफल गर्नुभएको हो ।’

स्रोतका अनुसार सत्तामै भए पनि नेपालले आफू केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै पेलानमा रहेको देउवासहितका विपक्षको माझमा बताएका थिए । नेपालको यो भेटलाई लिएर सत्तापक्षले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न छाडेको छैन । 

सत्तामा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बालुवाटार होइन, बूढानीलकण्ठ पुगेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले अझै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न छोडेका छैनन् । 

बिहीबार विराटनगर पुगेर नेपालले यसअघि पनि यस्तै गरेको भन्दै सरकार तलमाथि नभएको बताए । अघिल्लो दिन केही नभने पनि शुक्रबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा भने प्रचण्डले आफूसँग सल्लाह गरेरै नेपाल बूढानीलकण्ठमा गएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

‘माधवजी विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा जानुभयो भनेर केही शंका गरिरहनु पर्दैन, सरकार दायाँबायाँ हुन्न । यो कुनै नौलो कुरा होइन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘मसँग सल्लाह गरेरै उहाँ उता जानु भएकाले त्यस्तो केही अप्ठ्यारो ल्याउने गरी जानुभएको होइन ।’

तर बिहीबार भने प्रचण्डले नेपालबाट पटक–पटक यस्तो हुँदै आएको बताएका थिए । ‘माधवजी अलि अगाडिदेखि नै उता पनि, यता पनि दुवैतिर जोडिनेजस्तो गर्दै आउनुभएको छ । तर पनि अहिले उहाँ हामीभन्दा बाहिर जानुहुन्न,’ प्रचण्डले भने, ‘आज बिहानमात्रै पनि उहाँसँग मेरो कुराकानी भयो । यस क्रममा उहाँले सत्ता समीकरणभन्दा बाहिर नजाने भनेर स्पष्ट पार्नुभएको छ ।’ 

रविको नरम बनिदिनुस् भन्ने सन्देशको अर्थ के ?

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले उनीमाथि छानबिनका लागि निरन्तर संसदीय समिति गठनको माग गर्‍यो । दर्जनौंपटक बैठक अवरुद्ध गर्दा पनि सरकारले रविको नाम लिएर समिति बनाउन चाहेन । कांग्रेस पनि गल्न चाहेन । अन्ततः ५ जेठमा दलहरूबीच सहकारी ठगीको छानबिन गर्न समिति बनाउने सहमति भयो । तर, यसको टीओआर टुंगिन समय लाग्यो । 

कांग्रेसले रविको नामबाट ब्याक हुन चाहेन । तर, दर्जनौं बैठक, प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेट र टेलिफोन संवादपछि समिति गठनमा सहमति जुट्यो । १४ जेठमा भएको सहमतिअनुसार गोरखा मिडियामा भएको सहकारीको रकम अपचलनको छानबिन हुने भयो । तर, यसमा रविको नाम उल्लेख गरिएन । यसलाई पनि दुवैतर्फको रणनीतिको रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । 

रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेले समिति गठनकै बेला कांग्रेसलाई नाम राख्नेबारे नरम बनिदिनुस् भन्ने सन्देश पठाएका थिए । महामन्त्री गगन थापाले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर रविले यस्तो सन्देश पठाएको बताएका थिए । 

‘भविष्यमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने बाटो पनि छ, यसका लागि सहकारी छानबिन समितिमा मेरो नाम राख्ने अडानबाट पछि हटेर सहजीकरण गरिदिनुस् भन्दै कांग्रेस सभापतिसमक्ष लामिछानेले सन्देश पठाउनुभएको हाम्रै महामन्त्रीले बताउनुभयो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘अन्ततः दरिलो अडान देखाउँदै आएको कांग्रेसले रविको नाम नलिइकनै समिति गठन गर्न दिएर नरम रूप देखाउनु पनि एउटा सन्देश हुन सक्छ ।’

जसपा विभाजनले अदालताबाट आधिकारिकता नपाए वैकल्पिक गठबन्धनको ठाउँ अझै पनि बाँकी रहेकोबारे देउवा जानकार रहेको बताइन्छ । यसैले रवि, नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादवप्रति देउवाको व्यवहार नरम भएको हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । 

‘यतिखेर दल विभाजनसम्बन्धी मौजुदा कानून नै छैन भन्ने पनि एकथरिको मत छ । यस्तोमा केहीले जसपा विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउने तर्क पनि गरिँदै आएको छ । अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको व्याख्या भए फेरि राजनीतिक कोर्स अन्त पनि जान सक्ने स्थिति छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘यसैले नेपाल र यादवलाई पनि इन्गेज गरिरहने र रविविरुद्ध पनि आक्रामक नहुने सभापति देउवाको नीति हुन सक्छ ।’

पार्टी नै विभाजन गराइदिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै नेपालले सहकारी छानबिन समितिमा रविको नाम राख्ने अडानबाट पछाडि फर्किन देउवालाई पटक–पटक आग्रह गरेको दाबी नेताहरू गर्छन् । 

गोर्खा मिडिया भनेर लेखेपछि रवि लामिछानेमाथि नै छानबिन हुने र उनले कुनै हालतमा उन्मुक्ति नपाउने एकथरिको मत छ । यसमा महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहित संस्थापन पक्षकै केही नेता पनि खुलेर लागेका छन् । 

तर रविको नाम नराख्दा पनि ‘ठीकै छ नि त’ भनेका देउवा नरम हुनुले भावी लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि पनि ठाउँ राखेको हुन सक्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जनमतको ६, जसपा नेपालको ५, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४ सिट सबै एक ठाउँमा हुने हो भने बहुमतभन्दा माथि पुग्छ । देउवालाई कपितयले भविष्यका लागि यो विकल्प पनि खुला राख्न सुझाइरहेका छन् । यसमा माधव नेपालको १० सिट पनि थपिए थप बलियो हुने उनीहरूको तर्क छ ।

जसपा विभाजनअघि कांग्रेस, जसपा र समाजवादीका शीर्ष नेताले वैकल्पिक गठबन्धनको छलफल अगाडि बढाएका थिए । तर यही छनक पाएर प्रचण्ड र ओलीले जसपालाई विभाजनसम्म पुर्‍याइदिए । 

रविले संसद्बाटै देउवापत्नीदेखि धेरै कांग्रेस नेताहरूलाई छानबिनको दायरामा तान्ने चेतावनी दिएका थिए । रविको चेतावनीलाई कांग्रेस नेताहरूले त्यति गम्भीर लिएको देखिन्न । तर, रविले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई बलियो आधारविना पक्राउ गरेपछि रविले जोसुकैलाई पनि दुःख दिन सक्छन् भन्ने देउवा समेतका नेता सजग छन् ।

ओली र प्रचण्डबीच सम्बन्ध बिग्रने पर्खाइमा देउवा

२१ फागुनमा कांग्रेस सत्ताबाट विमुख हुनुमा देउवाले प्रचण्डभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ठूलो कारक मानेका छन् । यसैले पछिल्लो समय देउवाले प्रचण्डलाई पनि विश्वास गर्ने र उनीप्रति नरम बन्ने रणनीति अख्तियार गरेको चर्चा छ । 

बजेटसम्मै रोक्नेगरी कांग्रेस अघि बढेपछि प्रचण्डले यसपटक विशेष आग्रह गरेरै मनाएको नेताहरू बताउँछन् । 

सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्दा गोर्खा मिडियाको नाम लेखेपछि पुग्छ भनेर प्रचण्डले देउवालाई मनाएका थिए । भेटेर तथा टेलिफोन गरेर प्रचण्डले समितिको टीओआर टुंग्याउन अग्रसरता लिएका थिए । यसैले देउवा फेरि ओली र प्रचण्डबीच फाटो ल्याउने र त्यसको फाइदा लिने दाउमा रहेको नेताहरू नै बताउँछन् । 

‘हाम्रो सभापति पनि सत्ताको सानो खेलाडी होइन । उहाँ धेरै सोचेर मात्रै रणनीति बनाउनुहुन्छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘अप्ठ्यारोलाई पनि फुकाएर जाऊँ, एउटा निकास दिऊँ भन्ने उहाँको मध्यमार्गी बाटो पनि हुन्छ । यही बाटोले उहाँले कतिपय रणनीतिमा जित्दै आउनुभएको छ ।’ 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

गठबन्धन भत्किए पनि पोहोरजस्तो चिन्तित छैनन् देउवा, भेट्न जानेलाई भन्छन्- धैर्य गरौं !