केन्द्रमा ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार हनिमुन मनाउन नपाउँदै संकटमा परेको छ । लुम्बिनीमा ‘एकल शासन’ गरिरहेको जाेखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकार १०० दिन पूरा नहुँदै केन्द्र सरकारभन्दा अगाडि नै ढल्ने अवस्था देखिएको हो । लुम्बिनीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र सभामुख गरी तीनवटै प्रमुख पद लिएर ‘एकल शासन’ गरिरहेको हाे । अब केन्द्रको बाछिटाले यी पद जाने प्रायः निश्चित छ ।      

२३ चैत २०८० मा माओवादी संसदीय दलका नेताको हैसियतमा सरकार सम्हालेका महरालाई असार ९ गते नै झड्का लागेको थियो । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद अम्बिका काफ्लेले यसअघि आफूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन् ।

उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएसँगै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । 

माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिने विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । केन्द्रमा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिएको छैन । बुधवार साँझसम्म फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना भने छ । राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेपछि प्रचण्डले सदनबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । 

यस्तोमा यता लुम्बिनी प्रदेशसभामा ११ सिट मात्र रहेको माओवादीले सदनबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना नै छैन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सहयात्री दलले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । 

यता एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेससँग अनौपचारिक छलफल चलिरहेको बताए । ‘केन्द्रले निर्देशन कुरेर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले चुस्त सरकार बनाएर जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने मोडालिटी बनाएर अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौं । लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले गर्ने कुरा आएको छ ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्यजय तिमिल्सेनाले पनि सरकार गठनका लागि छलफलमा जुट्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय रहेकाले त्यसलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले लुम्बिनीमा १२ मन्त्रालय छन् । त्यसलाई घटाएर १० भन्दा तल झार्ने उनले संकेत गरे । 

अर्कोतिर कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले भने फरक धारणा राखिन् । केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन हुँदा त्यसले प्रदेशमा ल्याउने हलचल अन्त्यको वातावरण बनाउनुपर्ने कांग्रेस सचेतक निमा गिरीले बताइन् । ‘केन्द्रमा पानी पर्दा प्रदेशमा छाता कहिलेसम्म ओढिरहने ? त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । नत्र प्रदेशको महत्व घट्छ,’ उनले भनिन् । संघमा भइरहने सत्ता फेरबदलबाट प्रदेश अलग रहनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको गिरीले गुनासो गरिन् । केन्द्रमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओढ्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘संघले छाता ओढाएर चुनाव लड्दासम्म यस्तै रहन्छ । केन्द्र र प्रदेशको छुट्टाछुट्टै चुनाव भए प्रदेशको महत्व बढ्छ । नभएसम्म सधैँ यस्तै हो,’ उनले भनिन् । 

लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । अब बन्ने कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई झण्डै दुई–तिहाई बहुमत पुग्नेछ । प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ३–३, जसपाका २, जसपा नेपाल, स्वतन्त्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १–१ जना सांसद छन् । 

लुम्बिनीमा ११ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । लुम्बिनीमा आम निर्वाचन २०७९ पछि तीनवटा सरकार बनिसकेका छन् । अब चौथो सरकारको कसरत भइरहेको हो ।