०९ साउन २०८३, शनिबार
सरकारी जागिरमा एकपटक नाम निकालिसकेपछि हत्तपत्त छाड्ने गरेको पाइन्न, तर नेपाल प्रहरीमा भने त्यो लागू हुँदैन ।
प्रहरीमा राजीनामा दिएर जागिर छाड्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष जागिर छाड्नेहरूको संख्या बढेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै ७९२ जनाले अवधि नसकिँदै राजीनामा दिएका छन् ।
यसअघिका वर्षको अभिलेख हेर्दा पनि राजीनामा दिने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । दर्जागत रूपमा धेरैजसो जवान, हवल्दार र असईले राजीनामा दिएको देखिन्छ ।
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ जना सिनियर प्रहरी अधिकृत (प्रहरी निरीक्षकदेखि माथि)ले मात्रै राजीनामा दिएका छन् । जुनियर प्रहरी अधिकृत (असई र सई) दर्जाका २३५ र तल्लो तह (कार्यालय सहयोगी र जवान) ५४५ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा राजीनामा दिने कूल प्रहरीको संख्या ७९२ रहेको छ । सोही वर्षमा ५४४ जनाले अनिवार्य अवकाश पाएको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ । अवकाशभन्दा राजीनामा दिनेको संख्या २४८ ले बढी हो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६३३ जनाले राजीनामा दिएका थिए भने त्यसअघि २०७८/०७९ मा ४९९ जनाले राजीनामा दिएका थिए ।
किन दिन्छन् राजीनामा ?
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइमा राजीनामा दिनेको संख्या बढ्नुका मुख्य पाँचवटा कारण छन् । पहिलो, महँगी र कार्यबोझअनुसार सेवासुविधा नपाउनु, दोस्रो, संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) मिसन करिब-करिब बन्द हुनु, तेस्रो उमेर छँदै वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो अवसर खोजेर जानु, चौथो संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु र पाँचौं संगठनभन्दा बाहिर राम्रो अवसर पाउनु हो ।
‘जवानमा जागिर खाँदा होस् वा असईमा उसले ४० वर्ष नपुग्दै पेन्सन पाउँछ, यो अवस्थामा उसले संगठनमा रहँदाभन्दा बाहिर राम्रो अवसर र सेवासुविधा पाउँछ भने किन बस्छ ?,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्को कुरा पहिला त यूएन मिसन गयो भने राम्रो पैसा ल्याउँथ्यो, अब त्यो पनि सम्भव भएन । पारिवारिक बोझका कारण बाहिरै राम्रो आम्दानी देखेपछि जागिर छोड्छन् ।’
अपवादका रूपमा मात्रै सरुवा/बढुवामा चित्त नबुझेर प्रहरीले राजीनामा दिने गरेको उनले बताए । तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो ऊर्जाशील उमेर आम्दानीसँग जोडेर हेरेका कारण पनि राजीनामा दिने गरेको बुझाइ ठकुरीको छ । कतिपय अवस्थामा पटकपटक कारबाही परेर बढुवा हुने ढोका बन्द हुने देखेपछि पनि राजीनामा दिने गरेको ठकुरीले बताए ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी दानबहादुर कार्की पनि ठकुरीकै भनाइसँग सहमत छन् । ‘प्रहरीको राजीनामा लहडमा नभई केही बाध्यात्मक परिस्थिति र केही सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीकै सोचमा पनि भरपर्दछ,’ कार्कीले भने, ‘जति पनि राजीनामा दिएका छन्, दर्जा हेर्दा तल्लो तहकै बढी छन्, उनीहरू नै फिल्डमा २४ घण्टा खटिने हो । उनीहरूले सेवासुविधा पनि हेरे होलान् ।’
कार्कीका अनुसार कतिपय जुनियर अधिकृतले पेन्सन अवधि नपुग्दै पनि राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले संगठनभित्रभन्दा पनि बाहिर आर्थिक आम्दानी धेरै देखेकै कारणले राजीनामा बुझाएका तथ्य छन् ।
शान्ति मिसन बन्दजस्तै !
सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा तत्कालीन युगोस्लाभियामा नेपाल प्रहरीले पहिलोपटक शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाएको थियो । २०२४ सम्म आउँदा शान्ति मिसन लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा हालसम्म प्रोफेसनलतर्फ १८ जना, आईपीओतर्फ तीन हजार ७४ र एफपीयू (हाइटी र डार्फर)तर्फ पाँच हजार ५३० जना मिसनमा सहभागिता जनाएका छन् । वर्तमान अवस्थामा भने प्रोफेसनलतर्फ जम्मा चार जना र आईपीओतर्फ २८ (पुरुष १९ र महिला २) जना मिसनमा छन् । एफपीयूतर्फ भने शून्य सहभागिता छ ।
सन् २०१२ देखिको अभिलेख हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता लगातार घटेको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा हाइटी र डार्फरमा १२७ जनाबाट शुरू गरेको थियो । अहिले प्रोफेसनलमा ४ र आईपीओतर्फ २८ जना प्रहरी अधिकारी शान्ति मिसनमा छन् ।
अन्तराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा सञ्चालित एफपीयू मिसनअन्तर्गत हाइटी र डार्फर मिसनबाट प्रहरी फिर्ता भइसकेका छन् । हाइटीबाट २०१९ मै र डार्फरबाट २०२० मा नेपाल प्रहरीको टोली फिर्ता भइसकेको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।
शान्ति मिसनमा प्रहरीको सहभागिता खुम्चिँदै गएको छ । २०१२ मा १२७, २०१३ मा ९७, २०१४ मा ७८, २०१५ मा ४८, २०१६ मा केही बढेर ८१, २०१७ मा आधाभन्दा बढी घटेर ३०, २०१८ मा दोब्बर बढेर ७६ जनामा सीमित बन्न पुग्यो । २०१९ मा आधाले घटेर ४३, २०२० मा ३८, २०२१ मा २१, २०२२ मा ४१, २०२३ मा ४० र २०२४ मा २८ जना मात्रै मिसनमा सहभागी भएका छन् ।
‘प्रहरीमा जागिर खानुमध्येको एउटा आकर्षण यूएन मिसन पनि हो, प्रतिस्पर्धामा जाँदा राम्रो आम्दानीको रूपमा हेरिएको मिसनमा अहिले प्रहरीको सहभागिता न्यून छ,’ डीआइजी कार्कीले भने, ‘आर्थिक मन्दीको असर संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत देखिएकाले अहिले केही मिसन फिर्ता भएका हुन् ।’
