०५ साउन २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब समायोजनसम्बन्धी विषयमा पुन: सुनुवाइ हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त विषयमा पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरेपछि तलबम समायोजनको विषयमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो ।
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालसमेत उक्त विषयमा पुनरवलोकनको अनुमतिको माग गरेका थिए । इजलासले उक्त विषयमा सुनुवाइपछि पुनरवलोकन अनुमति दिएको हो ।
'यसमा राष्ट्र सेवकको तलब समायोजन गर्दा त्यस्ता राष्ट्र सेवकहरूको सङ्ख्या के कति हुने ? के कति रकम आवश्यक पर्ने? राजस्वको स्थिति के कति छ? तलब समायोजनको अवस्थामा राज्यलाई के कति थप व्ययभार पर्ने?', आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा विषयको विश्लेषण गरी कार्यकारी निकायबाट नीतिगत रूपमा हुनुपर्ने निर्णयसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट गत असार १० गते भएको आदेश ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८३९० मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको भनिएको छ ।
