नापी कार्यालय मकवानपुरमा कार्यरत नापी सर्वेक्षक गणेशकुमार खिडहरिले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि निलम्बित अवधिको बाँकी तलब पाउन सकेनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खिडहरिविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनले सफाइ पाएका थिए ।

त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भई जिम्मेवारी सम्हालिसके पनि निलम्बित अवधिको बाँकी तलब भत्ता तथा अन्य सेवासुविधा पाउन सकेनन् ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा कार्यरत नायब सुब्बा केशवप्रसाद आचार्यले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । तर, उनले पनि त्यस अवधिको बाँकी तलब भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

खिडहरिजस्तै नासु आचार्यविरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर उनी विभागमा हाजिर भइसकेका छन् । हाजिर भएर कामकाज गर्दा पनि उनले निलम्बित अवधिको आधा तलबसहितका सेवासुविधा पाउन नसकेका  हुन् ।

ती दुई कर्मचारीबाहेक अन्य केही कर्मचारीहरूले समेत सफाइ पाएर पनि तलब भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । निलम्बित अवधिमा कर्मचारीले आधा तलब पाउँछन् ।

विशेष अदालतबाट दोषी ठहर हुँदा तिनले बाँकी तलब पाउँदैनन्, तर सफाइ पाउँदा निलम्बित अवधिको बाँकी आधा तलब समेत दिने गरिन्छ ।

तर, माथि उल्लेख गरिएका दुवै कर्मचारीले निलम्बित अवधिको बाँकी तलब पाउन सकेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले तलब भत्ता भुक्तानी निकासा सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई गत कात्तिक ६ गते पत्राचार गरेको थियो ।

अर्थले कात्तिक २८ गते उक्त पत्रको लिखित जवाफ दिएको छ ।

'त्यसमा विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परे/नपरेको, वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान भए/नभएकोबारे निकासा माग गर्ने र भुक्तानी दिने निकायले सम्बन्धित निकायसँग बुझी पुनरावेदन नपरेको वा पुनरावेदन लाग्नसक्ने म्याद भुक्तान भएको अवस्थामा मात्र प्रचलित कानूनबमोजिम तलब भत्ता तथा सुविधा भुक्तानीका लागि निकासा हुन उपयुक्त हुने भनी २०८१ कात्तिक २६ मा निर्णय भएको हुँदा उक्त विषय यकिन गरी पठाउनुहुन अनुरोध छ,' अर्थले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम शाखाका अधिकृत भरत आचार्यको हस्ताक्षरसहित भूमिमा पठाइएको उक्त पत्र कात्तिक २९ गते दर्ता भएको छ ।

कात्तिक २९ गते नै उक्त पत्र प्रशासन शाखामा दर्ता भई प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाले 'उक्त विषय आर्थिक प्रशासन शाखासँग सम्बन्धित देखिएकाले कार्यार्थ सम्बन्धित शाखामा पठाउन उपयुक्त देख्दछु' भन्दै कात्तिक ३० गते टिप्पणी लेखेका छन् । त्यसपछि मंसिर २ गते पुनरावेदन र मुद्दाको विषय आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै कानून शाखामा फाइल पठाइएको छ ।

कानून शाखाले पनि उक्त मुद्दाको पुनरावेदन परे/नपरेको, पुनरावेदन म्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लेखी पठाउने तयारी गरेको छ ।

'यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नै पत्र लेखिसकेपछि हामीले पनि अर्थले किन लेख्यो भनेर भन्ने वा अर्थलाई सोध्ने कुरा हुँदैन,' भूमि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव मदन कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'अब अर्थले लेखेको पत्रानुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सोध्छौं । उताबाट आउने जवाफसहित पुनः अर्थलाई पठाउँछौं ।'

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ दिएपछि मात्र भूमि मन्त्रालयले त्यसको जानकारीसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पुन: पत्राचार गर्नेछ ।

यदि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको रहेछ भने सफाइ पाएर पदमा बहाल भएपनि ती कर्मचारीले निलम्बित अवधिको बाँकी तलब नपाउने देखिन्छ ।

ती दुई कर्मचारीको हकमा मात्र अर्थले उक्त पत्र लेखेको हो वा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर हाजिर हुने अन्य सबै कर्मचारीको हकमा समेत पत्र लेखेको हो भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । तर, विगतमा यस्तो अभ्यास थिएन ।

'यो त अर्थ मन्त्रालयको स्वेच्छाचारिता भयो । कसैलाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको छ वा छैन, परेको छैन भने पनि म्याद बाँकी छ वा छैन भनेर सोध्ने अनि कसैलाई विशेषबाट सफाइ पाएलगत्तै बाँकी तलब दिने काम भएको छ,' भूमि मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'एक दिनअघि मात्र मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले विशेष अदालतबाट पाएको सफाइकै आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिरी गरेर राजीनामा समेत गर्नुभयो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी त्यही विशेष अदालतको फैसलाको आधारमा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।'

सचिव मरासिनीसहित अन्य कर्मचारीहरूले विशेष अदालतको फैसलाकै आधारमा निलम्बित अवधिको बाँकी आधा तलब खान हुने तर तल्लो तहका केही कर्मचारीलाई भने किन रोक्ने भन्ने उनको प्रतिप्रश्न छ ।

यता सचिव मरासिनीले विशेषबाट सफाइ पाएपछि निलम्बित अवधिको बाँकी आधा तलब पाइसकेको स्वीकारे ।

'(निलम्बित अवधिको बाँकी तलब) पाइसकें । अरू कसैले नपाएको थाहा छैन मलाई । कानूनमा त छैन त्यस्तो,' मरासिनीले लोकान्तरसँग भने ।

विगतमा यस्तो अभ्यास नरहेको भन्दै भूमि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले आफूहरूले पहिलोपटक यस्तो पत्र देखेको बताए । किन यसरी पत्र लेखियो भन्ने विषयमा आफू प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव महेश भट्टराईलाई सोध्दा आफूलाई त्यस विषयमा केही जानकारी नरहेको बताए ।

पत्र लेख्ने अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल पनि त्यस विषयमा के निर्णय भएको हो भन्ने ठ्याक्कै सम्झना नभएको बताउँछन् ।

'मैले पनि त्यो विषयमा के निर्णय भएको हो भन्ने कुराको फाइल नै हेर्नुपर्छ,' नेपालले लोकान्तरसँग भने, 'मैले पनि साथीहरूलाई सोध्नैपर्छ ।'