अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक समाज (सिस नेपाल) सुर्खेतका तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश लामिछाने र सामाजिक परिचालक यामलाल घिमिरेलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

विशेष अदालतले २०८० फागुन २७ गतेको फैसलामा लामिछाने र घिमिरेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र नपर्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो। आयोगले उक्त फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै आज सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार सिस नेपालले सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषबाट ३४ लाख ९९ हजार अनुदान लिई अदुवा उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको थियो। तर, लामिछाने र घिमिरेले नक्कली बिल भरपाई तयार गरी १३ लाख ३७ २० रूपैयाँ हिनामिना गरेको आयोगको ठहर छ । 

आयोगले सिस नेपाललाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा मान्यता दिँदै संस्थाका पदाधिकारीलाई राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र राखिएको दाबी गरेको छ। 

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतले प्रमाणहरूको उचित मूल्यांकन नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको हुँदा पुनरावेदन गर्नु परेको हो ।

लामिछाने र घिमिरले व्यावसायिक अदुवा उत्पादन लागि विभिन्न कृषक समूहलाई अदुवाको बीउ वितरण कार्यक्रम गर्दा कार्यान्वयनका क्रममा नभए/नगरेको काम गरेको भनी सो सम्बन्धी झुट्ठा बील भरपाई तयार गरी भुक्तानी समेत लिई १३ लाख ३७ हजार २० रूपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी गरेको आयोगको दाबी छ । 

मिसिलमा संलग्न तथ्य, प्रमाणहरूको मूल्यांकन नगरी विशेष अदालतबाट उनीहरूलाई आरोपित कसूर अपराधबाट उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियार प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।