०३ साउन २०८३, आइतबार
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करोडौंको औषधि खरिद गरेको पाइएको छ । जिल्ला अस्पताल र आधारभूत अस्पताललाई निःशुल्क रूपमा वितरण गरिने ९५ प्रकारको औषधि अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद गरेको पाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि अघिल्लो वर्षको असारमै बजेट निर्माण गरेको हुन्छ । तर, बजेटको कार्यान्वयन समयमा नहुने समस्या औषधि जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील सामग्री खरिदमा पनि देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ वटा फर्महरूबाट ७ करोड २६ लाख ९८ हजार ८१९ रूपैयाँको औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेको पाइएको छ । जसमध्ये करिब आधा औषधि २०८१ असार ४ देखि २४ गतेसम्म खरिद गरेको भेटिएको छ ।
केन्द्रले ७ वटा सप्लायर्सबाट यो मितिमा ३ करोड ७१ लख ५२ हजार १४९ रूपैयाँको औषधि खरिद गरेको देखिएको छ । असारमा काठमाडौंको टीआर सप्लायर्स प्रालिबाट ५ लाख ५० हजार, एमटेस मिड प्राइभेट लिमिटेड मोरङबाट ४ लाख ८९ हजार २०, द सोलुसन मेडिटेक प्रालिबाट २५ लाख २१ हजार ४२०, भक्तपुरको सोहन मेडिहेल्थबाट २ करोड २५ लाख ९५ हजार ८२१ रूपैयाँको औषधि केन्द्रले खरिद गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी, विराटनगरको श्री गणेश ड्रग हासउबाट १२ लाख ३८ हजार, विराटनगरको बिसु मेडिसेल्स प्रालिबाट ५ लाख ५९ हजार ८ सय ८८, कैलालीको यशोदा फार्मेशीबाट ७४ लाख ७६ हजारको औषधि आपूर्ति केन्द्रले असार महिनामा खरिद गरेको छ ।
केन्द्रमा काठमाडौंको एउटै फार्मेशीले तीन पटकसम्म टेन्डर पारेर औषधि आपूर्ति गरेको छ । ब्लूमून मेडिटेक फार्माले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ६७ लाख ३५ हजार ४३० रूपैयाँ औषधि आपूर्ति केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ । उसले २०८१ वैशाख २४ गते १ करोड ९९ लाख १५ हजार ३० रूपैयाँ, जेठ २ गते १९ लाख ४९ हजार ४ सय र जेठ १७ गते ४८ लाख ८४ हजार ५ सयको औषधिको टेन्डर पारेको थियो ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका सूचना अधिकारी चन्द्रकान्त ठाकुरले मन्त्रालयले निर्देशिका ढिलो गरि बनाएका कारण खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको बताए ।
‘मन्त्रालयबाट निर्देशिका बनेर आएपछि आपूर्ति केन्द्रले आवश्यकता अनुसार औषधि खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दछ’ उनले भने, ‘त्यसको समय ३० दिन हुन्छ । यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुँदा करिब ७० दिन समय लाग्छ ।’
केही दिन अगाडि कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर औषधि खरिदमा समस्या देखिएको बताएका थिए ।
‘हामीले बजेट असार १ गते ल्याउँछौं । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्य वैशाख, जेठ र असारमा औषधि खरिद गरेको देखियो’ उनले भने , ‘समयमै औषधि नपुगेर नागरिकहरू लाभान्वित नभएको भन्ने गुनासोको कारण यही रहेछ ।’ चालु आवमा भने मन्त्री राईले अब तत्कालै ठेक्का शुरू गरेर समयमै औषधि खरिद गर्ने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा म्याद गुज्रिन लागेका औषधि खरिद गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तो औषधि खरिदमा ७० प्रतिशतसम्म कमिसन आउने भएकोले म्याद सकिन लागेको औषधि खरिद गर्ने गरेको गुनासो पनि मन्त्री राईसम्म पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बेतिथिको चाङ रहेको मन्त्री राईले बताए ।
कोशी प्रदेशमा ९५ प्रकारको औषधि खरिदका लागि आपूर्ति केन्द्रमा प्रत्येक वर्ष ७ करोड बढी बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षका लागि आधारभूत सेवाका लागि २ करोड ३३ लाख, मानसिक रोगको औषधिका लागि ५० लाख र अन्य औषधि खरिदका लागि ४५ लाख रूपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारले प्रदान गर्ने ९२ प्रकारको औषधि तथा प्रदेशले ५६ र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने २४ प्रकारको औषधि आपूर्तिले खरिद गर्ने गरेको छ । केन्द्रले खरिद गरेको औषधि जिल्ला अस्पताल, आधारभूत अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमार्फत बिरामीलाई निःशुल्क वितरण हुने गरेको छ ।
