विद्युतीय सुशासन आयोगको नेतृत्व अब मुख्यसचिवले गर्ने भएका छन् । 

सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग सञ्चालन तथा गठन पहिलो संशोधन आदेश-२०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगले नेतृत्व मुख्यसचिवले गर्ने भएका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग सञ्चालन तथा गठन आदेश पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए । 

यसअघि उक्त आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सहअध्यक्ष, मुख्यसचिव त्यसको सचिव हुने व्यवस्था थियो ।

आयोगमा सञ्चार सचिव, अर्थ सचिव, गृहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था थियो । आयोगमा कार्यकारी अधिकृत समेत रहने व्यवस्था थियो ।

हाल ती व्यवस्थालाई संशोधन गरेर आयोगमा अध्यक्ष, सहअध्यक्ष नरहने र आयोगको नेतृत्व मुख्यसचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

मुख्यसचिवको नेतृत्वमा आयोगमा सञ्चार सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहनेछन् ।