स्थानीयको अवरोधका कारण २० करोड लगानीको छाला उद्योग साढे तीन महिनादेखि बन्द छ । स्थानीयको अवरोध र प्रदेश सरकारको प्रक्रियागत त्रुटिका कारण सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–६ स्थित युनाइटेड ट्यानरिज साढे तीन महिनादेखि बन्द हुन पुगेको हो । २०४६ सालमा स्थापना भएको उद्योग भदौ १३ गतेदेखि उद्योग बन्द छ ।

युनाइटेड ट्यानरिजसँगै एसियन लेदर इन्डस्ट्रिज नामको अर्को छाला उद्योग पनि छ । नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर ५ का क्षेत्रीय सभापतिसमेत रहेका हसन अन्सारी उद्योगका सञ्चालक हुन्  ।

हसन र युनाइटेड ट्यानरिजका सञ्चालक सादव अख्तरबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुमा हसनकै प्रभाव रहेको युनाइटेडका सञ्चालक सादवको दाबी छ ।

उसो त उद्योग बन्द हुनुमा स्थानीयको अवरोध एक मात्रै कारण होइन । कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईई) नगरेको भन्दै उद्योग सञ्चालन नगर्न भनेको छ । सरकारले २०५९ सालदेखि नयाँ उद्योगलाई आईई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो तर, त्यसअघि स्थापना भएका उद्योगका लागि अनिवार्य थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि भने पुराना उद्योगहरूलाई समेत अनिवार्य आईई गर्न भनेको थियो ।

‘मन्त्रालयका कर्मचारीले वातावरणीय मूल्यांकन गर्न भनेपछि मैले टीओआर र फोहोर व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गराएँ,’ सादवले भने, ‘तर, यहाँ सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न दिँदैनन् ।’ सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न हसन पक्षले रोक्ने गरेको सादवको आरोप छ । आफ्नो उद्योग नचल्दा मासिक २० लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको सादवले बताए ।

उद्योग बन्द गर्न साहिन मियाँको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति पनि बनाइएको छ । उनी नेविसंघका कार्यकर्ता हुन् ।

मंगलबार वडाध्यक्ष घनश्याम हलुवाई तथा नगरपालिकाका कर्मचारीलाई बोलाएर उद्योगले सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको थियो । साहिन पक्षका युवाले आफ्नो भनाइ राखेपछि अर्को पक्षका युवाले बोल्न थाल्दा विवाद भएको थियो । त्यसै क्रममा नगरपालिकाका कर्मचारीले लेख्दै गरेको माइन्युट च्यातेर साहिन पक्षले सार्वजनिक सुनवाइ स्थलमै टायर बालेर विरोध गरेको थियो । माइन्युट च्यातेपछि आन्दोलन भड्किने डरले प्रहरीले दुवै पक्षका युवालाई तितरबितर बनाएको थियो ।

साहिनले केही महिना अगाडि अख्तरसँग जग्गा किन्न चाहेका थिए । साहिनकै घरसँग जोडिएको साढे ३२ धुर जग्गा अख्तरले बेच्न नमानेपछि आन्दोलन भएको उनको बुझाइ छ ।

हसनले भने अख्तर समूहले लगाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षलाई आफूले नभई राज्यले संरक्षण गरेको उनको आरोप छ । ‘करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर खोलिएको उद्योग बन्द गर्ने, माइन्युट च्यात्नेजस्ता गतिविधि गर्ने युवालाई कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन,’ उनले भने ‘यो त राज्यले संरक्षण गरेको हो नि ! मलाई दोष लगाउनै पर्दैन । अब मेरो उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थालेको छ ।’

उनले अख्तर समूहले उद्योग खोल्दा आईई गर्नुपर्ने कानुन नभएको र अहिले आएर दुःखमात्रै दिएको बताए ।

सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि स्थानीय आक्रोशित
दुई वर्षअगाडि भएको सहमति उद्योग सञ्चालकले कार्यान्वयन नगरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएको दुहबी नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष घनश्याम हलुवाईले बताए । ‘दुर्गन्ध बढेको भनेर विरोध भएपछि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर उद्योग चलाउन भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यो पनि राख्नुभएन । रगत चुहाउँदै आलो छाला ल्याएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् । अब उद्योग खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले नै जवाफ दिनुपर्छ ।’ माइन्युट च्यात्ने कार्य भने गलत भएको उनले बताए ।

यता, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने उद्योग बन्द भएपछि सञ्चालक कानुनी प्रक्रियामा आएको जनाएको छ । तर, स्थानीयको अवरोधका कारण अब के गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक हरिशंकर झाले बताए ।

आन्दोलनरत पक्षले राष्ट्रपति, मानवअधिकार आयोगलगायत कार्यालयमा पत्र पठाएर उद्योग बन्द गर्न दबाब दिएका थिए । मन्त्रालयले भने अर्को उद्योग एसियनलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बन्द गरेर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि उसलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको झाले बताए । ‘मासुका खेर गएका टुक्रासमेत जथाभावी राखेको पाइएपछि हामीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थियौं,’ उनले  भने, ‘पछि उसले आफ्नो कार्ययोजना सुधार गरेको छ । बन्द उद्योगको विषयमा अब छलफल गर्छाैं ।’