कोशी सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले करोडौं बजेट खर्च भैसकेपछि सेन्टर निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले सेन्टर निर्माणमा हालसम्म ३३ करोड खर्च गरिसकेको छ ।

आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले हात उठाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले बताए । आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

आउदो माघ ११ गतेदेखि प्रदेश सरकारले पहिलोपटक लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलनको सोकेसमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरसमेत राखिने प्रदेश लगानी प्राधिकरणका सीईओ डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । सेन्टरसहित ३७ वटा आयोजना सोकेसमा राखिएको छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भएको बेला उनकै पहलमा सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–५ मा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण थालिएको थियो । आफ्नै जोडबलमा शुरू गरिएको आयोजना आफैं मुख्यमन्त्री भएका बेला निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेपछि अहिले उनको आलोचना भैरहेको छ ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी केदार रिजालले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सेन्टर निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा कुद्ने गाडीलाई चेकजाँच गर्ने तथा गाडीका चालकदेखि यात्रुसम्मलाई फ्रेस बनाउनेगरी उनले योजना ल्याएका थिए ।  

डीआईजी रिजालले सामान्य खालको प्रस्ताव ल्याए पनि तत्कालीन मन्त्री कार्कीले बृहत् संरचना निर्माणको योजना अगाडि बढाएका थिए । कार्की र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रहेका जगदिशप्रसाद कुसियतको पहलमा जग्गा खरिद गर्नेदेखि विशाल संरचना बनाउनेगरी योजना अगाडि बढाइएको थियो ।

२०७७ मंसिर २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तामझामसहित आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । आयोजना शिलान्यास गर्दै राईले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरले पर्यटन, उद्योगसहित कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा योगदान गर्ने दाबी गरेका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले एउटा मात्रै ठुलो आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईलेसहमति दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले नै साथ दिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको तत्कालीन मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बताए ।

लामो दुरीका सवारी साधन कुदाउँदा थकित भएका ड्राइभरलाई फ्रेस बनाउन र एकछिन आराम गर्ने ठाउँको रूपमा मात्रै विकास गर्ने लक्ष्य लिएर आयोजना निर्माणको छलफल शुरू भएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री कार्कीले पेट्रोल पम्प, भ्युटार, स्विमिङ, पुल, रेस्टुरेन्ट र प्रहरीलाई चाहिने संरचना बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । खर्च बढ्नेगरी प्रस्ताव ल्याउँदा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले साथ दिएपछि धेरै बजेट खर्च भएको आङ्बोले बताए । ‘जेनेरल प्रोजेक्टकारूपमा अगाडि बढाउने सहमति भए पनि ठुला संरचना बनाउनेगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्री नै लागे, ‘आङबाले भने ‘यसको शुरूआत नै गलत थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।’

विसं २०६५ भदौ २ गते कोशीको बाढीले बालुवामा परिणत गरेको जग्गालाई अधिग्रहणगरी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण थालिएको हो । सरकारले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणका लागि १८ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । प्रदेश सरकारले बगर क्षेत्रको जग्गा खरिदमा मात्रै करिब ५ करोड खर्च गरेको थियो । ४ बिघा ऐलानी जग्गा सेन्टरको नाममा छ ।

आयोजना सञ्चालन गर्न इनरुवामा बेग्लै कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको थियो । २०७५ साल माघ २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले नै कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । ९औं तहको आयोजना प्रमुखसहित १० जनाको दरबन्दी कायम गरिएको कार्यालय सरकार फेरिएपछि खारेज भएको थियो । राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भएपछि आयोजना कार्यालय खारेज गरेर शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले हेर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसबेला प्रदेश गौरवको आयोजनालाई सरकारले अलपत्र बनाउने प्रयास गरेको भन्दै कार्की र राईले प्रदेशसभा बैठकमै विरोधसमेत गरेका थिए । राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले सीमित पूर्वाधार बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो । दोस्रो कार्यकालको शुरूआतमै मुख्यमन्त्री बनेपछि कार्कीले आयोजनालाई वृहत् रूपमै बढाउन गरी फेरि आयोजना कार्यालय खोल्नेगरी निर्णय गराएका थिए । विरोध हुने डरले उनले कार्यालय भने खोलेनन् ।

रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका नाममा २२ बिघा १२ कट्ठा जग्गा छ । पहिलो चरणमा रेस्टुरेन्ट, हेल्थपोष्ट, पेट्रोलपम्म र पुलिस बिट बनाउनेगरी २०७७ ठेक्का लगाइएको थियो । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका इन्जिनियर विनेश माझीका अनुसार कविन्द्र सृजनशील जेभीले ३३ करोड ६० लाख ६१ हजार २०१ रुपैयाँमा पहिलो चरणको काम गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । २०८१ चैतमा काम सक्नेगरी त्यसको म्याद थपिएको छ ।

दोस्रो चरणमा कार्यशाला भवन, ७ तले विजनेश कम्प्लेक्स भवन, गार्ड हाउस, विज्ञापन बोर्ड, आपत्कालीन उद्दार उपकरण भवन, डुङ्गा बिहार क्षेत्र, पिकनिक स्थल, स्विमिङ पुल, फुटपाथ शेड, पानीको फोहरा र सिँढी, ओभर ब्रिज, रेस्टुरेन्ट, ट्राफिक रेस्टुरेन्टलगायत संरचना बनाउने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको दोस्रो चरणको काम गर्न १ अर्ब ५० करोड ५५ लाख १३ हजार ९५१ रुपैयाँ खर्च हुने स्टिमेट छ । गत भदौमा निर्माणाधीन रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिलो चरणको काम चाँडै सम्पन्न हुने बताएका थिए ।

स्थानीयको सहयोगले परियोजनाको काम सहज रूपमा भइरहेको भन्दै उनले चैत महिनाभित्रै पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको काम शुरू हुने बताएका थिए ।