रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग १ करोड धरौटी माग गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले आइतबार लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतका वैतानिक वकिल कृष्णप्रसाद ढकालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा १ करोड धरौटी तारेखमा रिहा गर्ने,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालत भन्दा रुपन्देहीले लामिछानेसँग धेरै धरौटी माग गरेको हो । गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख तथा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।

तीन जिल्लामा गरेर लामिछानेसँग २ करोड २५ लाख धरौटी माग भएको छ ।

सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण स्वीकृत गरी गोर्खा मिडियामा लगानी गरिएको थियो । लामिछानेसहितलाई प्रतिवादी बनाइ माघ ६ गते सरकारी वकिलले पूरक अभियोजन लगेको थियो ।

आर्थिक अपराधसँग जोडिएको मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्न सामान्य प्रचलन रहेको रविको मुद्दामा बहस गरेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए । ‘सुप्रिम सहकारी ठगीमा कास्की र काठमाडौंमा भन्दा गम्भीर प्रमाण फेला परेकाले धरौटी रकम बढाएको भनेर बुझ्नु पर्छ,’ ती अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने ।

सहकारीको रकम अपचलन गरेर गोरखा मिडियामा लगेको आरोपमा चितवन र पर्सा प्रहरीले पनि रविसँग बयान लिएको थियो ।