दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ६ राजापुरका हुमकान्त कँडेल जन्मजात अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । ४३ वर्षका कँडेलसँग अहिले सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणसहितको डिजिटल अपांगता परिचय पत्र छ ।

अपांगता समाज सुधार केन्द्र दाङका संयोजकसमेत रहेका कँडेलले २ वर्षअघि जनताको घरदैलोको सरकार उपमहानगरपालिबाट डिजिटल अपांगता परिचय पत्र लिएका हुन् । राम्रो गुणस्तरसहितको नच्यातिने परिचय पत्र पाएपछि अहिले कंडेल खुसी छन् । 

‘हस्तलेखनसहितको ठूलो आकारको परिचय पत्र गोजीमा लिएर हिँड्दा पानी र पसिनाले भिज्ने, आगोमा जल्नेसम्मको जोखिम थियो,’ कँडेल भन्छन्, ‘उपमहानगरपालिकाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण डिजिटल आईडी कार्ड सम्भव भएको हो ।’ 

उनले थपे, ‘तुलसीपुरबाट गुणस्तरीय डिजिटल प्रविधिको परिचयपत्र वितरणको सेवा अन्य पालिकाले पनि पछ्याउनुपर्छ । यसबाट अपांगता भएकालाई आवश्यक नीति निर्माणमा समेत सघाउ पुग्नेछ ।’ 

शारीरिक अपांगता भएका तुलसीपुर– ५ कै यज्ञबहादुर विश्वकर्मासँग पनि अपांगता डिजिटल कार्ड छ । ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता ३४ वर्षीय विश्वकर्मा उपमहानगरपालिकाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लगत संकलन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयरमार्फत तथ्यांक संकलन गर्दै परिचय पत्र वितरण गरेपछि आफूजस्तै धेरैलाई सहज भएको बताउँछन् ।

‘डिजिटल प्रविधिमा तुलसीपुरले राम्रो गरेको छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हस्तलिखित परिचय पत्र नागरिकताको साइजको थियो । अहिलेको डिजिटल कार्ड सानो छ । पर्समा राखेर हिँड्न पनि सकिन्छ । हराए पनि सफ्टवेयरबाट रेकर्ड हेरेर तत्कालै प्रिन्ट गरेर निकाल्न पाइन्छ ।’

कार्डमा फोटोकपी गर्दा समस्या देखिएको छ । फोटोकपी गर्दा कार्डमा सेतो बढी आउँछ । तर, पनि डिजिटल कार्ड दिन थालिएपछि यसको दुरुपयोग रोकिएको छ ।

अपांगता डिजिटल कार्ड सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) आकारको हुन्छ । यो पानीमा खस्दासमेत बिग्रिँदैन । अपांगता भएका व्यक्तिले राज्यबाट सहायता पाउन सूचीकृत अर्थात् परिचयपत्र पाएको हुनुपर्छ । कँडेल र विश्वकर्मा मात्र नभई पालिकाका अपांगता भएका सबै व्यक्ति स्थानीय तह अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी भएपछि उत्साहित छन् । 

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन– २०७४ को दफा ४ मा स्थानीय तहलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन र परिचयपत्र वितरण गर्ने अधिकार छ । तुलसीपुरमा १ हजार ५४५ जना अपांगता भएका व्यक्तिले डिजिटल परिचय पत्र लिइसकेका छन् । 

पालिकाले लक्षित वर्गको आवाजलाई सुनुवाइ गर्दै नवनिर्मित पालिका भवन पनि अपांगतामैत्री बनाएको छ । छिट्टै पालिकामा दोभासे र ब्रेललिपीको पनि सेवा राख्नुपर्ने कंडेलको माग छ । अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐनअनुसार हरेक पालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने समन्वय समितिले चिकित्सकको सल्लाहमा कस्तो परिचयपत्र दिने भन्ने निर्णय गर्छ । 

सरकारले अपांगता भएकाहरूमध्ये रातो परिचयपत्र भएकालाई ३ हजार र नीलो परिचयपत्रवाहकलाई १ हजार ६०० मासिक भत्ता दिँदै आएको छ । उनीहरू सबैको बैंक खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जान्छ ।

बैंकमा पैसा जम्मा भएको मोबाइलमा म्यासेज आउँछ । उपमहानगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत माया श्रेष्ठले २ वर्ष अघिदेखि वि.सं.२०७६ को कार्यविधिअनुसार डिजिटल परिचय पत्र अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिन थालिएको बताइन् ।

‘द एसिया फाउन्डेसन नेपालअन्तर्गत ‘विकासका लागि तथ्यांक’ परियोजना, बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम  कार्यान्वयनमा छ,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कति जनाले कार्ड लिइसके सबै सिस्टममा देखिन्छ । क्यूआर कोडबाट मशिले कार्ड रिड गर्छ । कसले लगे, कसले लैजान बाँकी छ, सिस्टममा हेर्न सकिन्छ ।’

तुलसीपुरजस्तै रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह डिजिटल प्रविधि मैत्री बनाउँदै अपांगता डिजिटल कार्डको बाटोमा छ । 

डिजिटल प्रशासनलाई, नवीनतम आयामको रूपमा लिँदै अपांगता भएका व्यक्तिले घरबाटै सेवा लिने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी पालिका अघि बढेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बस्यालले समग्रमा पालिका ‘लेस पेपर गभरमेन्ट’ को उद्देश्य अनुरूप अघि बढेको बताउँछन् ।

‘डिजिटल परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ अध्यक्ष बस्याल भन्छन्, ‘वडागतरूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू छुट्ट्याएर कार्डवितरण हुन्छ । पालिकामा डिजिटल प्रशासन व्यापक हुन नसके पनि बढ्दो क्रममा छ । दायरा फराकिलो हुँदैछ । कमजोरीहरू पहिचान गरी वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरेर डिजिटल साक्षरता बढाउँदै छौं । पालिकाका धेरैजसो सेवा अबको केही महिनाभित्र डिजिटल प्रविधिमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’ 

शुद्धोधनमा ‘क’ वर्गका ५३, ‘ख’ वर्गका १३५, ‘ग’ वर्गका ९८ र ‘घ’ वर्गका ५८ गरी ३४४ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् । 

गाउँपालिकाकी महिला विकास अधिकृत लक्ष्मी खत्रीले यही चालू आर्थिक वर्षमा पालिकाका अपांगता भएका सबै व्यक्तिहरूले अपांगता डिजिटल कार्ड पाउने बताइन् ।

‘यो सिस्टममा काम गर्न हामीलाई अझै तालिमको अभाव छ’, खत्री भन्छिन्, ‘त्यसपछि कार्डसँगै पालिकाका संरचनाहरू पनि अपांगतामैत्री बनाउँछौं ।’

आर्थिक पारदर्शिता र छिटोछरितो सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रदान गर्न पालिकाहरूले पाइला चालेका छन् । 

पालिकाले न्यायिक व्यवस्थापन, कृषि र किसान कार्ड, अपांगता र ई–सिफारिसजस्ता सेवा अनलाइनबाट दिन थालेका छन् ।  

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि डिजिटल परिचय पत्र वितरण गरेको छ । नगरलाई डिजिटलरूपमा अगाडि लैजाने र डिजिटल प्रविधिका कारण सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी काम गरिएको उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बताइन् । 

बुटवल उपमहानगरपालिकामा ९६४ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरूले कार्ड लिएका छन् । बुटवलमा ‘क’ वर्गको रातो परिचय पत्र लिने ३००, ‘ख’ वर्गको नीलो परिचय पत्र लिने ४२५, ‘ग’ वर्गको पहेँलो परिचय पत्र लिने २१३ र ‘घ’ वर्गको सेतो परिचय पत्र लिने २८ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् ।

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ की अपांगता भएकी माया गौतमले पालिकाले छिटो डिजिटल कार्ड वितरण गर्नुपर्ने बताइन् । डिजिटल कार्ड नहुँदा आफूजस्ता धेरै व्यक्तिहरूले समस्या भोग्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । 

‘सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत केही थान बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि त्यो अपांगता दिवस मनाउनका लागि मात्रै ठिक्क हुने गरेको पाइन्छ । उनीहरूको क्षमता पहिचान, वर्गीकरण, तालिमसहितका स्वरोजगारमूलक, आत्मनिर्भरमूलक काममा कुनै पलिकाले ठोस काम गर्न सकेका छैनन् ।’

सैनामैना नगरपालिकाले त सबै कार्यक्रम आफैं सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि नै बनाएको छ । खासगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका संस्थालाई कार्यक्रम वा बजेट नदिई सामाजिक विकास शाखामार्फत गर्ने र उल्टै कमिसन समेत माग्ने गरेको गुनासो आएको छ ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र देवदह नगरपालिकामा पनि अपांगता डिजिटल कार्ड लागू छ । सबैका लागि खुला गरिएका सार्वजनिक संरचनाहरू सबैको सहज पहुँचमा हुनुपर्ने अभियन्ता सावित्रा घिमिरे बताउँछिन् ।  

‘पहिलो कुरा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचय पत्रको महत्त्व नागरिकता बराबरकै छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ,’ घिमिरे भन्छिन्, ‘राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक र पालिकाको वास्तविक अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक पनि देखिन्छ । अब पालिकाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको खण्डीकृत तथ्यांक राख्नुपर्छ ।’ 

‘स्थानीय तहका प्रमुख पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरू प्रायः माथिल्लो तलामा बस्छन् । भवन संरचना यस्तो हुन्छ कि अपांगता भएका व्यक्तिहरू माथिल्लो तलामा जानै सक्दैनन्,’  घिमिरेले थपिन् ।

डिजिटल प्रशासनले सेवाप्रवाह सरल, सुगम, पारदर्शी, निष्पक्ष, विश्वसनीय र द्रुत बनाउँछ । आर्थिक कारोबार सहज र छिटोछरितो हुनुका साथै सानो कामका लागि पनि कार्यालयमा ओहोर–दोहोर गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई कुर्नुपर्ने बाध्यता नहुने सेवाग्राहीहरूको अपेक्षा छ ।