२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
गत मंसिरको पहिलो साता ११ वर्षीय बालकलाई उपचारका लागि सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ल्याइयो ।
उनको ५ जनाको परिवारले एक एकाइका रूपमा स्वास्थ्य बिमा गरेको थियो ।
शुरूमा बिमाकै कार्ड देखाएर ओपीडीको टिकट काटे । प्रारम्भिक परीक्षणमा निमोनिया तथा अन्य केही लक्षण देखिएको भन्दै डाक्टरले सिटिस्क्यान गरेर रिपोर्ट ल्याउन भने ।
उनीसँगै आएका अभिभावक बिमाअन्तर्गत नै सिटिस्क्यानको पैसा तिर्न लाइनमा बसे ।
तर, टिकट काट्न बसेका कर्मचारीले बिमाअन्तर्गत त्यो सुविधा नपाइने बताए । गोजीमा पैसा नभए पनि बिमाबाट उपचार गर्न पाइने आशा लिएर आएका ती बालकका बुवा छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।
त्यसपछि उनले हारगुहार गर्न थाले । वर्षैपिच्छे ३५ सय रुपैयाँ तिरेर ५ जनाको बिमा नवीकरण गर्दै आएका उनलाई १ लाखसम्मको उपचारमा खर्च लाग्दैन भनिएको थियो । तर, शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पैसा नदिएको भन्दै उक्त सेवा स्थगित गरेको उनलाई थाहा थिएन ।
केही नलागेपछि उनी रुन थाले । प्रशासनका एक कर्मचारीले त्यो अवस्था देखेपछि सिटिस्क्यान गर्न लाग्ने पैसा आफूले दिने बताए ।
ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'बोर्डले पैसा नदिएपछि हामीले गत भदौदेखि बहिरंग उपचार गराउनेलाई मात्र बिमा सुविधा दिएका थियौं । अन्य सुविधा बन्द गरिएको थियो । तर, त्यस्तो अवस्था देखेपछि मैले गोजीबाट निकालेर पैसा लिनुस् भनेँ । उहाँहरूले लिनुभयो । सिटिस्क्यानबाट त्यति ठूलो समस्या नदेखिएपछि सामान्य उपचार गराएर फर्कनुभयो ।'
ती कर्मचारीले आफ्नो र उपचार गराउन आएका बालकको नाम उल्लेख नगरिदिन लोकान्तरसँग आग्रह गरे ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका नाममा गरिब सर्वसाधारणलाई पंगु बनाउने काम भएको यो पछिल्लो उदाहरण हो । नेपालकै प्रसिद्ध अस्पतालमा बिमामार्फत राम्रो उपचार पाउने आशाबाट ६/७ सय किलोमिटर टाढादेखि आएका बिरामीले भनिएअनुसार सुविधा नपाएर रुनुपर्ने अवस्था छ भने अन्यत्र के होला ?
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले २०७७ सालको कात्तिकदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । ४ वर्षसम्म बिमामार्फत सुविधा लिने बिरामीको उपचार र औषधि खर्चबापत उठेको करिब ७० करोड बोर्डले नतिरेपछि गत भदौदेखि बहिरंगबाहेकका सबै सुविधा बन्द गर्ने घोषणा अस्पतालले गरेको थियो ।
अस्पतालका प्रवक्ता कालीप्रसाद रोशियाराले १० दिन पहिला मात्र उक्त सेवा पुनः सुचारु गरिएको बताए । 'स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतले निरन्तर चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि हामीले बोर्डसँग पनि यसबारे छलफल गर्यौं । बोर्डले केही पैसा दिने सहमति गरेपछि हामीले सेवा सुचारु गरेका छौं ।'
७० करोडमा २ करोडमात्र भुक्तानी
उनका अनुसार ७० करोड बक्यौता रहेको भएपनि बोर्डले केही दिनअघि जम्मा २ करोड पठाएको छ ।
बोर्डले सबै जनतालाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गराउने उद्देश्य लिएर आफ्नो कार्यक्रम शुरू गरेको र प्रचारप्रसारमा निकै खर्च गर्ने गरेको भएपनि बिमितलाई कसरी झुक्याइन्छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि शिक्षण अस्पतालमै भेटियो ।
नरेन्द्र शाही केही दिनअघि दैलेखबाट शिक्षण अस्पताल आए । उनले पनि बिमा गरेका थिए । उनले आफ्नो बिमा नम्बरबाट टिकट काट्न खोजे । काउन्टरबाट पर्याप्त ब्यालेन्स नभएको भन्दै टिकट काट्न सामान्य काउन्टरमा जानुस् भनियो ।
उनले आफूले बिमा गरेकाले त्यही सुविधा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै बिमाअन्तर्गतकै टिकट काट्ने अड्डी कसे । टिकट काट्ने कर्मचारीले शाहीको बिमाको खातामा ७६ रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको बताए ।
उनले त्यो कुरा बुझेनन् । जति पैसा भएपनि त्यसैबाट टिकट काट्नुपर्ने भन्दै बहसमा उत्रिए । त्रिवि शिक्षण अस्पताल सामाजिक एकाइका एक कर्मचारीले भने, 'उहाँलाई बुझाउन हामीलाई २ घण्टाभन्दा बढी लाग्यो । तर, अझै बुझ्न सक्नुभएन । ३५ सय रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमामा कुनै सीमा नहुने भनेर उहाँलाई बुझाइएको रहेछ । दर्ता सहायकले कमिसनको लोभमा जति पनि उपचार गराउन पाइन्छ भनेर बिमा बेच्ने गरेका रहेछन् ।'
त्यसपछि शाहीले यो ७६ रुपैयाँको मैले के उपचार पाउँछु भनेर सोधेछन् । जबकि बिमाअन्तर्गतका बिरामीले ओपीडी टिकट काट्नै २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
प्रवक्ता रोशियाराले बिमा कार्यक्रम लागू गरेको पहिलो दिनदेखि नै समस्या आउन शुरू गरेको बताए ।
'डे वानदेखि नै समस्या छ । एकातिर भुक्तानी छैन, अर्कातिर बिमितलाई राम्रोसँग जानकारी दिइएको हुँदैन । हामीले बोर्डकै रेटअनुसार गरेका थियौं । फेक क्लेम गरेको छैन । हामीले गर्न पनि मिल्दैन । यो कार्यक्रम शुरूदेखि नै विवादित बनेको छ ।'
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दैनिक ३ सयको हाराहारीमा स्वास्थ्य बिमाका सेवाग्राही आउने गर्छन् । तीमध्ये आधाआधी बिरामीको कुनै न कुनै समस्या हुने गरेको छ । यसबाहेक बिमाको सफ्टवेयरले काम नगर्ने समस्या शिक्षण अस्पतालमा मात्र होइन, अन्यमा पनि आम बनिरहेको छ ।
वीरले पनि पाएको छैन पैसा, सेवा प्रभावित
नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा पनि अवस्था उस्तै छ । स्वास्थ्य बिमा हेर्ने कर्मचारी दिनेश जैसवालका अनुसार ३५ करोड बक्यौता रहेकोमा केही दिनअघि जम्मा ३ करोड दिएर बोर्डले टालटुल पारेको छ ।
'बोर्डले समयमै पैसा नदिँदा र वर्षौंसम्म होल्ड गर्दा हाम्रो अन्य सेवासमेत प्रभावित भएको छ,' जैसवालले लोकान्तरसँग भने, 'यहाँ दैनिक १ हजारसम्म बिमित सेवा लिन आउने गरेको तथ्यांक छ । हामीले जेनतेन म्यानेज गरेका छौं ।'
वीरमा स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीलाई अन्य बिरामीले पाउने बराबरको सुविधा नदिएर बञ्चित गरिएको गुनासो आउने गरेको छ । मकवानपुरका हेमन्त जैशी स्नायूसम्बन्धी समस्याका कारण केही दिनअघि वीरमा भर्ना भएका थिए । उनी पनि बिमित हुन् । उनको एमआरआई गर्नुपर्ने कुरा भयो । तर, उनलाई त्यहाँ पालो नआउने भनेर नर्सले बाहिर पठाए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'म नजिकै बसेको अर्को बिरामीले पनि एमआरआई गर्नुपर्ने थियो । उनले ३/४ दिन कुरेर त्यहीँ गराए । तर, मलाई बाहिर पठाए । बाहिर मैले महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भयो ।'
वीरले बोर्डसँग बिमितलाई सबै सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको भएपनि कतिपय परीक्षणका लागि बाहिर पठाउने गरेको छ । जैशीले यस्तो किन भयो भनेर प्रश्न उठाउने प्रयास गरे, तर त्यहाँका डाक्टर र नर्सले कुनै जवाफ नदिएको उनको गुनासो छ ।
यसबारे हामीले जैसवालसँग पनि सोधेका थियौं । उनले भने, 'यस्तो नहुनुपर्ने हो, कुनै विशेष केसबारे मलाई जानकारी छैन । यो सम्बन्धित विभागलाई थाहा होला ।'
वीरमा स्वास्थ्य उपचार र परीक्षणमा मात्र होइन, औषधिमा पनि बिमितले भनेजस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
सेवाग्राही जैशी भन्छन्, 'अहिले त मेरो बिमाको लिमिट कटिसकेको छ । तर, बिमा सुविधाबाट यसअघि औषधि लिन फार्मेसीमा जाँदा ९५ प्रतिशत औषधि छैन भनिन्थ्यो । बाहिर जाँदा उस्तै महँगो । बिमा भन्ने कुरा मात्र रहेछ, यसको आशमा उपचार गराउन आउनुपर्दैन । यो धोका जस्तै हो ।'
***
दैनिक २५ सय बिरामी उपचार गर्न आउने पाटन अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । बोर्डले त्यहाँ पनि करिब १ अर्ब बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. युवराज शर्मा बताउँछन् ।
उनले भने, '२५ सयमध्ये त्यसको आधाको हाराहारीमा बिमाको सुविधा लिन आउने हुन्छन् । हामीले बडो दु:ख गरेर चलाइरहेका छौं । बोर्डले अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी छ,' डाक्टर शर्माले लोकान्तरसँग भने ।
निजी अस्पताललाई पूरै भुक्तानी गरेको तर सरकारी अस्पताललाई भुक्तानी दिन आलटाल गर्दै आएको आरोप पनि लागेको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता रोशियारा भन्छन्, 'हामीले भुक्तानी नपाउँदा निकै दु:ख पाइरहेका छौं, तर निजी अस्पतालले धमाधम भुक्तानी पाएका छन् भन्ने मैले अनौपचारिक रूपमा सुनेको छु । यदि त्यसो हो भने यो झन् ठूलो समस्याको विषय हो ।'
विराटनगरको निजी शिक्षण अस्पताल नोबेलले पनि गत साउनअघि पैसा नपाएकै कारण बिमितलाई सुविधा दिन बन्द गरेको थियो । २०७९ को भदौदेखि नोबेलले स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम बन्द गरेकोमा गत साउनदेखि खुलाएको छ ।
'बोर्डबाट पैसा नपाएकाले सेवा बन्द गर्न बाध्य भएका थियौं, तर अहिले सबै क्लियर भएपछि साउनबाट मात्र सेवा पुन सुचारु गरेका छौं,' सामाजिक इकाइ प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।
संकटमास्वास्थ्य बिमा
संविधानले स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको मौलिक हक भएको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैको कार्यान्वयनका लागि भन्दै तामझामका साथ शुरू गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनेक समस्या छ ।
बोर्डको लापरवाहीका कारण देशभरिमा दैनिक हजारौं बिमित अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने र निजी अस्पतालमा गएर महंगो उपचार खर्च गर्न नसक्ने निम्नवर्गीय नागरिकहरू पछिल्लो समय गम्भीर संकटमा परेका छन् ।
बोर्ड र अस्पतालबीचको शुल्क विवाद पनि संकटको अर्को कारण बनेको छ । अस्पतालले बोर्डले तोकेको शुल्क अपर्याप्त रहेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।
बिमाको कार्यक्रम चलाइरहेको एक निजी अस्पतालका व्यवस्थापक भन्छन्, 'सरकारले निर्धारण गरेको दररेटले औषधि, उपकरण तथा कर्मचारी खर्च धान्न गाह्रो छ । हामी बिमा सेवाबाट पछि हट्न बाध्य हुँदैछौं ।'
यतिबेला देशभरिका ४८२ अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तीमध्ये, कोशीमा ११२, मधेशमा ५९, बागमतीमा ११४, गण्डकीमा ५९, लुम्बिनीमा ६५, कर्णालीमा ३५ र सुदूरपश्चिममा ३३ स्वास्थ्य संस्थामा बिमितले सुविधासहित उपचार गराउन पाउँछन् ।
त्यसमा ३० प्रतिशत जति निजी अस्पताल छन् भने बाँकी सरकारी अस्पतालहरू हुन् । अहिले ४८२ मध्ये १ सय जतिले भुक्तानीकै कारण सेवा रोकेको स्रोत बताउँछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ' स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीलाई अन्यलाई भन्दा बढी सुविधा चाहिने, जति पैसा दिए पनि नपुग्ने, विदेश भ्रमण गइरहनुपर्ने, सेवाग्राहीबाट उठाएको रकमको पारदर्शिता देखाउनु नपर्ने, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा बोर्डले मनोमानी गरिरहेको छ । यसको ब्रिफिङ मन्त्रीज्यूलाई पुगिसकेको छ । उहाँ केही एक्सन लिने तयारीमा हुनुहुन्छ ।'
उनले स्वार्थ मिलेका अस्पताललाई तत्कालै भुक्तानी दिइने र अन्यलाई झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति बोर्डका कर्मचारीले देखाउने गरेको गुनासो समेत आएको बताए । पछिल्लो समय दर्ता सहायकहरूले पनि काम गरेबापतको इन्सेन्टिभ नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
बागलुङमा काम गर्ने एक दर्ता सहायकले लोकान्तरसँग भनिन्, 'दशैंतिहारजस्तो चाडपर्वमा पनि पैसा दिएनन् । बिमा गराइदिएबापत हामीलाई निकै थोरै कमिसन दिने गरेका छन् । त्यो पनि नपाउँदा हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ ।'
के भन्छ बोर्ड ?
यी सबै प्रश्नबारे हामीले बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ललाई सोधेका थियौं ।
उनले गत असारसम्म सबै अस्पताललाई भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरे । 'हामीले गत असारसम्मको सबै भुक्तानी गरिसकेका छौं,' मल्लले लोकान्तरसँग भने ।
तर, उनको दाबीसँग त्रिवि शिक्षण, वीर, पाटनलगायतका सरकारी अस्पतालको भनाइ मेल खाँदैन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले अझै पनि ६८ करोड भुक्तानी दाबी गरिरहेको छ भने अन्य अस्पतालले पनि करोडौं बक्यौता दाबी गरिरहेका छन् ।'
मल्लले विदेश भ्रमणबारे पनि बाहिर अनावश्यक हल्ला फैलाइएको दाबी गरे ।
'पछिल्लो समय मलगायत केही कर्मचारी कोरिया भ्रमण गएका थियौं । त्यसैलाई लिएर चर्चा भएको होला । खासमा मन्त्रालयले नै गरेको सिफारिसका आधारमा हामी त्यहाँको वस्तुस्थिति जान्न गएका थियौं । सरकारले नै गरेको निर्णयमा किन टिप्पणी भइरहेको छ, त्यो टिप्पणी गर्नेले नै जानुन्,' मल्लले भने ।
दर्ता सहयोगीहरूले समयमै भुक्तानी पाइरहेको पनि मल्लको दाबी छ ।
'हामीले ३/३ महिनामा इन्सेन्टिभ भुक्तानी गर्छौं,' उनले भने, 'त्यसमा एकाध ठाउँमा समस्या भएको हुन सक्छ, त्यसको समाधान तत्काल गर्न हामीले पहल गरिरहेका छौं ।'
मल्लले समयमा अस्पताललाई भुक्तानी गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नै कोषमा कम पैसा हुनु रहेको बताए । 'बोर्डमा पर्याप्त फन्ड छैन । सरकारले पनि हामीले मागेअनुसारको अनुदान दिएको छैन । यो आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले साढे ७ अर्ब अनुदान दिएको थियो, त्योमध्ये साढे ५ अर्ब अस्पताललाई भुक्तानी दिन खर्च भइसकेको छ,' मल्लको भनाइ छ ।
उनले ३५ सयमा ५ जनाको परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा दिन बोर्डलाई पनि गाह्रो भएको बताए ।
बिमा कार्यक्रम शुरू हुँदा सस्तो मूल्यमा सुविधा दिने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको तर कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई हल गर्दै प्रिमियम शुल्कमा प्रिमियम सेवा दिनेबारे पनि चर्चा चलेको उनको भनाइ छ ।
यसविषयमा अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा समिति पनि बनाएको छ । 'समितिको सिफारिस र प्रतिवेदन आएपछि हामीले सकेसम्म हाम्रो उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै पूर्ति हुने गरी काम गर्नेछौं,' मल्लले भने ।
व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएपछि नेतृत्वविहीन बनेको बोर्ड
बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा यसको नेतृत्वमा आउने अनैतिक होडबाजी पनि प्रमुख कारण रहेको कतिपयले बताउने गरेका छन् ।
राजनीतिकरूपमा बोर्ड कब्जा गर्ने दलहरूको नियत, नेतृत्वमा गए ठूलो रकम खेलाउन पाइने भन्दै त्यसका लागि गरिने अनैतिक प्रयासहरूले बोर्डलाई थप धरासायी बनाएको छ ।
त्यही रस्साकस्सीका बीच अहिले बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले २८ भदौमा राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामालाई दुई महिनापछि मात्र स्वीकृत गरियो । त्यसयता बोर्ड नेतृत्वविहीन छ ।
अहिले मन्त्रालयले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्मालाई निमित्त निर्देशक बनाएर बोर्डको नेतृत्व गर्न खटाएको छ ।
बोर्डका एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, 'बोर्ड एउटा स्वायत्त संस्था हो, यसमा मन्त्रालयले अस्वाभाविक चलखेल गर्न या आफूखुसीका व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्न दिनुहुँदैन । नेतृत्व रिक्त भए सरकारले तत्काल कानूनले तोकेको प्रक्रियाबाट त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ । स्वार्थहरूको चलखेल भएपछि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा संकट नआएर के हुन्छ त ?'
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन हुनुअघि यसले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको नाममा काम गरिरहेको थियो ।
उक्त समिति २०७१ को जेठमा गठन गरिएको थियो । शुरूमा यसको नेतृत्व केदारबहादुर अधिकारीले गरेका थिए ।
अधिकारीले २ महिना मात्र समितिको नेतृत्व गरे । त्यसपछि यसको नेतृत्वमा श्रीकृष्ण नेपाल आए । उनी २०७२ को साउन १ गतेदेखि मंसिरसम्म (जम्मा ४ महिना) नेतृत्वमा बसे ।
त्यसपछि डा. गुणराज लोहनी समितिको नेतृत्वमा आए । २०७२ को माघ १ देखि २०७४ को असोज ३० सम्म डा. लोहनीले उक्त समितिको नेतृत्व गरे ।
त्यसपछि समितिलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको नाम दिइयो । बोर्डको अध्यक्षका रूपमा डा. लोहनीले थप ५ महिना काम गरे ।
२०७५ सालको साउन २० देखि डा. उमाशंकरप्रसादले अध्यक्षका रूपमा बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यस्तै, २०७७ को साउन १९ मा डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती अध्यक्ष बने भने उनले २ वर्ष ८ महिना बोर्ड चलाए । उनले बोर्डले गर्दै आएको काम कारबाही आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै राजीनामा दिएपछि करिब १ वर्ष बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेको थियो ।
त्यसपछि पुनः डा. गुणराज लोहनीलाई २०८० को मंसिर १३ गते बोर्डको अध्यक्ष बनाइयो । उनले दिएको राजीनामा गत कात्तिक २५ गते स्वीकृत भएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन हुन पुगेको हो । सामाजिक सुरक्षा विकास समिति हुँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बनेपछि पनि आधा दर्जनभन्दा बढी पटक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ ।
बेचैन मन्त्री
यतिबेला स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत नागरिक आबद्ध छन् ।
आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न कात्तिकमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले आफ्नो नेतृत्वमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरेका थिए ।
'म कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदा २०७७ कात्तिकमा कुल जनसंख्याको १२ दशमलव ७९ प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका थिए भने अहिले २०८१ कात्तिकसम्म ३० प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएका छन्, यो ठूलो उपलब्धि हो ।'
उनले यस अवधिमा ७९ प्रतिशतले बिमा नवीकरण गरेको तथ्यांक पेश गरेका थिए । यसबीचमा स्वास्थ्य बिमा ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा १८ वटा कार्यविधि बनाइएको बसौलाको दाबी थियो ।
तर, बिमामा जति बढी आबद्धता बढ्दै जान्छ, उति भद्रगोल हुने गरेको छ । बिमा कति दुरुह छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बेलाबेलामा दिने गरेको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
मन्त्री भएपछि आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालयले अघि सारेको स्वास्थ्य बिमा सुधार कार्यक्रमलाई अपनत्व लिइदिन पार्टीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री पौडेलको टीममा रहेर काम गरेका एकजना चिकित्सक भन्छन्, 'बिमालाई लिएर मन्त्रीज्यू निकै बेचैन हुनुहुन्छ । प्रत्येक जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सरल, सहज र सस्तो बनाउन उहाँ पछिल्लो समय निकै खट्नुभएको छ । केही रिजल्ट पनि आउन थालेको छ ।'
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीभित्रैबाट सहयोग नभएको गुनासो उनले अहिले पनि गर्ने गरेका छन् । उनले मन्त्री भएदेखि नै बिमा कार्यक्रमको सीमा ५ लाखसम्म पुर्याउने, जसका लागि आवश्यक पर्ने ४० अर्ब हाराहारीको स्रोत जुटाउन कठिनाइ नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
गत माघ १६ गते स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष स्वास्थ्य बिमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरे । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा यसबारे वृहत कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए ।
कार्ययोजना समितिमा डा. सिंहसहित बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज शर्मा, डा. अनुप बास्तोला, कानून उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी सदस्य थिए भने उपसचिव शालिकराम दाहाल सदस्य सचिव थिए ।
उक्त समितिले स्वास्थ्य बिमालाई संकटबाट पार लगाउन विभिन्न खालका उपायहरू सुझाएको छ । कार्ययोजनाका आधारमा मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत स्वास्थ्य बिमामा सुधारसम्बन्धमा निर्णय हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
के हो 'स्वास्थ्य बिमा' ?
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, धारा ५१ को खण्ड (१५) मा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम ३ तथा अनुसूची- १ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूची समावेश गरिएको छ ।
उक्त नियमावलीमा नेपाली नागरिकको औसत आयु ७३ वर्ष पुर्याउने, मातृ मृत्युदर ८५ प्रति लाख जीवित जन्ममा झार्ने, नवजात मृत्युदर १३ प्रति हजार जीवित जन्ममा झार्ने र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर २२ प्रति हजारमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, नियमावलीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकको संख्या ७० प्रतिशत पुर्याउने र नवीकरण दर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
बोर्डले जारी गरेको रणनीतिक मार्गचित्र २०८१/८२ देखि २०८६/८७ मा भनिएको छ, 'सन् २०१९ मा नेपालमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ५९ अंकमा रहेकामा सन् २०३० सम्म १०० अंकमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।'
त्यस्तै, उक्त मार्गचित्रमा कुल उपचार खर्चमध्ये व्यक्तिगत खर्च ५४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०३० सम्म ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार ५ जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक बिमा शुल्क ३५०० तोकिएको छ भने थप प्रत्येक सदस्यका लागि वार्षिक ७०० तिर्नुपर्नेछ ।
यसअन्तर्गत ५ जनासम्मको परिवारलाई वार्षिक १ लाख रूपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै, पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यलाई २० हजार रूपैयाँ बराबरको अतिरिक्त उपचार सुविधा प्रदान गरिनेछ । गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका लागि बिमा सुविधाको अधिकतम सीमा २ लाख रूपैयाँसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा अति गरिब परिवार, अशक्त, अपांगता भएका, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, मल्टिड्रग रेजिस्टेन्ट भएका बिरामी तथा ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिमा शुल्क पूर्ण रूपमा सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मिर्गौला रोग, मुटुरोग, मेरुदण्ड घाइते, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सन, अल्जाइमर रोगजस्ता आठ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचार बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएको छ भने ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई यी रोगहरूको उपचार आवश्यक भएमा बिमाले १ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
कोशीका ४० प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा, आधाले मात्रै लिन्छन् सेवा
झन्झटिलो व्यवस्थाले असफल हुँदै स्वास्थ्य बिमा, २७ लाख बिमितले नवीकरण नै गराएनन्
त्यस्तै, १५२ प्रकारका प्रयोगशाला परीक्षणलाई यस बिमाले कभर गरेको छ भने ७२ प्रकारका रेडियोलोजीजस्ता इमेजिङ सेवासहित १ सय २ प्रकारका मेडिकल उपचार सामग्री यस बिमाअन्तर्गत पर्छन् । सँगै ३६ प्रकारका मुटुरोगसम्बन्धी उपचार सामग्री, ९१५ प्रकारका शल्यक्रिया, ४३ प्रकारका शल्यक्रिया गर्दा आवश्यक पर्ने सामाग्री पनि यस बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणालीअन्तर्गत ११ सय ८ प्रकारका एलोप्याथिक औषधिहरू तथा २५ प्रकारका आयुर्वेद एवं वैकल्पिक चिकित्सा औषधि पनि पर्ने गरेका छन् ।
पढ्नुहोस्, थप विशेष स्टोरी :
सरकारी क्याम्पसमा विद्यार्थीको 'ड्रप आउट' भयावह, भवनमा अझै भूकम्पका 'रेड स्टिकर'
सामाजिक सुरक्षाका योगदानकर्तालाई उपचारमा विभेद: सरकारीमा टिकट नै महंगो, दिइँदैन सबै सुविधा
आर्थिक मन्दीको असर– थला परे रोडा उद्योग, थन्किएका टिप्परमा उम्रिन थाल्यो झार !
इम्बोस्ड प्लेटको कहानी: ठेक्का लागेयता सवा अर्ब घाटा, ९ वर्षपछि उजुरी अनुगमनमा राख्दै काम फुक्का
बुटवल–नारायणगढ सडकको दुर्दशा: दिनकै हजारौं यात्रुलाई सास्ती, भनिसाध्ये छैन स्थानीयको व्यथा
ब्यूरोक्रेसीमा अचम्मको रोग: पटक-पटक नठुँगी हुन्न काम, लत्याइन्छ मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय
संविधान संशोधन : कांग्रेस–एमालेको रणनीतिक चाल मात्रै कि तयारी पनि ?
घरजग्गाको मन्दीले अर्थतन्त्रमा भयंकर डेडलक: व्यवसायीले ज्यान गुमाउने, सरकारले राजस्व !
मन्दीको मारले थिचिँदै छड उद्योग, समग्रमा ५० प्रतिशत पनि छैन बजार माग
प्रहरीमा २८ हजार दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमा अलपत्र– उपत्यकादेखि प्रदेशसम्मै अपुग
मन्दीको मारमा पिल्सिए इँटा उद्योग– धमाधम भत्काइँदै भट्टा, पलायन हुँदै उद्योगी
