०६ साउन २०८३, बुधबार
सर्वोच्च अदालतले समयमा फैसला नगर्दा न्याय निरुपणमा विलम्ब हुँदै आएको छ । यसबाट मुद्दाका पीडित पक्ष न्याय पाउनबाट वञ्चित त भएका छन् नै थप अन्याय समेत भोग्नु परिरहेको छ ।
यसैको एक उदाहरण हुन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य । सर्वोच्च अदालतले साढे ३ वर्षदेखि मुद्दाको सुनुवाइ नगरिदिँदा शाक्य यता न उताको अवस्थामा पुगेका छन् ।
कतिसम्म भने उनी आइतबारदेखि (२७ माघ) सेवा निवृत्त नै भइसके । तर, सर्वोच्चले समयमा फैसला नगरिदिँदा शाक्यले पेन्सन पट्टा समेत बनाउन पाएका छैनन् । जसका कारण उनी थप मानसिक पीडासँग जुधिरहेका छन् ।
तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, शाक्यले सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उक्त रिट हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा नै छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले मलाई न्याय गरेन । अग्राधिकार प्रदान गरिएको रिट पेसीका लागि तोकिए पनि कहिल्यै सुनुवाइ नै हुन सकेन’, शाक्यले लोकान्तरसँग भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा रहेको प्रतिवादीको प्रभावमा परेर नै होला, सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा कहिल्यै सुनुवाइ नै गरेन ।’
रिट दायर गरेपछि शाक्य सरकारको निर्णय अनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगमा न प्राधिकरण कहीँ पनि हाजिर भएनन् । परिणामस्वरूप अब उनले पेन्सन समेत नपाउने अवस्था आएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले दिने फैसला बमोजिम मैले निर्णय गर्थें । रिट जारी भएको भए कार्यकारी निर्देशकमै निरन्तरता पाउँथें’, शाक्यले थपे, ‘रिट खारेज भएको भए सरुवा गरिएको जल तथा ऊर्जा आयोगमा हाजिर हुन्थें ।’ तर, हालसम्म फैसला नहुँदा आफूलाई साह्रै अन्याय भएको उनको गुनासो छ ।
तालुक अड्डामा हाजिर नहुँदा मासिक ७५ हजार रूपैयाँ तलब पाउनबाट बञ्चित हुनुका साथै अहिले पेन्सन समेत नपाउने अवस्था आएको उनले सुनाए । पेन्सनका लागि दिएको निवेदनमा समेत केही कारबाही भएको छैन ।
‘हाजिर नभएको समयको बेतलबी बिदा भनेर पेन्सन पट्टा बनाइदिनुपर्यो भनेर मैले दिएको निवेदनमा पनि कुनै कारबाही भएको छैन’, उनले थपे, ‘त्यसका लागि पनि नियमित नभएको भनेर कारबाही नहुँदा म त साह्रै अन्यायमा परेको छु ।’
तत्कालीन सरकारले २०७८ साउन २५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाइपाइ आए सरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद (नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरह)मा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । तर, शाक्य सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे ।
रिट दायर गरिएको भोलिपल्ट २०७८ भदौ २ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको भएपनि बेञ्च बस्न नभ्याएको भन्दै सुनुवाइ नै भएन । भदौ ८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले भने सुनुवाइ गर्यो । उक्त इजलासले मिसिल कागज झिकाउने आदेश गर्यो ।
१२ दिन पछि पुनः जबराकै इजलासमा पेसी तोकिएको थियो तर, हेर्न भ्याइएन । पुनः भदौ २५ गते जबराकै इजलासमा पेसी परेपछि निवेदक शाक्यकै कानून व्यवसायीबाट पेसी स्थगित गरिएको थियो ।
त्यसपछि असोज ५ गते जबराकै इजलासमा सुनुवाइ भयो । इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने तथा विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाऊ आदेश दियो । उक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि १५ दिनभित्र विपक्षी समेतबाट लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्नु भनी आदेश गरेको थियो । नियुक्तिको विवाद छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने भएकाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो ।
१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएकोमा ६ महिनापछि २०७८ चैत १ गते न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकियो तर, हेर्न भ्याइएन ।
पुनः ४ महिनापछि २०७९ असार १४ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा पेसी परेपनि हेर्न भ्याइएन । २०७९ भदौ ३० गते सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा, २०७९ फागुन २ गते डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा, २०७९ चैत २३ गते अनिल कुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा, २०८० साउन २५ गते प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा. कुमार चुडालको इजलासमा पेसी तोकिँदा हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
६/६ महिनामा पालो आउने गरेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि त्यसको १५ महिनापछि २०८१ कात्तिक १ गते मात्र पेसी तोकियो । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा त्यस दिन पेसी तोकिए पनि बेञ्च बस्न भ्याएन । पुनः २०८१ माघ २१ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेसी पर्दा पनि हेर्न भ्याइएन ।
सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई गरेको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै दायर गरेको रिटमा १३ पटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन ।
निवेदक शाक्यले त्यस क्रममा अहिलेसम्म ३३ पटक तारेख मात्र पाए तर, सुनुवाइ भने हुन सकेन । शाक्यले २०७८ सालमा भदौ २ गते, भदौ ८ गते, भदौ २० गते, भदौ २५ गते, असोज ५ गते, कात्तिक १५ गते, कात्तिक १६ गते, पुस १३ गते, माघ ११ गते, चैत १ गते गरी १० पटक तारेख पाए ।
२०७९ सालमा जेठ १६ गते, असार १४ गते, साउन १६ गते, भदौ ३० गते, मंसिर १ गते, पुस ७ गते, फागुन २ गते, चैत २३ गते गरी ८ पटक तारेख पाए ।
२०८० सालमा वैशाख ३ गते, वैशाख ६ गते, वैशाख २८ गते, असार ५ गते, साउन २५ गते, भदौ १८ गते, माघ ४ गते गरी ७ पटक तारेख पाए ।
२०८१ सालमा जेठ ३० गते, साउन ३० गते, कात्तिक १ गते, मंसिर ३ गते, मंसिर ६ गते, पुस २८ गते, माघ ७ गते र माघ २१ गते गरी ८ पटक तारेख पाएका छन् ।
०००
विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिरसहित नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा समेत अहिलेसम्म फैसला हुनसकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यतिबेला संसद् विघटन भएकाले ती पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ नै नभएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । ५ वर्षको कार्यकाल हुने ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएकै ४ वर्ष बढी भइसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म फैसला भने हुन सकेको छैन ।
२०७७ पुस ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
त्यसपछि पुनः १७ गते जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पेसी परे पनि हेर्न भ्याइएन ।
२०८० भदौ ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पुनः हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । २०७८ चैत ४ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न भ्याइएन ।
२०७९ असार ८ गते पुनः कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी परेपछि सुनुवाइ त भयो तर, फैसला नभएर अन्य आदेश भयो । त्यसपछि २०७० फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा, २०८० भदौ २७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो ।
२०८१ भदौ १९ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासमा पेसी तोकिँदा हेर्न नमिल्नेमा पर्यो । २०८१ पसु १७ गाते अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पर्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो भने २०८१ माघ २ गते पनि हेर्न नमिल्नेमा पर्यो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते दायर गरेको उक्त रिटमा हालसम्म कूल ३६ पटक तारेख मात्र पाएका छन् । २०७७ सालमा निवेदक अर्यालले पुस ३ गते, पुस १० गते, पुस १७ गते, पुस २४ गते, माघ २ गते, माघ ९ गते, माघ १६ गते, माघ २३ गते, माघ ३० गते, फागुन ७ गते, फागुन १४ गते, फागुन २८ गते, चैत ६ गते, चैत १३ गते, चैत २० गते, चैत २७ गते गरी १६ पटक तारेख पाएका थिए ।
२०७८ सालमा अर्यालले वैशाख ३ गते, भदौ ११ गते, भदौ १७ गते, चैत ४ गते गरी ४ पटक तारेख पाएका थिए । २०७९ सालमा उनले असार ८ गते, साउन ११ गते, पुस २७ गते, फागुन ३ गते, चैत ८ गते गरी ५ पटक तारेख पाए ।
२०८० सालमा वैशाख २० गते, जेठ २४ गते, असार २७ गते, भदौ २७ गते , मंसिर २० गते, फागुन १६ गते गरी ६ पटक तारेख पाए ।
२०८१ सालमा आउँदा जेठ ३० गते, भदौ १९ गते, पुस १७ गते, माघ २ गते गरी ४ पटक तारेख पाइसकेका निवेदक अर्यालले आगामी माघ ३० गतेका लागि अर्को तारेख पाएका छन् ।
०००
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सुनसरी-३ मा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार भगवती चौधरीले पुनः मतगणनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजय गच्छदारलाई निर्वाचित गराउन मतपेटिकाको सिल तोडिएको, नक्कली मतपत्र प्रयोग भएको, मतपत्रका सक्कली मुचुल्काहरू मतगणना स्थलभन्दा बाहिर झाडीमा भेटिएको जिकिरसहित गच्छदारको शपथ रोक्का तथा पुनः मतगणनाको माग गर्दै चौधरीले २०७४ पुस ११ गते रिट दायर गरेकी थिइन् ।
तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा भने राखेन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पछि सर्वोच्च अदालतले २०८० वैशाख २७ गते चौधरीको रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो । चौधरीले उक्त मुद्दामा ३१ पटक तारेख पाएकी थिइन्।
उक्त रिटमा १६ पटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । एमालेबाट उम्मेदवारी दिएकी भगवती उनै गच्छदारलाई हराउँदै निर्वाचित भइन् ।
