कास्कीको पोखरामा हुने भनिएको कोटिहोम विवादको विषय अदालतसम्म पुगेको छ । मानव सेवा फाउन्डेसनले आगामी वैशाखदेखि फेवाताल किनारमा महायज्ञ गर्ने निर्णय गरेपछि बीजारोपण भएको पक्ष र विपक्षको बहस अदालतसम्म पुगेको हो ।

फेवाताल किनारमा महायज्ञ गर्न उपयुक्त नहुने महानगरको प्रतिक्रियापछि फाउन्डेसन उच्च अदालत कास्की पुगेको थियो । फागुन १ मा फाउन्डेसनको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश​ दिँदै कोटिहोम सञ्चालनका लागि अवरोध नगर्न महानगरलाई आदेश दिएको छ ।

त्यसको भोलिपल्ट कोटिहोम गर्न नदिन माग गर्दै उच्चमा निवेदन परेको छ । अधिवक्ता भगवती पहारी, कुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले फेवाताल छेउमा सो कार्यक्रम गर्न अनुपयुक्त रहेको बताउँदै कार्यक्रम गर्न नदिन अदालतसामु निवेदन दिएका हुन् ।

उक्त निवेदनमा आज आइतबार पेशी थियो । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले १ गतेको फैसलासमेत अध्ययन गर्ने भनेपछि सोमबारमात्रै बहस हुने भएको निवेदक तथा अधिवक्ता भगवती पहारीले जानकारी दिइन् । 

उक्त निवेदनमा यसअघि २०७५ वैशाख १६ सर्वोच्च अदालतबाट भएको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला उल्लेख गर्दै ताल छेउ महायज्ञ गर्न दिनु गैरकानूनी रहेको उल्लेख छ । 

‘संरक्षित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना बनाउन अनुमति लिने/दिने कार्य अदालतको आदेशविपरीत भएकोले कोटिहोम गर्न सहमति दिनु नै गैरकानूनी कार्य हो,’ निवेदनमा उल्लेख छ । 

निवेदकले महायज्ञका लागि अस्थायी संरचना निर्माणका लागि अनुमति लिनु/दिनु नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत भएको तर्क पेश गरेका छन् । यस्तै फेवातालमा ध्वनी प्रदूषण हुने गतिविधि, धुवा आउने क्रियाकलाप, अनियन्त्रित पर्यटन सञ्चालन गर्न, पानी प्रदूषित गर्न र फोहोर प्लास्टिक फाल्न साथै अस्थायी वा स्थायी आवास निर्माण गर्न निषेधित रहेको छ । यी कार्य सिमसार नीति २०६९ विपरीत रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।​​

कोटिहोमका लागि दाउरा आवश्यक परेको भन्दै फाउन्डेसनले पोखराका विभिन्न वडाबाट वर, पिपल, शमीलगायतका रूख काटेको थियो । जथाभावी रूख काटेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । निवेदकले त्यसरी रूख काट्नेलाई कानून बमोजिम कारबाहीको पनि माग गरेका छन् ।

‘महानगरपालिका भित्रका ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइ राखेका १०० वर्ष पुराना वर, पिपल र शमीका वृक्षहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नु भनि डिभिजन वन कार्यालय कास्की, जिल्ला
प्रशासन कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ,’ निवेदनमा उल्लेख छ । 

मानव सेवा फाउन्डेसन, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय पोखरा, पोखरा महानगरपालिका कार्यालय, वडा नम्बर ६, १३, १४, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र डिभिजन वन कार्यालय कास्कीविरुद्ध निवेदन दायर भएको हो ।