०४ साउन २०८३, सोमबार
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो प्रमुखको दरबन्दी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को हो । २०७५ मा तत्कालीन डीआईजी विकास श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाले ।
उनी अवकाशमा गएपछि नविन्द अर्यालले लामो समय प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा रहेर ब्यूरो प्रमुखको रूपमा काम गरे । ब्यूरोको डीआईजीको दरबन्दी प्राविधिक होइन, तर अर्याल प्राविधिक हुन् ।
अनुभवका आधारमा अर्यालको विकल्प नभएपछि प्राविधिक दरबन्दी ‘क्रिएट’ गरेर उनलाई डीआईजी बनाइयो । निर्णय गर्दा नै अर्याल अवकाशमा गएपछि प्राविधिक डीआईजी पद स्वतः फाजिलमा जाने भनिएको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा पहिला डीआईजीको दरबन्दी थियो । २०४९ जेठ २४ मा ‘लागुऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइ’ को रूपमा स्थापना भएको यो कार्यालय २०६९ मंसिर १४ मा ‘लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो’ का रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो ।
शुरूमा एसपीले नेतृत्व गर्दै आएको यो ब्यूरोमा पछि एसएसपी हुँदै डीआईजीसम्मले नेतृत्व गरे ।
डीआईजी दिनेशलाल अमात्यले ब्यूरोबाटै अवकाश पाएपछि त्यहाँ एसएसपीको दरबन्दी कायम गरियो । अहिले ब्यूरोको नेतृत्व एसएसपीले नै गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा अहिले एसएसपीको दरबन्दी छ । तर, पहिला त्यहाँ डीआईजीकै दरबन्दी थियो । तत्कालीन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा हुँदा त्यस कार्यालयमा डीआईजीहरू विनोद सिंहदेखि उपेन्द्रकान्त अर्याल (आईजीपीबाट अवकाश), सवेन्द्र खनाल (आईजीपीबाट अवकाश) सम्मले नेतृत्व गरे । केही महिनाअघि मात्रै भरत बोहराको एआईजीबाट आवकाश भएपछि एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले नेतृत्व गरे ।
श्रेष्ठ अघि पनि अरू थुप्रैले एसएसपीकै रूपमा ट्राफिकको नेतृत्व गरेका थिए । अहिले एसएसपी विनोद घिमिरेले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रहरीकै मानव बेचबिखन ब्यूरोमा डीआईजीको दरबन्दी राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, एसएसपीकै दरबन्दी राखियो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र ललितपुरमा पनि पहिला २०६८ सम्म उपरीक्षक (एसपी) को दरबन्दी थियो । त्यतिबेलै सरकारले काठमाडौं र ललितपुरसहित विभिन्न १० स्थानमा एसएसपीको दरबन्दी सिर्जना गरेपछि तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठको एसएसपीमा बढुवा भयो । उनले एसएसपीकै रूपमा काठमाडौंमा केही महिना नेतृत्व गरेका थिए ।
रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा काठमाडौं र ललितपुर प्रहरी प्रमुखको दरबन्दी एसपीमै झार्न खोजेका थिए । उनले ९ वटा एसएसपीको दरबन्दी काट्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएपनि पास हुन नसकेपछि अहिले पनि यी जिल्लाका प्रमुखमा एसएसपीकै दरबन्दी छ ।
त्यसो त २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा नेपाल प्रहरीमा एआईजीको संख्या १६ (प्राविधिकसहित) पुर्याइएको थियो । त्यतिबेला डीआईजीले नेतृत्व गर्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समेत एआईजीलाई पठाइएको थियो ।
विनाअध्ययन प्रहरीमा विशष्ठ श्रेणीको दरबन्दी बढाइएको भन्दै २०७५ मा उनले तीनवटामा झारिदिए । उनकै कार्यकालमा एआईजी अपुग भएको भन्दै ५ जना हुँदै ९ जना (प्राविधिकसहित) पुर्याइयो । अहिले पनि एआईजीको दरबन्दी ९ जनामै सीमित छ ।
नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा केही महत्त्वपूर्ण कार्यालयलाई ‘मजाक’ बनाइएको छ ।
एउटै कार्यालयमा कहिले डीआईजी त कहिले एसएसपीको दरबन्दी राखेर भद्रगोल सिर्जना गरिएको छ । आफ्नालाई विशिष्ठ श्रेणीमा ल्याउन एआईजी रवीन्द्र केसीलाई राजीनामा गराएको घटना ताजै छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीका अनुसार दरबन्दीमा हदबन्दी लगाएर छरितो र ‘स्मार्ट पुलिसिङ’ गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
उनले नीतिगत र सांगठनिक गरेर दुई तहमा विभाजन गरी दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताए ।
‘एउटै कार्यालयमा कहिले एसपी, कहिले एसएसपी त कहिले डीआईजी राखिएको छ, प्रहरीका केही महत्त्वपूर्ण कार्यालयलाई भद्दा मजाक बनाइएको छ,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कहिले आफ्नालाई माथि ल्याउन विशेष दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ, फेरि मन नपरेपछि दरबन्दी नै हटाउने गरिएको छ । प्रहरीलाई यसरी खेलौना बनाउनु हुँदैन ।’
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्यले संगठनको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी हेरफेर हुँदै आएको बताए ।
७ डीएसपीको छुट्टै कार्यालय !
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा अहिले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को संख्या ७ पुगेको छ । तीन एसपी छन् । एसएसपीले नेतृत्व गर्छन् । हालै सरुवा भएर कार्यालय पुगेका मनोहर भट्टको कार्यकक्ष प्रशासन शाखा अन्यत्र लगेर त्यहाँ बनाएको छ । खासमा प्रहरी मुख्यालय र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले गरेको ओएनएम अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा अनुसन्धान कार्यालयकै डीएसपी बस्ने छुट्टै कार्यालय बनाउने तय भएको थियो ।
दरबन्दी समेत स्वीकृत भएर आइसकेको छ । तर, बजेट अभावलगायत कारण देखाएर ती दरबन्दी सबै टेकुस्थित अनुसन्धान कार्यालयमा थुप्रिएका छन् ।
‘यहाँ भएका डीएसपीसहित २ सय बढी दरबन्दीको त छुट्टै कार्यालय बनाउने भनेर ओएनएम स्वीकृत भइसकेको हो,’ अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी रमेश कुमार बस्नेतले भने, ‘अहिले विभिन्न कारणवश यो दरबन्दीले यहीँ बसेर काम गरिरहेका छन् ।’
