संवत् १९०३ देखि २००७ सालसम्म नेपालको शासन प्रणालीको एउटा कालखण्ड । १०४ वर्ष श्री ३ महाराज अर्थात् राणा शासनको त्यो काल । २००७ सालवरपर आइपुग्दा नेपाली राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो, जसको चर्चा सधैं रहन्छ । त्यही क्रममा मुख्यगरी २००७ फागुन ७ गते चर्चामा रहन्छ, जसलाई ‘प्रजातन्त्र दिवस’का रूपमा मनाइन्छ । 

‘प्रजातन्त्र’ स्थापनाका लागि राजनीतिक दलको स्थापना, क्रान्ति र बलिदानको मुख्य भूमिका जोडिन्छ । प्रजातन्त्र स्थापनासँग राजतन्त्रको भूमिका र पुनः प्रजातन्त्र मास्ने काम कसरी भयो भन्ने कुरामा लामा राजनीतिक घटनाक्रम जोडिन्छन् । ७५औं प्रजातन्त्र दिवससम्म आइपुग्दा २०४६ र २०६२/६३ दुईपटक ठूला परिवर्तनकारी संघर्ष भए । 

अहिले अस्तित्वमा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरूको सम्बन्धसम्म आइपुग्दा संवत् १९९३ जेठ २० गते शहीद धर्मभक्त माथेमाको निवास ओमबहाल काठमाडौंमा प्रजापरिषद् गठन भएको थियो । गुप्तरूपमा गठित प्रजापरिषदमा दशरद चन्द, धर्मभक्त माथेमा, टंकप्रसाद आचार्य, जीवराम शर्मा र रामहरि शर्मा सदस्य चयन भएका थिए । प्रजापरिषद् गठन भएको ४ वर्षपछि १९९७ भदौ १८ गते टंकप्रसादलाई अध्यक्ष चुनियो ।

एक शतक पार गरेका राणा शासकहरूलाई प्रजापरिषद् गठनले १९९७ कात्तिक २ गतेदेखि हलचल बनायो । राणा शासकहरूले आफ्नो शासनसत्ता समाप्त गर्न षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा आचार्य, चन्द, माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ, रामहरि शर्मा, चुडाप्रसाद ढुंगाना, गणेशमान सिंह र जीवराम शर्मालाई पक्राउ गर्‍यो । प्रजापरिषद्सँग सम्पर्क नरहेका शुक्रराज शास्त्रीलाई पनि सोही समयमा पक्राउ गरिएको थियो । 

पक्राउ परेकामध्ये दशरथ चन्द र गंगलाललाई गोली हानेर मृत्युदण्ड दिइयो । धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिइएको थियो । टंकप्रसाद, रामहरिलाई ब्राम्हण भएकाले मुण्डन गरी जात खसालेर सर्वस्वहरण गरिएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये चुडामणिप्रसाद ढुंगाना र गणेशमान सिंहलाई सर्वस्व हरण गरी आजीवन कैदको सजाय दिइएको थियो ।  

उता भारतको काशीमा रहेका नेपाली युवाहरू (कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित)ले २००३ असोजमा ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन गरे । २००३ पुसमा कलकत्तामा सोही संगठनलाई ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’को रूपमा नामकरण गरियो, जसको कार्यकारी सभापति बीपी कोइराला रहे भने भट्टराई संगठन मन्त्री बनेको देखिन्छ । कलकत्तामा गणेशमान सिंह पनि सहभागी थिए ।

२००५ साउन १ गते कलकत्तामै ‘नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस’ स्थापना भयो, जसको मूल नेतृत्व सार्वजनिक नगरी मन्त्री महेन्द्रविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । २००६ चैत १५ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइराला र नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसका शाहले दुवै संस्था एकीकरणको आवश्यकता भनेर संयुक्त वक्तव्य निकालेका थिए । 

सोही निर्णयबमोजिम २००६ चैत २७ गते दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी सम्मेलनले ‘नेपाली कांग्रेस’ नामकरण गर्‍यो । सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला चुनिए भने आन्दोलन परिचालनका लागि बीपी र सुवर्ण शमशेर राणाले जिम्मा लिएका थिए । यता पुष्पलालको नेतृत्वमा २००६ (१९४९ सेप्टेम्बर १५)मै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । २००७ भदौ २६/२७ मा वैरगनियाँमा सम्पन्न कांग्रेसको सम्मेलनले आन्दोलनको स्वरूप ‘सशस्त्र क्रान्ति’ हुने घोषणा गर्‍यो । 

यही सेरोफेरोमा २००७ को क्रान्ति शुरू भयो । कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिबाट राणा शासन संकटमा पर्दै गयो । त्यहीबेला २००७ कात्तिक २१ गते बिहान ९ः५५ बजे राजा त्रिभुवन आफ्ना २ पत्नी, युवराज महेन्द्र, शाहज्यादाहरू कान्छा छोरा, बुहारी र नातिहरूलाई समेत लिएर नेपालस्थित भारतीय दूतावास छिरे । 

राणा शासकहरूलाई शिकार खेल्न हिँडेको भन्ने जानकारी गराइएको थियो । तर, राजपरिवार भारतीय दूतावासमा पुगेको सूचना प्रमाणित भएपछि राणा शासनसत्तामा तरंग पैदा भएको थियो । राणाहरूले राजगद्दीका लागि विभिन्न स्रोतहरू प्रयोग गरेर राजा त्रिभुवनसँग सम्पर्क गरे । उनी भारतीय राजदूतावासबाट निस्किएनन् ।

२००७ कात्तिक २२ गते राणा सरकारले राजा महेन्द्रका माइला शाहज्यादा ४ वर्षीय ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिउँसो २ः४५ बजेको मुहूर्तमा हनुमानढोका नासलचोकमा लगेर हजुरबुवा त्रिभुवनको सट्टामा राजा बनाए । त्यो बेला ज्ञानेन्द्र कात्तिक २२ देखि फागुन ४ गतेसम्म राजगद्दीमा बसेका थिए ।

नाति ज्ञानेन्द्र राजा घोषणा भएको २ दिनपछि २६ गते त्रिभुवन जहाजमार्फत दिल्ली उडे । त्रिभुवनलाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिमै दिल्ली जान दिइएको थियो ।

त्रिभुवनले देश छाडेपछि क्रान्तिकारीहरूको गतिविधि झन् चर्कियो । जहाजबाट मुख्य शहरहरूमा राणा शासनविरुद्ध पर्चा छरियो । वीरगञ्ज २४ गते नै सशस्त्र समूहले कब्जा गरिसकेको थियो । २६ गते मध्यरातिबाट विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, परासी सशस्त्र समूहले कब्जा गर्‍यो । 

सशस्त्र समूहले पुससम्म झापा, उदयपुर, पाल्पा, तेह्रथुम, इलाम, कोइलाबास, डोटी, ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा कब्जा गरिसकेको थियो । दिल्ली पुगेर त्रिभुवनले पुस ७ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र र समृद्धशाली होस् भन्ने मरो एक मात्र शुभेच्छा छ,’ भनेर सन्देश प्रवाह गरे । हुन त राणा सरकारले त्रिभुवन दिल्ली गएलगत्तै सम्झौताका लागि आफ्नो प्रतिनिधि पठाइसकेको थियो । त्रिभुवनले पुस २५ मा अर्को सन्देश पठाउँदै भने, ‘२००७ साल पुस २४ गते रोज २ का दिन हाम्रो सरकारले काठमाडौंमा विधान सुधारसम्बन्धी घोषणा गरेकालाई हामी स्वागत गरिबक्सन्छौं । हाम्रो प्यारो र पवित्र मुलुकको सरकारलाई प्रजातन्त्रमा ढाल्ने यो पहिलो र महत्त्वपूर्ण कदम हो ।’

राणा सरकारले २००७ माघ १ गतेदेखि मौलिक हकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्‍यो । मौलिक हकमा राजनीति गर्न नेपाली नागरिक स्वतन्त्र रहेको भनिएपछि लगभग दिल्ली सम्झौतानजिक पुगिएको थियो । मंसिर १५ देखि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको नामबाट असर्फी, डबल मोहोर, पचन्नी टकमारी प्रचलनमा ल्याएइकोमा त्यसलाई बन्द गरी पुस २८ बाट त्रिभुवनकै नाममा असर्फी, डबल मोहोर, पचन्नी टकमारी छापेर प्रचलनमा ल्याइयो । 

राणा सरकार र कांग्रेसको दिल्लीमा सम्झौता भयो । सोहीबमोजिम माघ १ गते कांग्रेसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाले युद्धविरामको घोषणा गर्दै भने, ‘श्री ५ त्रिभुवनबाट बक्सेको वक्तव्यबाट उत्पन्न वातावरणमा भारत सरकारसित पूर्ण विचार–विमर्श गरेर नै यस विषम कालमा हामी भारतका प्रधानमन्त्रीको आदेश स्वीकार गर्दछौं, तथा नेपालको समस्या चाँडै नै सन्तोषपूर्वक हल हुने विश्वास गर्दछौं । तसर्थ सबै कार्यकर्ता, मुक्ति सेनाहरूले भैरहेको सशस्त्र कारबाही बन्द गरी नेपालमा शान्ति स्थापित गर्नमा सहायता गर्ने काम होस् । साथै, सुधार र प्रगति ल्याउनमा भारत सरकारद्वारा उठाएको कार्यप्रति आभार प्रकट गर्दछौं,’ (ग्रीष्मबहादुर देवकोटाः ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण– १’ पृष्ठः ५१/५२) । ​

यसरी जुर्‍यो ‘फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस’

२००७ फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन विशेष विमानद्वारा स–परिवार काठमाडौं झरे । त्रिभुवन नेपाल आएको तेस्रो दिन फागुन ७ गते मोहन शमशेरको नेतृत्वमा राणा–कांग्रेसको संयुक्त मन्त्रिपरिषद् गठन भयो, जसलाई २००७ सालको क्रान्तिको उत्कर्ष मानियो । सोही कारण फागुन ७ लाई प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा चिनिन्छ । 

फागुन ७ मा राजा त्रिभुवनले शाही घोषणा गर्दै भने, ‘हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादनमा मद्दत गर्न हाम्रा अति विश्वासपात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा हाम्रो प्राइममिनिस्टर र परराष्ट्र मन्त्री, (२) श्री मिनिस्टर बबरशमशेर जंगबहादुर राणा रक्षामन्त्री, (३) श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री, (४) श्री सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री, (५) श्री चूडाराजशमशेर वन विभाग मन्त्री, (६) श्री गणेशमान सिंह उद्योग–वाणिज्य मन्त्री, (७) श्री नृपजंग राणा शिक्षामन्त्री, (८) श्री भद्रकाली मिश्र यातायात मन्त्री, (९) श्री यज्ञबहादुर बस्न्यात स्वस्थ्य, स्वायत्त शासन मन्त्री, (१०) श्री भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषिमन्त्रीहरू सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डल गठन र नियुक्त गरिबक्सेका छौं,’ (ग्रीष्मबहादुर देवकोटाः ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण– १’ पृष्ठः ५५) । 

त्रिभुवनको शाही घोषणापछि नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाले राणाहरूले विधानसभा बनाउन आश्वासन दिएकाले अन्तरकालीन सरकारमा सहभागी हुन राजी भएको बताएका थिए । राणा–कांग्रेसको दिल्ली सम्झौतामा कतिपय मुक्ति सेनाहरूको चित्त बुझेको थिएन । नेपाली कांग्रेस बन्दा संलग्न नभएका दिल्लीरमण रेग्मीले दिल्ली सम्झौता जनताको वास्तविक प्रतिनिधिसँग सल्लाह नगरी भएकाले जनइच्छाको विल्कुलै विरुद्ध भएको बताएका थिए । 

२००७ पछि २०१५ को आमनिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले २०१७ मा ‘कु’ गरे । त्यसपछि लगातार ३० वर्षे पञ्चायतमा राजाको शासन रह्यो । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र २०६२/६३ पछि गणतन्त्र स्थापना हुँदासम्म फागुन ७ ले ७४ वर्ष पार गरिसकेको छ । संयोगले २००७ सालको राजतन्त्रको रिक्तता ज्ञानेन्द्रले नाबालकमै जोगाइराखे । २०५८ मा राजा वीरेन्द्रको वंश नासपछि अन्तिम राजा पनि ज्ञानेन्द्र नै रहे ।

समाजमा पुराना दल (मुख्य गरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी)बाट मुलुकको विकासमा अवरोध भएको भनी गहिरो भाष्य निर्माण गरिँदै छ । २००७ साल वरपरको पुस्ता सकिएको छ । त्यही पुस्ताको ‘स्कूलिङ’बाट आएका नेताहरू अहिले मुख्यगरी कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा छन् । नयाँ पुस्ताले गर्ने प्रश्न सभ्य छैनन् । समाजमा व्याप्त अराजकता, लोकप्रियवादको हालिमुहाली चल्दैछ । यसले सामाजिक सद्भाव, सम्बन्ध, धार्मिक सहिष्णुतामा विखण्डन पुर्‍याइरहेको छ । यो वातावरणमा २००७ सालपछिको पछिल्लो तीन पुस्ते जमातलाई मुलुकमा केही हुन्छ भन्ने आशाको रक्त सञ्चार गराउन जरुरी छ । संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्तिबाट स्थापित अघिल्लो पुस्ताले सही दिशानिर्देशको थिति बसाले मात्रै ‘फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवस’ले सार्थकता पाउने छ ।