नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदनहरू एक वर्ष बित्दा पनि अलपत्र छन् । गत वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म बसेको महासमिति बैठकबाट पारित भएका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू एक वर्षसम्म त्यत्तिकै अलपत्र परेका हुन् । मुख्य विवाद मिलाएपछि भाषागत त्रुटि (ह्रस्वदीर्घ)मात्रै मिलाउन बाँकी भनिएका प्रतिवेदनहरू अलपत्र पारिएका  हुन् ।

महासमितिमा विवाद भएपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिबाट संशोधनसहित पास हुने गरी पारित भएको थियो । त्यसको ६ महिनापछि अर्थात्, गत भदौ १६ गते संशोधनसहित केन्द्रीय समितिबाट पारित पनि भयो ।

विवाद भएका विषयमा सहमति जुटाएर छाप्नका लागि फाइनल गर्न मात्रै बाँकी रहेको दाबी गरिएको थियो । तर, फेरि अर्को ६ महिना बित्दा पनि महासमितिका प्रतिवेदनहरू अलपत्रकै अवस्थामा छन् । गत भदौमै पार्टीले गर्ने भनेको एक सय दिने अभियानमै महासमितिको प्रतिवेदन पनि सँगै कार्यकर्ताबीच लाने तयारी थियो । तर, मुख्य तीनवटै प्रतिवेदनका केही प्याराग्राफ सच्याउने काममा समेत कांग्रेसले अग्रसरता नलिएको हो ।

महामन्त्री थापाले पनि अभियानमै प्रतिवेदन छापेर पठाउने घोषणा गरेका थिए । उपसभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आनाकानी गरेका हुन्  ।

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा केन्द्रीय समितिले विवाद मिलाएर ह्रस्वदीर्घ मिलाउने भनिए पनि समय लागेको बताउँछन् । 

‘देखिएका विवादमा केन्द्रीय समितिमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो । लगत्तै छाप्ने र कार्यकर्ताको हातमा पुर्‍याउने तयारी थियो । तर, फाइनल भएर प्रचार विभाग तथा  सचिवालयमा आएको छैन,’ विश्वकर्माले भने, ‘ह्रस्वदीर्घजस्ता शुद्धाशुद्धी हेरेर अझै फाइनल भएको छैन । मुख्य विवादका कुरा मिलिसकेर पनि एक वर्षसम्म यत्तिकै भएको छ ।’

आफूभन्दा माथिको तहले गर्ने भनेकाले ताकेता गर्न नमिलेको उनी बताउँछन् ।

‘उपसभापति र महामन्त्रीज्यूले जिम्मा लिनुभएको हो । उहाँहरू हामीभन्दा माथि हुनुहुन्छ । ताकेता गर्न पनि नमिल्ने,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘देशदौडाहा र व्यस्तताले पनि होला ।’

समय हुँदासम्म चुप लाग्ने र समय आएपछि रातभर काम गर्ने कांग्रेसको बानी भएको विश्वकर्मा बताउँछन् ।

संस्थापन इतर पक्षका एक नेता सभापति र महामन्त्रीको ट्युनिङ मिलेको स्वार्थमा महासमितिको प्रतिवेदनलाई अलपत्र पारिएको बताउँछन् ।

‘हाम्रै टीमबाट जितेका महामन्त्री पहिले खरो सुनिनुहुन्थ्यो । तर, पछिल्लो केही महिनायता उहाँ सभापति र सरकारको बचाउमा खुलेर लाग्नुभएको छ । उहाँलाई देशदौडाहामा पनि भ्याइनभ्याइ छ,’ ती नेताले भने, ‘खुलेर आवाज उठाउने नेता नभएपछि सभापतिलाई पनि हाइसञ्चो भएको छ ।’ 

महासमितिको प्रतिवेदन एक वर्षसम्म अलपत्र पर्दा शेखर समूहको नेताले पनि खुलेर आवाज नउठाएको ती नेता बताउँछन् ।

के विवादले रोकिएको हो ? 

महासमितिदेखि नै चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयले प्रतिवेदनमा विवाद भएको थियो । विवादपछि बैठकबाट केन्द्रीय समितिले सुझावसहित पारित गर्ने भन्दै विवादलाई सारिएको थियो । तर, ६ महिनापछि थापाले कांग्रेस कुनै गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने अडान लिएपछि विवाद सारिएको थियो ।

भदौ १६ गतेको बैठकबाट ‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रा मतदातालाई कांग्रेसको चिह्न ‘रूख’मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं’ भन्ने शब्दावली राखेर विवाद मिलाइएको थियो । सबैभन्दा विवादित यही विषयमा सर्वसम्मति भएको थियो । तर, विवाद सकियो भनेको ६ महिनासम्म पनि प्रतिवेदन फाइनल भएको छैन । 

गगनबाहेक अर्का महामन्त्री शर्माले ल्याएको नेताहरूको ‘एक्जिट पोलिसी’मा पनि विवाद थियो । उनले राष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका लागि अधिकतम क्रमशः १, २–२, ३ र ४ पटकको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, विवादपछि यसमा संविधान संशोधनका बेला आवश्यक निर्णय लिने भनियो । 

नीति प्रस्तावमा उपसभापति खड्काले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसात्मक भनेका थिए । तर, गठबन्धनमा हुँदा विरोध खेपे पनि माओवादीसँग गठबन्धन टुटेपछि यो विषयमा धेरै संशोधनको जरुरी परेको थिएन । विवादित विषय कम हुँदा पनि पार्टी नेतृत्वले नै यसलाई अगाडि बढाउने अग्रसरता लिएको देखिन्न । पार्टीलाई घाटा पर्ने गरी करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर महासमिति बैठक गरिए पनि यसको प्रतिवेदनलाई एक वर्षसम्म अलपत्र पारिएपछि नेताहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले एक महिनामा टुंग्याउनुपर्ने महासमितिका प्रतिवेदन एक वर्षसम्म अड्काउनु पार्टीको अकर्मण्यता भएको बताए । 

‘महासमितिका प्रतिवेदनमा पार्टीका नीति, अगाडि बढ्ने संगठनका स्वरूप र पार्टीले अंगीकर गर्ने राजनीतिक, रणनीतिक विषयजस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा समावेश हुन्छन् । पार्टीले लिने नीति र बनाउने दृष्टिकोणबाटै पार्टीको तल्लो तहसम्मको पंक्ति परिचालित हुन्छ,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, १५ दिन वा एक महिनामा केन्द्रीय समितिले टुंग्याउनुपर्ने महासमितिको प्रतिवेदन एक वर्षसम्म अल्झाउनु भनेको नेतृत्वको अकर्मण्यता हो । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीमा जीवन्तता आउँदैन । साथै, महासमितिका सदस्य र नेता कार्यकर्तामा पनि नैराश्यता छाउँछ । यसैले तत्काल महासमितिका सबै प्रतिवेदनलाई फाइनल गरेर कार्यकर्ताको हातमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले एक वर्षसम्म प्रतिवेदनहरू अलपत्र पारेर पार्टीले महासमिति सदस्यका मत र सुझावलाई अवमूल्यन गरेको बताए । 

‘महासमिति नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो । तर, यही महत्त्वपूर्ण फोरमले पारित गरेका नीति, संगठन र समसामयिक विषयका प्रतिवेदनलाई पार्टीले एक वर्षसम्म अलपत्र पारिदिएको छ,’ महरले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीलाई दिनहुँ गतिशील बनाउनुपर्ने हो । तर, महासमितिका सदस्यको सुझाव र भावनाको अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ ।’ 

छिटो महासमितिका प्रतिवेदनलाई कार्यकर्तासम्म पुर्‍याउनका लागि माग गर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक समेत नडाकिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।