प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोशी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछन् । दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

तर, प्रदेश सभामाका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि, राप्रपाले भने संसद्‌मा उपस्थित हुने जनाएको छ । राप्रपा पनि विपक्षी नै हो । 

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजालाई गाली गरे नियमापत्ति जनाउने राप्रपाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजालाई होच्याएर गाली गरे नियमापत्ति जनाउने प्रमुख सचेतक सविना बजगाईँले बताइन् । ‘हामी बैठकमा आउँछौं, ’उनले भनिन्, ‘तर देशको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो सम्बोधनमा राजालाई होच्याउने र गाली गर्ने गर्नुभयो भने यो राम्रो हुँदैन । हामी नियमापत्ति गर्छौ । ’ 

कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट राप्रपाका हुन् । यसअगाडि प्रदेशसभाबाट राजा शब्द हटाउन उनले नै निर्देशन दिएका थिए । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको बोलीमा लगाम लगाउने प्रयास गरेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि दुई वटा सर्त राखेका छन् । 

पाथिभरा(मुकुम्लुङ)को र कोशी नामकरणको विषयमा नबोल्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राखे मात्रै बैठकमा आउने उनीहरूको चेतावनी छ । 
त्यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले आजै दुई दलसँग छलफल गर्दै छन् । 'मुख्यमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ, 'माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले भने, 'प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभामा आएर छुद्र व्यवहार नदेखाउने प्रतिबद्धता जनाए हामी बैठकमा आउँछौं ।' 

यता, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले भने प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रदेश सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरेका छन् । 

सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सबै सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । 

एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक विदुर लिङ्थेपका अनुसार, कार्यकारी प्रमुखले सम्बोधन गर्ने भएकाले अनिवार्य उपस्थिति हुन भनिएको हो । 

कांग्रेसले पनि सबैलाई बैठकमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने बैठकमा सबैलाई सहभागी हुन निर्देशन गरिएको उनको भनाइ छ । 

दलहरूले सरकार निर्माण र महत्त्वपूर्ण मतदानको समयमा सांसदहरूलाई ह्विप लगाउने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको संबोधनकै लागि ह्विप जारी गरिएको घटना भने नौलो भएको संसदीय मामिलाका जानकार बताउँछन् ।