कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा १८ करोड ६० लाख ९ हजार ७१७ रुपैयाँ बेरुजु असुल गरेको छ । वर्ष २०८०/८१ सम्ममा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ रहेको थियो ।

मन्त्रालय र मातहतका अन्य १२ वटा कार्यालयमा लगातारको ताकेतापछि बेरुजु घटाउन सफल भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले बताए । ‘महालेखाले असुल उपर गर्न भनेर प्रतिवेदनमा भने पनि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले भने पत्र पठाउने मात्रै गरेको पाएँ,' उनले भने, ‘सरकारी राज्य कोषको पैसा यति ठूलो मात्रामा दुरुपयोग भएको पाइएपछि आफैंले ताकेता गरें ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री राईले बेरुजु घटाउनका लागि दिनगन्ती शुरू भएको भनेर कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिएका थिए । 

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ अन्तर्गत थियो । उक्त कार्यालयमा १८ करोड ६२ लाख ९३ हजार २३५ रुपैयाँ थियो । सबै भन्दा बढी पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयले नै असुल उपर गरेको छ । सो कार्यालयले १६ करोड १६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ ।

यस्तै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथर, पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा र पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले भने बेरुजु असुल गर्न सकेका छैनन् ।

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको २ करोड ३६ लाख, पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरको ९२ लाख झापाको ६ करोड १३ लाख र संखुवासभाको ७ लाख ७७ हजार रहेको छ । यी कार्यालयलाई बेरुजु असुलका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ । 

सो मन्त्रालयको नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम १ अर्ब ७४ करोड ६० लाख १९ हजार १६६ रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये २१ करोड २० लाख ३० हजार ६८४ रुपैयाँ नियमित भएको मन्त्री राईले बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई १ अर्बले घटाउने लक्ष्य राखेको बताए ।