३० असार २०८३, मंगलबार
गत बिहीबार यातायात कार्यालय धनकुटाका मेकानिकल सुपरभाइजर गोविन्दबहादुर राउत सरुवा रोक्न भन्दै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पुगे । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ठाने– संघीय सरकारले उनको काज फिर्ता गरेछ । संघीय सरकार मातहतका उनी प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालयमा काजमा खटिएका छन् ।
तर, उनको काज सरुवाको कारण भने अनौठो रहेछ । काज फिर्ता गर्न चाहने सरकार नभई बिचौलिया रहेछन् । बिचौलियाले नै कार्यालयबाट राउतको काज फिर्ता गर्न पत्र पठाएका रहेछन् । पत्रअनुसार उनको काज सरुवा हुन लागेको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमार्फत् पाएपछि राउत झस्किएका छन् । ‘सरुवाको पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा अरूले नै पठाइदिएका रहेछन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँले सरुवा गराउने बिचौलियाको नामसमेत भन्नुभएको छ ।’
बिचौलियाले नै आफ्नो काज फिर्ता गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको राउत बताउँछन् । तर, पत्र कसले पठायो भन्नेबारे उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘धेरै लामो कुरा छ, पछि विस्तृतमा भनौंला,’ तपाईंको सरुवाको पत्र मन्त्रालयमा कसले पठायो ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा उनले भने ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवास कार्कीले यसबारे कुरा सुनेको भए पनि आधिकारिकरूपमा कुनै जानकारी नभएको बताए । राउतको काज सरुवा रोक्न भने मन्त्रालयले पत्र पठाएको उनले बताए । ‘कसैले पत्र पठाइदियो भन्दै उहाँ आउनुभएको थियो । मन्त्रालयमा पत्र नआएकाले हामीले खोज्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘उहाँले धनकुटामै बसेर काम गर्न मन छ भनेपछि मन्त्रालयले काज फिर्ता रोक्न पत्र दिएको छ ।’
बिचौलियाले नै कर्मचारीको काज सरुवा गर्न पत्र पठाइरहँदा आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतिरमण भण्डारी भने आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सुधार भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
बिचौलियालाई यातायात कार्यालयमा कडाइ गर्नेदेखि सुधारका धेरै काम गरेको उनले दाबी गरे । गत मंसिर १७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका भण्डारीले निर्देशनसहितका आधा दर्जनभन्दा बढी पत्र यातायात कार्यालयमा पठाइसकेका छन् । तर, ती पत्र कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।
मन्त्री पद सम्हाल्दा यातायात क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवसायीक र उन्नत बनाउन पहल लिने उनले बताएका थिए । तर, मन्त्री भण्डारीले अहिले पत्र आतंक मात्रै मच्चाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले दुई हप्तामै मातहतका निकायमा दुई वटा पत्र पठाएका छन् ।
पुस २ गते पहिलो पत्र पठाएका मन्त्री भण्डारीले अर्काे पत्र १६ गते पठाएका थिए । पत्र छिटो–छिटो पठाउन थालेपछि कर्मचारीले मन्त्रीको निर्देशन मान्न छाडेको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भनेर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको थियो । परीक्षा सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
निर्धारित मितिमा सम्पन्न नभएका परीक्षा तत्काल समापन गर्ने, सम्बन्धित कार्यालयले परीक्षा तालिका प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिलाई सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको थियो ।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयबाट नै ट्रायल सेन्टरको निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘यहीँ बसेर कुन ट्रायल सेन्टरमा के भइरहेको छ भनेर हामीले हेर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘ट्रायल सेन्टरमा खटिनेहरूले इसारा गरेको भेटिएको छ ।’ उनले लिखित कपीसमेत छड्के जाँच गर्ने गरेको बताए ।
ट्रायलका दिन ट्राफिक ढिलो आउने गरेकाले त्यसको समेत समस्या समाधान गरिएको उनले बताए । कार्यालयमा गुनासो सुन्न क्युआर राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन सिधै मन्त्रालयमा हेर्न मिल् छ । क्युआरमा आएका केही समस्या तुरुन्तै समस्या समाधान गरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले धनकुटालगायत विराटनगर, इटहरी र इलामका यातायात कार्यालयमा अनुगमन बढाएको छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, ढिलासुस्ती र घुसखोरी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
बिचौलियाको प्रभाव रोक्न कडा कदम चालिएको मन्त्रीको दाबी छ । केहीदिन अघि प्रहरीले यातायातको विराटनगरस्थित कार्यालयबाट बिचौलियालाई पक्राउ समेत गरेको थियो ।
तर, व्यवहारमा भने यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभावमा कुनै कमी आएको छैन । कार्यालयका कर्मचारीहरू नै बिचौलियासँग मिलेर काम गरिरहेको सेवाग्राही बताउँछन् ।
‘मन्त्रीले जति निर्देशन गरे पनि कर्मचारीमा लागेको बानी हट्दैन रहेछ,’ विराटनगर यातायात कार्यालय नजिकै घर भएका एक सेवाग्राहीले भने, ‘बिचौलिया नसमातेसम्म काम छिटो हुँदैन ।’
