नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छनोट प्रक्रिया पेचिलो बन्दै जाँदा राष्ट्र बैंककै अनुभवी र वरिष्ठलाई उक्त पदका लागि प्राथमिकता दिइनुपर्ने आवाज बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ । 

निजी क्षेत्र, अर्थविद्, नागरिक समाज, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र प्रशासनविद्हरूले राष्ट्र बैंकमा लामो समय बिताएका अनुभवी र वरिष्ठ पदमा रहेकालाई नै नयाँ गभर्नर बनाउँदा मुलुकलाई लाभ हुने राय दिएका हुन् ।

गभर्नर नियुक्तिको सम्भावित विवादबाट जोगिन पनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सत्तारुढ दलका गुट अनुसारका नाम आउन थालेपछि सरकारले विवादमा नफस्ने रणनीति लिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको हो । 

महाप्रसाद अधिकारी चैत २४ गते अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ । गभर्नर छान्न उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनेर काम शुरू भइसकेको छ । 

समितिले कम्तीमा १ जना डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको नाम सिफारिश गर्नेछ । अर्थमन्त्री नेतृत्वको समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् ।

नयाँ गभर्नरका लागि पहिलो नम्बरमा रहेकी वरिष्ठतम् डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना विवादरहित, अनुभवी र नेतृत्व लिन सक्ने पात्र हुन् । 

राष्ट्र बैंकका क्याडरबाहेक राजनीतिक दलका नेताका खल्तीका उम्मेदवार पनि गभर्नर बन्नका लागि दौडधूपमा लागेका छन् । गभर्नर बन्नकै लागि भन्दै ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर फिल्डमा आएका छन् । 

कांग्रेसको एउटा समूहले ढुंगाना र अर्को समूहले रविन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । पाण्डे अहिले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य छन् । 

राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त भएका एक अधिकारीले विगतमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका भन्दा राष्ट्र बैंककै क्याडर गभर्नर बन्दा कार्यक्षमता राम्रो देखिएको अनुभव सुनाए ।

राजनीतिक नियुक्तिमार्फत बाहिरबाट ल्याइएका गभर्नरहरू विवादमा परेको कैयन उदाहरण रहेको उनको दाबी छ ।

केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ बुझेको योग्य व्यक्ति चाहिन्छ– विज्ञ

सरकारलाई सही सल्लाह दिन सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्था बुझेको विवादरहित व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ क्षेत्र बुझेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने बताए ।

‘गभर्नरको योग्यता ऐनले तोकेको छ, तर नियुक्त गर्दा केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ क्षेत्र बुझेको मान्छे जरुरी छ,’ क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘मुलुकको परिस्थिति विशेष रहेको समयमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्नेलाई गभर्नर बनाउनु पर्छ ।’

गभर्नरका लागि ऐनले योग्यता तोकेको भए पनि नियुक्तिमा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

शोधनान्तरस्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मुद्रास्फीति अनुकूल अवस्थामा रहे पनि एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको र गैरकानूनी कारोबार बढेको समयमा त्यसलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंक राम्रोसँग बुझेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने क्षेत्रीले बताए ।

गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर बजारमा अनेकथरि हल्ला चलाइनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘गभर्नर नियुक्तिको विषयमा बजारमा हल्ला चलेको छ, धूवाँ त आइसकेको छ, त्यो डढेलो हो कि भुंग्रो हो, बुझ्नुपर्छ,’ क्षेत्रीले भने । उनको संकेत विभिन्न स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका उम्मेदवारतर्फ लक्षित थियो । 

२०७६ सालमा गभर्नर सिफारिश समितिको सदस्य रहेका पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने र मञ्चहरूमा नेपालको शाख तथा छवि कायम राख्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने बताए । 

‘अर्थमन्त्रीले देशको वित्तीय नीति बनाउँछन्, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गभर्नरले मौद्रिक नीति बनाउने हो,’ बास्कोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘आवश्यक परेको समयमा अर्थमन्त्रीलाई समेत सुझाव दिन सक्नेलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ ।’

देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने ल्याकत भएको व्यक्ति र राजनीतिकरूपमा तटस्थलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने बास्कोटाको सुझाव छ ।  

बास्कोटा पनि केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ क्षेत्र बुझेको व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने राय दिन्छन् । 

‘प्रोटोकलमा तल भएपनि गभर्नर देशको भाइटल पोस्ट हो । सरकारको आर्थिक ‘थिंक ट्याङ्क’का रूपमा उसले काम गर्नुपर्छ,’ बास्कोटाले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्न सक्नेलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ ।’

‘बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएकालाई ल्याउँदा स्वार्थ बाझिन सक्छ’ 

देशमा कुशासन बढ्यो भनेर राजावादीले आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाइरहेको समयमा सरकारले सुशासनका लागि सन्देश दिने ढंगले काम गर्ने सम्बद्ध स्रोतहरू बताउँछन् ।

विवादमा नफस्ने गरी बैंककै क्याडरलाई गभर्नर बनाउन सरकारमाथि दबाब छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक राज्यको महत्त्वपूर्ण नियामक संस्था हो । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियामक निकायको प्रमुख बन्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले सीईओका रूपमा कार्यरत या भर्खरै राजीनामा दिएकालाई गभर्नर बनाउन नहुने सुशानविद्, अर्थविद् र नागरिक समाजको सुझाव छ ।  

संवैधानिक निकाय तथा यस्तै नियामक निकायमा नियुक्ति गर्दा कूलिङ पिरियड राख्नेबारे संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल भएको छ ।

यो विषय नियामक निकायको हकमा अझ सान्दर्भिक हुने बहस संसदीय समितिमा भएको थियो ।

केही हप्ता अघिसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार काम गरेको व्यक्तिलाई तत्कालै नियामक निकायमा नियुक्त गरिनु सुशासनको दृष्टिकोणले अनुपयुक्त हुने जानकारहरू बताउँछन् । 

चैत्र ७ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँग भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गर्ने बताएका थिए । 

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको उदाहरण दिँदै ओलीले योग्य मान्छेलाई उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति दिने सरकारको नीति रहेको बताए । 

‘सरकारले गर्ने नियुक्तिमा कुनै प्रकारको भेदभाव होइन, गुणदोषका आधारमा मूल्यांकन हुने मेरिटोक्रेसीमा जिम्मा दिने परिपाटी छ, त्यो गरिने छ,’ नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापाको नियुक्ति स्मरण गर्दै ओलीले संसदमा भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली चैत २३ गते थाइल्यान्डबाट फर्केपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

‘महिला गभर्नर भए समावेशी नेपालमा नयाँ इँटा थपिन सक्छ’

गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भाषण गर्दा नछुटाउने एउटा विषय हो–समावेशिता ।

राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिताको विषयलाई नेताहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन् । 

नेपालमा पहिलो महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला सभामुख र महिला मुख्यसचिव बनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री र गभर्नरमा अहिलेसम्म महिलाले नेतृत्वको अवसर पाएका छैनन् । 

विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रस्ताव गरेका थिए । २०७२ सालमा संविधान जारी भएलगत्तै भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि माओवादीले ओनसरी घर्तीलाई सभामुख बनाएको थियो । 

ओलीले पछिल्लो कार्यकालको शुरूमै स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी संगठनको शीर्ष पद (मुख्यसचिव)को नेतृत्व लीलादेवी गड्तौलालाई दिएर प्रशंसा कमाएका थिए । 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक महिला गभर्नर नियुक्त गर्न सके समावेशी नेपालको संरचनामा इँटा थप्ने काम हुनेछ । त्यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय पनि हुनेछ,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरका रूपमा काम गरिरहनुभएकी नीलम ढुंगाना गभर्नर पदका लागि सबै हिसाबले सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।’ 

नीलम महिला मात्र होइनन्, राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भइसकेकी सक्षम महिला हुन् । 

विद्यावारिधिसम्मको उच्च शिक्षा हासिल गरेकी उनी राष्ट्र बैंकको विभिन्न तहको जिम्मेवारी पूरा गरेर डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भएकी हुन् । नीलम राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा पुग्दा समेत विवादमा परेकी छैनन् । 

लामो समय नियामक निकायमा बसेर काम गरेको हुनाले उनीसँग देशको अर्थतन्त्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था र उनीहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे धेरै राम्रो अनुभव र ज्ञान छन् । 

‘योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेकी महिला उम्मेदवारलाई बाइपास गरेर गभर्नर नियुक्त गर्न सरकारलाई नैतिक संकट समेत छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोत भन्छ, ‘समावेशी सिद्धान्तको खिलाफमा सरकारले निर्णय गर्नुहुँदैन ।’ 

गभर्नरको दौडमा रहेका प्रकाश श्रेष्ठ पनि राष्ट्र बैंककै एक पूर्व कर्मचारी हुन् । अनुभव, क्षमता र इमान्दारिताको हकमा उनी ढुंगानापछिको बलियो उम्मेदवार भएको धेरैको बुझाइ छ ।